काठमाडाैँ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले भोटेकोसी बाढीपछि जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति र नोक्सानीको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी ढंगले उठाउनुपर्ने बताउनुभएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन जानुअघि असोज ५ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग सिंहदरबारमा भएको भेटमा कांग्रेसका तर्फबाट जलवायु कूटनीतिसम्बन्धी सुझाव प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिँदै शर्माले भोटेकोसी विपद्लाई नेपालको जलवायु कूटनीतिको ‘टर्निङ पोइन्ट’ बनाउनुपर्ने बताउनुभएको हो।
शर्माका अनुसार कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेसहितको टोलीले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीको न्यायोचित वित्तीय सम्बोधनका लागि तथ्य, विश्लेषण र प्रमाणसहित अन्तर्राष्ट्रिय दाबी प्रस्तुत गर्न सुझाव दिएको थियो।
उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले सन् २०२५ जुलाई २३ मा दिएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी परामर्शात्मक रायलाई नेपालका लागि महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो। जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व उल्लंघनलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीतको कार्यका रूपमा व्याख्या गरिएको भन्दै शर्माले क्षति व्यहोर्ने राष्ट्रका लागि क्षतिपूर्तिको विषयलाई बलियो ढंगले उठाउनुपर्ने बताउनुभएको छ।
शर्माले पेरिस सम्झौताअनुसार प्रत्येक देशले निर्धारण गरेका राष्ट्रिय योगदान (एनडीसी) को वैज्ञानिक समीक्षा गर्दै उत्सर्जन घटाउने दिशामा विश्वले अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको विषयमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले कार्बन उत्सर्जन घटाउने साना राष्ट्रहरूको विश्वव्यापी मञ्च निर्माण गरी त्यसको नेतृत्व नेपालले लिनुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सार्नुभएको छ। विश्वको सर्वोच्च शिखरसहित हजारौँ हिमाल रहेको नेपालले ‘साना राष्ट्रहरूको जलवायु कार्य सहकार्य’को पहल अघि बढाउन सक्ने उहाँको भनाइ छ।
भोटेकोसी विपद्को प्रसंग उठाउँदा जलवायु परिवर्तनका कारण प्रभावित अन्य मुलुकले भोगेका विपद्को उदाहरणसमेत प्रस्तुत गर्नुपर्ने शर्माले बताउनुभयो। टेक्ससमा भएको बाढी, युरोपमा सन् २००३ मा देखिएको अत्यधिक गर्मी, साउदी अरबमा सन् २०२४ मा देखिएको अत्यधिक तापक्रम तथा हजका क्रममा भएको मानवीय क्षति, दुबईको बाढी, चीनको हेनान–झेङ्झाउ बाढी र भारतको दक्षिण ल्होनाक हिमताल विस्फोटबाट भएको क्षतिलाई नेपालको भोटेकोसी विपद्सँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको आवश्यकता औंल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
नेपाल, भारत र चीनमा सम्भावित जोखिममा रहेका हिमतालतर्फ पनि अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने शर्माले बताउनुभयो। इसिमोडको अध्ययनअनुसार सम्भावित जोखिममा रहेका ४७ हिमतालमध्ये २१ नेपालमा, एक भारतमा र २५ वटा चीनमा रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून रहेको भन्दै शर्माले सन् २०२४ को ग्लोबल कार्बन बजेटका आधारमा विश्वको कुल कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा करिब ०.०५ प्रतिशत मात्रै रहेको बताउनुभयो। तर नेपालको कुल भूभागको करिब ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले कार्बन सोस्ने वन क्षेत्रको योगदान पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
शर्माले जलवायुजन्य विपद्का कारण हुने ‘सम्भावनाको क्षति’लाई समेत क्षति तथा नोक्सानीको अवधारणामा समेट्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ। नेपालले विद्युत् निर्यातबाट आम्दानी बढाउँदै गएको अवस्थामा भोटेकोसी क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना तथा जनशक्ति गुमाउँदा भविष्यमा हुने सम्भावित आम्दानीको क्षतिलाई पनि मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो।
यस्ता क्षतिको सम्बोधनका लागि कार्बन उत्सर्जनको परिमाणअनुसार सम्बन्धित मुलुकले क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन कोषमा योगदान गर्ने नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय बहस अघि बढाउन सकिने उहाँको सुझाव छ।
शर्माले असोज २ गते कांग्रेसले आयोजना गरेको ‘ग्रीन टेबल’ कार्यक्रममा विज्ञहरूले प्रस्तुत गरेका तथ्य र सुझावलाई समेत समेटेर नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा र आगामी जलवायु सम्मेलन (सीओपी–३१) मा स्पष्ट दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले भोटेकोसी विपद्मा मृत्यु भएका, बेपत्ता भएका, परिवार गुमाएका बालबालिका तथा क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष संवेदनशील रूपमा प्रस्तुत गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभएको छ।
भोटेकोसी विपद्पछि डीएनए परीक्षणका लागि पालो पर्खिरहेका बेपत्ताका परिवारको पीडालाई समेत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्मरण गराउनुपर्ने उल्लेख गर्दै शर्माले झापाका बुद्धशान्तिका राजकुमार दियालीको परिवारले डीएनए परीक्षणका लागि पर्खिरहेको एउटा हातको प्रसंग उठाउनुभएको छ। उक्त हात राजकुमार दियालीकै हुनसक्ने वा नहुनसक्ने अन्योलमा परिवारले भोगिरहेको पीडा अत्यन्त मार्मिक रहेको उहाँले बताउनुभयो।
