काठमाडाैँ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले फोहोरको स्रोतबाटै वर्गीकरणलाई अनिवार्य गरी फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई आर्थिक रूपमा दिगो बनाउने सरकारी योजना रहेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले प्रस्तावित विधेयकले फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई सेवा तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको मोडलमा अघि बढाउने व्यवस्था गरेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले अब फोहोर संकलनका लागि तीन चेम्बर भएका सवारीसाधन प्रयोग गरिने र स्रोतबाटै फोहोर वर्गीकरण नगर्ने घरबाट फोहोर संकलन नगरिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको बताउनुभयो ।
मन्त्री लम्सालका अनुसार परम्परागत संकलन केन्द्रको सट्टा जनसंख्याका आधारमा ‘ट्रान्सफर स्टेसन’को अवधारणा लागू गरिनेछ । प्रत्येक स्थानीय तहले सामग्री पुनःप्राप्ति केन्द्र, मल प्रशोधन केन्द्र, इन्सिनरेटर प्लान्ट र क्रसर प्लान्टसहितको फोहोर प्रशोधन प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यी संयन्त्रलाई एकअर्कासँग जोडेर ‘शून्य फोहोर’को अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य सरकारको रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई आर्थिक रूपमा दिगो बनाउन मल उत्पादनमा अनुदान दिने र हानिकारक फोहोर व्यवस्थापनका लागि प्रदूषणकर्ताले शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने मन्त्री लम्सालले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै, सामग्री पुनःप्राप्ति केन्द्रबाट निस्कने पुनःप्रयोगयोग्य सामग्रीमा कवाडी व्यवसायीको एकाधिकार अन्त्य गरी स्थानीय तहलाई समेत आर्थिक लाभ हुने मोडल बनाइएको उहाँले बताउनुभयो । क्रसर प्लान्टबाट उत्पादित निर्माण सामग्री स्थानीय तहका सार्वजनिक निर्माण कार्यमा अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
