सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, विश्वकै धनी राष्ट्र नर्बेले सात वर्ष अघि अर्थात् सन् २००७ मा राष्ट्रिय सभा वा माथिल्लो सदन (लागटिङ) खारेज गरेर प्रतिनिधि सभा मात्र कायम गरेको थियो ।
सामान्यतया दुई सदनात्मक संसदीय व्यवस्था रहने विश्वव्यापी प्रचलन छाडेर नर्बेले अपनाएको एक सदनात्मक परम्परा राजनीतिक इतिहासमा एक अध्ययनको विषय हो ।
समानुपातिक विधिबाट संसद गठन
नर्बेको अहिलेको संसद १६९ सदस्यीय छ, र संसदको कार्यकाल चार वर्षको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित भनिए पनि चुनावमा भाग लिने प्रत्येक दलले प्राप्त गरेको मतका आधारमा बन्दसूची अनुसार एकल संक्रमणीय विधिबाट तोकिएका व्यक्ति संसद निर्वाचित हुने गर्दछन् । मतदाताले उम्मेदवारलाइ सोझै मतदान नगरी दललाई मत दिन्छन् र दलले पहिल्यै सार्वजनिक गरेको उम्मेदवारको सूचीबाट सेन्ट लिग मेथडबाट प्राथमिकता क्रम अनुसार सांसद चुनिन्छन् ।
यही कारण यहाँ सामान्यतया कुनै एक दलको बहुमत आउने सम्भावना ज्यादै झिनो छ, र सरकार गठन सामान्यतया दलीय गठबन्धनका आधारमा हुने गरेको छ । विगत लामो समयदेखि नर्बेमा कुनैपनि एक दलले पूर्ण बहुमत हासिल गर्न सकेका छैनन् । सन् २०२५ मा भएको पछिल्लो चुनावमा पनि त्यही अवस्था देखिएको थियो ।
जसमा निकै लोकप्रिय भए पनि लेबर पार्टीले ५३, प्रोग्रेस पार्टीले ४७, कन्जरभेटिभ पार्टीले २४, सेन्टर पार्टीले ९, सोसलिस्ट लेफ्ट पार्टीले ९, रेड पार्टीले ९, ग्रीन पार्टीले ८, क्रिस्टियन डेमोक्रेटिक पार्टीले ७ र लिबरल पार्टीे ३ स्थान जितेका थिए । अहिले नर्बेमा चार वटा पार्टीको समर्थनमा लेबर पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । सामान्यतया, चुनाव अघि नै दलहरूले गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्ने र आफ्नो पक्ष विजयी भए सरकार गठनमा सहभागी हुने प्रचलन रहेको छ ।
विगतमा यी सांसद मध्ये एक तिहाई राष्ट्रिय सभामा (लागटिङ) जान्थे भने दुई तिहाई प्रतिनिधि सभामा (ओडेलस्टिङ) रहन्थे । लागटिङ तर्फ हुने सांसदहरू सामान्यतया देशका गन्यमान्य, विषयविज्ञ, प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू हुने गर्दथे । देशका जल्दाबल्दा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायतका मुद्दा (खासगरी प्रतिनिधि सभाबाट पारत भएर आएका) मा बहस, छलफल, विचारविमर्श, तर्कवितर्क गरेर निष्कर्ष सहित त्यस्ता विधेयक स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी प्रतिनिधि सभामा पठाउने यसको प्रचलन थियो ।
नर्बेको यो दुई सदनात्मक संसदीय स्वरूप खासमा प्राविधिक रूपमा दुई देखिएको मात्र थियो । नेपाल, भारत वा अमेरिकाको जस्तो माथिल्लो सभाको निर्वाचन प्रणाली यहाँ थिएन । निर्वाचित सांसदहरू मात्र दुईतिर बाँडिने अनौठो विधि यहाँ थियो । स्टोर्टिङ नामले चिनिने नर्बेको संसद संविधान संशोधन मार्फत एक सदनात्मक भएपछि पहिलोपटक २००९ मा आम चुनाव भएको थियो ।
सरकारले ल्याएको कुनै विधेयक उपर प्रतिनिधि सभामा दुई पटक मतदान हुने गर्दछ । पहिलो र दोस्रो मतदानबिच ७२ घन्टाको अवधि दिइन्छ । सांसदहरूले संसदमा छलफल गरी मतदानमा भाग लिन्छन् ।
तर बिगतमा भने तल्लो सदनले पारित गरेको विधेयक माथिल्लो सदनले छलफल गरी पारित गर्ने प्रचलन रहेको थियो, र सत्तारूढ पक्षकै बहुमत माथिल्लो सभामा रहने भएकाले यसको कुनै अर्थ हुँदैनथ्यो । तैपनि, यसो गर्दा पनि कुनै विधेयकमाथि हुने छलफलले लामो समय लिने गरेको थियो ।संसद भवनमा कार्यरत संसदीय व्यवस्था बारे जानकारी दिने एक कर्मचारीका अनुसार संसदको यस प्रकृयाले सरकारका विधेयक चाँडो पारित नहुने अवस्था देखियो । त्यही कारण संविधान संसोधन मार्फत राष्ट्रिय सभा खारेज गरेर सन् २००७ मा प्रतिनिधि सभामै मर्ज गरियो ।
संसदमा विधेयक पारित कसरी हुन्छ ?
संसदमा विधेयकहरू पाँच चरणबाट गुज्रने गर्दछन् । सामान्यतया सरकारले विधेयक संसदमा पेस गर्दछ, र कहिलेकाहिँ सांसदले पनि प्राइभेट बिल ल्याउन सक्छन् । दोस्रो, त्यस्तो विधेयक संसदीय समितिमा पठाइन्छ । तेस्रो, समितिमा छलफल गरी ल्याएको विधेयकमाथि संसदको बैठकमा छलफल हुन्छ र मतदान हुन्छ । मतदानबाट बिधेयक अस्वीकृत भए बिधेयकको औचित्य समाप्त हुन्छ । चौथो, यदि पारित भए विधेयकलाइ तीन दिन (७२ घण्टा) का लागि संसद सदस्यलाई दिइन्छ । तोकिएको समय भित्र फेरि छलफल गरी मतदान हुन्छ । मतदानमा स्वीकृत भए विधेयक अर्को चरणमा प्रवेश गर्दछ । अर्थात विधेयकलाई राजाले लालमोहर लगाउँछन्, र त्यो कानुन बन्दछ । दोस्रो पटकको मतदान अघि हुने छलफलमा संसदले विधेयक उपर भिन्न निष्कर्ष निकाले तेस्रो पटक पनि मतदान हुन सक्ने र स्वीकृत वा अस्वीकृत हुन सक्ने व्यवस्था छ । यहाँ विचारणीय पक्ष के छ भने समितिको छलफलमा भाग लिएका सांसदले संसद बैठकमा आफ्ना विचार राख्न भने पाउँदैनन् ।
सांसद मन्त्री भए ?
यहाँ पनि नर्बेको अभ्यास अनौठो छ । कुनै सांसद मन्त्री भए त्यस ठाउँमा पहिल्यै दलले तोकेको व्यक्ति सांसदका रूपमा संसदमा उपस्थित हुने गर्दछन् । र यदि मन्त्रीबाट हटे उनी फेरि सांसदमा फर्कन पाउँछन् । कुन सांसदको सट्टामा कुन व्यक्ति सांसद हुन पाउँछ भन्ने कुरा संसदको चुनावकै बखत निर्णय हुने गर्दछ ।
संसद भवन अघि प्रदर्शन
संसद भवनको अग्र भाग (पहिलो तलामा) प्रतिनिधि सभाको बैठक हल रहेछ । यस हलबाट बाहिर हेर्दा परिसरमा विभिन्न समूहले प्रदर्शन गर्न पाउने अनौठो प्रचलन छ । अर्थात् बाहिर हुने प्रदर्शन सांसदहरूले बैठक हलभित्रैबाट हेर्न र नाराबाजी सुन्न सक्छन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रतीकका रूपमा यसलाई लिने गरिएको रहेछ । जनप्रतिनिधिले जनताका आवाज सहजै सुन्न, देख्न पाउन् भनेर यो संसद भवनको डिजाइन गरिएको हो ।
नर्बेको प्रतिनिधिसभा बैठक हलबाट बाहिर देखिएको खुला ठाउँ जहाँ विभिन्न समूहले प्रदर्शन गर्न पाउँछन् । तस्बिरः न्युजपोलार
संसद सचिवालयका अनुसार गत वर्ष संसद परिसर अर्थात प्राङ्गणमा ८०० भन्दा बढी पटक विभिन्न राजनीतिक दल र समूहले यहाँ प्रदर्शन गरेका थिए । तर प्रदर्शन गर्नुअघि प्रशासनबाट पूर्व अनुमति लिनुपर्ने, प्रदर्शनमा सहभागीको संख्या बताउनुपर्ने, प्रदर्शन शान्तिपूर्ण गर्नुपर्ने र त्यस्तो प्रदर्शनलाई प्रहरीले सुरक्षा दिने गर्ने रहेछ ।
राष्ट्रिय सभाको बैठक कक्ष भित्र जान अहिले सर्वसाधारण र विदेशीका लागि खुला गरिएको छ । कलात्मक कुर्सी, सभामुखको आसन, गुम्बज आकारको छाना र त्यसमा रहेको पेन्टिङ निकै भव्य छ । आजभोलि दर्शकहरूले ती कुर्सीमा बसेर फोटो, भिडियो खिच्ने गरेको पाइयो ।
राष्ट्रिय सभा खारेज भएपछि आजभोलि आगन्तुकहरु त्यहाँको बैठक कक्षमा घुम्ने र फोटो खिचाउन गर्दछन् । तस्बिर: न्युजपोलार
प्रश्न उठ्छ नर्बे जस्तो साधनस्रोत र धनी राष्ट्रले पनि किन राष्ट्रिय सभा खारेज गरेको थियो ? यसको मुख्य पक्ष नै शासन प्रणालीलाई अझ चुस्त बनाउने र सरकारले चाहेका कानुनी प्रबन्ध फटाफट संसदबाट अनुमोदन गराउने । नेपाल समेत धेरै मुलुकमा अहिले पनि द्विसदनात्मक प्रणाली छ । कतिपय देशमा यी दुई सदनलाई थप समावेशी बनाउन मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएका छन् नेपाल झैं । तर नर्बेले देशभित्रको जातीय, क्षेत्रीय र जनसंख्या जस्ता पक्षलाई ध्यान दिएर संसदीय अभ्यास गरेको रहेछ ।
नेपालले संघ र प्रदेशमा समावेशीताको नाममा शासन प्रणालीलाई निकै बोझिलो बनाएको जगजाहेर भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले पनि राष्ट्रिय सभाको हालको गठन विधिमा पुनर्विचार गर्ने कि ?
