बिहीवार प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री वादीले बाढीका कारण अभिभावक गुमाएका तथा विस्थापित बालबालिकाको पहिचान गरी उनीहरूको १८ वर्षसम्म पालनपोषण, शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्ने गरी मन्त्रालयले विशेष योजना अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सुरक्षा र पुनःस्थापनालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । प्रभावित बालबालिकामध्ये पाँच वर्गको पहिचान गरी उनीहरूको शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मेवारी सरकारले लिने उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री वादीका अनुसार उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि एमआइटी ग्रुप फाउन्डेसनसँग ५७ करोड ८५ लाख रुपैयाँको समझदारी भएको छ भने बालकोषबाट तत्काल ७ करोड रुपैयाँ परिचालन गरिएको छ ।
विपद्का समयमा बालबालिकाको ओसारपसार तथा स्थानान्तरणमा कडा निगरानी गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को सहमति र स्थानीय तहको सिफारिसविना बालबालिकाको ओसारपसार गरिएमा गैरकानुनी हुने बताउनुभयो ।
ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि धादिङ, नुवाकोट र रसुवामा विशेष हेरचाह केन्द्र निर्माण गरिने पनि मन्त्री वादीले जानकारी दिनुभयो । हालसम्म बाढीबाट १४४ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रभावित भएको तथ्याङ्क सरकारले संकलन गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
सडक सञ्जाल अवरुद्ध भएका क्षेत्रमा ११ जना सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाको हवाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा ल्याइएको र नुवाकोट तथा धादिङमा महिलामैत्री सुरक्षित स्थल स्थापना गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
विपद् प्रतिकार्यका लागि बाल हेल्पलाइन १०९८, महिला हेल्पलाइन तथा मनोसामाजिक परामर्शकर्तालाई परिचालन गरिएको बताउँदै मन्त्री वादीले विपद्का समयमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
