काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले डिजिटल रूपान्तरणलाई प्रविधि विस्तारमा मात्र सीमित नगरी शासन प्रणाली, विकास र राष्ट्र निर्माणसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
आईसिटी फाउन्डेसन नेपालद्वारा ललितपुरमा आयोजित ‘डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२६’ लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले विपद् तथा संकटका समयमा समेत नागरिकलाई निरन्तर सेवा, सूचना र सञ्चार उपलब्ध गराउन सक्ने दिगो तथा उत्थानशील डिजिटल प्रणाली निर्माणमा सरकारले जोड दिएको बताए।
उनले रसुवा–भोटेकोशी जलाधार क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले जनधन र भौतिक पूर्वाधारमा क्षति पुर्याउनुका साथै नेपालको सूचना प्रणाली, सञ्चार सञ्जाल, संस्थागत समन्वय र राष्ट्रिय तयारीको समेत परीक्षण गरेको बताए। पछिल्ला वर्षमा डिजिटल रूपान्तरणलाई सुविधा, दक्षता र आधुनिकीकरणसँग जोडेर हेर्ने गरिएको भए पनि विपद्का अनुभवले डिजिटल प्रणालीको निरन्तरता, विश्वसनीयता र संकट प्रतिकार्य क्षमतालाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्ने देखाएको उनको भनाइ थियो।
विपद् व्यवस्थापनमा उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै उनले भौतिक पूर्वाधारको संरक्षणसँगै सूचना तथा सञ्चार प्रणालीको सुदृढीकरणलाई पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउनुपर्ने बताए।
“भोटेकोशीको बाढीले हाम्रो भौतिक पूर्वाधारको मात्र परीक्षण गरेन । यसले हाम्रा सूचना प्रणाली, सञ्चार सञ्जाल, संस्थाहरूबीचको समन्वय र तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको विश्वका लागि हाम्रो सामूहिक तयारीको समेत परीक्षण गर्यो,” उनले भने।
संकटका समयमा सूचना पूर्वाधारजत्तिकै महत्वपूर्ण हुने, सञ्चार यातायातजत्तिकै आवश्यक पर्ने, विश्वसनीय तथ्याङ्क निर्णय प्रक्रियाको आधार बन्ने र सार्वजनिक विश्वास प्रविधिको प्रभावकारितासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने उनले बताए।
मन्त्री तिमिल्सिनाका अनुसार डिजिटल रूपान्तरणको आगामी चरणमा विपद् प्रतिकार्य, सूचना व्यवस्थापन र नागरिकको सार्वजनिक सेवामा पहुँचलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ। सामान्य दिनमा मात्र नभई कठिन परिस्थितिमा समेत नागरिकको आवश्यकता सम्बोधन गर्न सक्ने डिजिटल प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनले बताए।
संकटकालीन सूचना सम्प्रेषण, संस्थागत समन्वय, अत्यावश्यक सेवामा पहुँच र गलत सूचनाको पहिचानलाई डिजिटल शासनका आधारभूत पक्षका रूपमा विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले स्पष्ट पारे।
उनले नेपालको डिजिटल विकासका लागि सूचना विश्वसनीयता र सार्वजनिक विश्वास, भरपर्दो तथा समावेशी कनेक्टिभिटी, सरकारी निकायबीच अन्तरसञ्चालन क्षमता, नागरिककेन्द्रित डिजिटल सेवा तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता र तथ्याङ्क शासनको जिम्मेवार प्रयोगलाई प्रमुख प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
डिजिटल युगमा सूचना आफैँ महत्वपूर्ण पूर्वाधारका रूपमा स्थापित भएको उल्लेख गर्दै उनले सूचना अविश्वसनीय हुँदा सार्वजनिक विश्वास कमजोर हुने र त्यसको असर संस्थागत क्षमतामा समेत पर्ने बताए। डिजिटल भविष्यको आधार तथ्यपरकता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सार्वजनिक विश्वासमा निर्माण हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
दुर्गम हिमाली क्षेत्र, ग्रामीण भेग तथा विपद् प्रभावित स्थानमा रहेका नागरिकलाई समेत आवश्यक समयमा सञ्चार तथा डिजिटल सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। सरकारी निकायमा रहेका तथ्याङ्क तथा सूचनालाई सेवा प्रवाह, समन्वय र निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने उनले बताए।
विभिन्न सरकारी प्रणालीबीच अन्तरसञ्चालन क्षमता विकास गर्न सके सूचना आदानप्रदान, संस्थागत समन्वय र नागरिक सेवाको प्रभावकारिता बढ्ने उनको भनाइ थियो। तथ्याङ्क तथा सूचना अलग–अलग संस्थागत संरचनामा सीमित रहँदा सेवा प्रवाहमा दोहोरोपन र समन्वयको समस्या आउन सक्ने भएकाले एकीकृत प्रणाली विकास आवश्यक रहेको उनले बताए।
प्रविधि आफैँमा अन्तिम उद्देश्य नभई नागरिकको जीवन सहज बनाउने माध्यम भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले डिजिटल सेवाले नागरिकलाई सहज, समान र प्रभावकारी सेवा दिएको छ कि छैन भन्ने आधारमा डिजिटल शासनको मूल्याङ्कन हुनुपर्ने बताए।
शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विपद् तयारीका क्षेत्रमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताले महत्वपूर्ण अवसर सिर्जना गर्न सक्ने भए पनि यसको प्रयोगसँगै नैतिक सुरक्षा, उत्तरदायित्व, तथ्याङ्क संरक्षण र सार्वजनिक विश्वास कायम गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए। प्रविधिको विकाससँगै सुशासन तथा नागरिक अधिकारको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
“डिजिटल रूपान्तरण केवल प्राविधिक परियोजना होइन । यो शासनको परियोजना हो । यो विकासको परियोजना हो । र अन्ततः यो राष्ट्र निर्माणको परियोजना हो,” मन्त्री तिमिल्सिनाले भने।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय सञ्चार प्रणाली सुदृढीकरण, सूचनामा सार्वजनिक पहुँच सुधार, सूचना विश्वसनीयताको प्रवर्द्धन र अझ बढी सम्पर्कयुक्त तथा उत्थानशील नेपाल निर्माणका लागि प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए।
डिजिटल नेपालको निर्माणलाई बहुपक्षीय सहकार्यमा आधारित अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सरकारी नीति तथा संस्थागत क्षमता, निजी क्षेत्रको प्रविधि विकास, प्राज्ञिक समुदायको अनुसन्धान, नवप्रवर्तनकर्ताको सिर्जनशीलता तथा नागरिक सहभागिताबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए।
सञ्चार, शासन, तथ्याङ्क प्रणाली, सार्वजनिक सेवा र डिजिटल पूर्वाधारका क्षेत्रमा आज गरिने निर्णयले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकाससँगै भविष्यमा संकट सामना गर्ने क्षमतालाई समेत प्रभावित गर्ने मन्त्री तिमिल्सिनाको भनाइ थियो।
“भोटेकोशीको अनुभवले हामीलाई एउटा आधारभूत कुरा सम्झाएको छ । डिजिटल प्रगतिको वास्तविक मापन सामान्य दिनमा प्रणालीले कति राम्रो काम गर्छ भन्ने होइन, हाम्रो सबैभन्दा कठिन दिनमा ती प्रणालीले कति राम्रोसँग काम गर्छन् भन्ने हो,” उनले भने।
