रसुवा–भोटेकोशी विपद्को अध्ययनका लागि प्रतिनिधिसभाले गठन गरेको सर्वदलीय विशेष समितिका सदस्य–सचिव तथा संघीय संसद् सचिवालयका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको महासभा सम्बोधनलाई समितिको कामको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा लिएर अध्ययन अघि बढाइएको बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलगत्तै काठमाडौंमा न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै डा. पाण्डेले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीले विश्वव्यापी नीतिगत बहसको ढोका खोलेको बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रसंघका महासचिवले चार वर्षअघि नेपाल भ्रमणका क्रममा दिएको ‘विश्वको छानो खस्दैछ’ भन्ने चेतावनी अहिले भोटेकोशी विपद्मार्फत प्रत्यक्ष प्रमाणित भएको दाबी गर्नुभयो ।
गत असोज ५ गते प्रतिनिधिसभाले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सबै दलको सहमतिमा तीन महिनाको कार्यादेशसहित विशेष समिति गठन गरेको थियो । समितिले विपद्सँग सम्बन्धित नौ वटा क्षेत्रमा अध्ययन अघि बढाएको डा. पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
समितिले औपचारिक प्रतिवेदनमा मात्र सीमित नभई दीर्घकालीन पुनर्निर्माण तथा जलवायु कूटनीतिका लागि स्पष्ट खाका तयार गर्ने उहाँको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले महासभामा उठाउनुभएको ‘६ आर’ र जलवायु न्यायको सन्देशलाई फिल्ड अध्ययन, पीडितका अनुभव तथा वैज्ञानिक तथ्यसँग जोडेर प्रमाणमा आधारित तथ्यांकमा रूपान्तरण गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
डा. पाण्डेले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको विपद्लाई कुनै एउटा देश वा भूगोलको मात्र समस्या मान्न नहुने बताउनुभयो । भारतको उत्तराखण्डदेखि सिक्किम र भुटानसम्म हिमाली क्षेत्रमा विपद्को तीव्रता र आवृत्ति बढिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा देखिएको विपद्लाई सीमापार समस्याका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
यसका लागि नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिदेशीय संयन्त्र तथा संयुक्त परियोजना अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । नेपाल एक्लैले जलवायुजन्य संकटको सामना गर्न नसक्ने भन्दै उहाँले यस विषयलाई तत्काल कूटनीतिक वार्ताको विषय बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त परिचालनमा देखिएको प्रक्रियागत जटिलता हटाउनुपर्नेमा पनि डा. पाण्डेले जोड दिनुभयो । जलवायु वित्तलाई धनी मुलुकले गरिब मुलुकलाई दिने दानका रूपमा नभई जलवायु संकटबाट मानव अस्तित्व जोगाउन आवश्यक स्रोतका रूपमा बुझ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
यसैबीच, आगामी नोभेम्बरमा टर्कीमा आयोजना हुने ३१औँ जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालले प्रमाणमा आधारित नयाँ रणनीतिसहित सहभागिता जनाउने उहाँले बताउनुभयो । विगतका जलवायु सम्मेलनमा नेपालका मुद्दा राजनीतिक वक्तव्यमा सीमित भएको भन्दै डा. पाण्डेले यसपटक विशेष समितिले तयार पार्ने वैज्ञानिक तथ्यांक र प्रमाणसहितको श्वेतपत्र लिएर नेपाल प्रस्तुत हुने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार तथ्यमा आधारित दाबीमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको विषयलाई थप प्रभावकारी रूपमा उठाउने तयारी भइरहेको छ।
