काठमाडौँ । सांसदहरूले नागरिक लगानी कोषमा जम्मा भएको नागरिकको बचतलाई सुरक्षित राख्दै ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार, कृषि तथा सूचना प्रविधिजस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा ‘नागरिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी सांसदहरूले कोषमा रहेको तीन खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजीलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्नुभएको विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले लगानीका क्षेत्र सीमित गरेको भन्दै दीर्घकालीन प्रतिफल दिने पूर्वाधार, जलविद्युत्, प्रसारण लाइन, डेटा सेन्टर, पर्यटन र प्रविधिका क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुशील खड्काले कोषमा रहेको पुँजीलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कोषको रकम कर्मचारीलाई ऋण दिने कार्यमा मात्र सीमित नराखी दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिको आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषमा गरी करिब १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजी रहेको छ । उक्त पुँजीलाई निष्क्रिय राख्नुको सट्टा जलविद्युत्, प्रसारण लाइन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डेटा सेन्टरजस्ता अत्याधुनिक पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो ।
सांसद कृष्णहरि बुढाथोकीले नागरिक लगानी कोषलाई बचत संकलन गर्ने संस्थामा मात्र सीमित नराखी राष्ट्रिय आर्थिक विकासको आधारस्तम्भका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले साना–साना बचतलाई संस्थागत रूपमा परिचालन गरी दीर्घकालीन पुँजी निर्माण गर्न सके मुलुकको आर्थिक सुरक्षा र लगानीका स्रोत विस्तार हुने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले ऊर्जा, यातायात, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानीको दायरा विस्तार गर्ने विधेयकको उद्देश्य सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । तर लगानी विस्तार गर्दा परियोजनाको सम्भाव्यता, प्रतिफल र जोखिम मूल्याङ्कनसँगै संस्थागत सुशासन कायम गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
सांसद नीतिमा भण्डारीले कोषको लगानी क्षमता विस्तार र उत्पादनशील क्षेत्रको दायरा बढाउने प्रस्तावको स्वागत गर्दै लगानीको सुरक्षा, सुशासन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न थप कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले कोषको अधिकृत पुँजी आठ अर्बबाट १० अर्ब र चुक्ता पुँजी तीन अर्बबाट छ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिनुभयो ।
कोषको सञ्चालक समितिमा हुन सक्ने स्वार्थको द्वन्द्व अन्त्य गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै सांसद भण्डारीले ठूला लगानी र त्यसबाट प्राप्त प्रतिफलको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पुँजी वृद्धिको प्रावधानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन र अनुगमन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
सांसद माधवबहादुर थापाले कोषको रकम व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्दै नागरिकको बचत सुरक्षित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । नागरिक लगानी कोषमा जम्मा भएको रकम सरकारको नभई नागरिकको विश्वासबाट निर्माण भएको पुँजी भएकाले राजनीतिक प्रभाव वा पहुँचका आधारमा लगानी गर्न नहुने उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस्तै, सांसद सीताराम साहले नागरिकको भविष्यको सुरक्षासँग जोडिएको बचतको व्यवस्थापनमा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने बताउनुभयो । अधिकृत पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव सकारात्मक भए पनि पुँजी वृद्धि मात्रै पर्याप्त नभई त्यसको सुरक्षित, पारदर्शी र प्रभावकारी परिचालन मुख्य विषय भएको उहाँको भनाइ थियो ।
छलफलमा सांसदहरूले प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलजस्ता आधुनिक वित्तीय उपकरणलाई कानुनी रूपमा समेट्नुपर्ने धारणा पनि राखेका थिए । कोषको लगानी विस्तारसँगै जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले स्वतन्त्र सञ्चालकको नियुक्ति, स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन, जोखिम मूल्याङ्कन तथा व्यावसायिक दक्षतालाई कानुनमै स्पष्ट गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो ।
सांसदहरूले दीर्घकालीन बचतलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, आर्थिक वृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापनमा उपयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विधेयकमाथि सैद्धान्तिक समर्थन जनाएसँगै अब दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
