२५ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
रास्वपा ओखलढुंगाका सांसद पोखरेलको स्वकीय सचिवमा पत्रकार थापामगर नियुक्त कृष्णभीरमा भदौभित्रै यातायात सञ्चालन गर्ने लक्ष्य, २५० मिटर नयाँ ट्रयाक निर्माण तीव्र जलवायु न्यायलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनाउन सरकारलाई संसदीय समितिको सुझाव अस्पतालबाहिर सुत्केरी घटनाको छानबिन गर्न मन्त्रालय र मेडिकल काउन्सिलको टोली राजविराज जाँदै हिमाल र हिमनदीलाई जोडेर विपद् पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्छ : सांसद थापा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छैन : संसद् सचिवालय रास्वपा महामन्त्रीको प्रश्नः सिंहदरबार र संसद भवन नै निर्माण हुन सकेको छैन, रसुवाको पुननिर्माण हुने… बिल तिर्न नसक्दा अस्पतालबाहिर सुत्केरी हुनु लज्जास्पद ! अस्पतालले भर्ना नलिएपछि सडकमा सुत्केरी, संसद्मा उठ्यो प्रश्न केही जिल्लामा अब घरेलु कार्यालयबाट यातायातको काम गरिन्छः मुख्यमन्त्री आचार्य
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विपक्षी दलले भोटेकोशी बाढीबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने



अ+ अ-

काठमाडौं । विपक्षी दलहरूले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा सरकारले अहिलेसम्म गरेका खोज, उद्धार तथा राहतका कामबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बिहीबार सिंहदरबारमा बोलाएको विपक्षी दलहरूको बैठकले बाढी प्रभावित नागरिकको अवस्था र राहत तथा पुनःस्थापनाका विषयमा संसद्मा आवाज उठाउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकपछि निर्णयबारे जानकारी दिँदै नेकपा एमालेकी उपनेता पद्मा अर्यालले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा भइरहेका खोज, उद्धार र राहतका कामका लागि सरकारलाई धन्यवाद दिइएको बताइन् । यद्यपि, सुरुवातदेखि नै सबै पक्षसँग प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको भन्दै उनले थप क्षति हुनबाट रोक्न सकिने अवस्था रहेको धारणा राखिन् ।

‘भोटेकोशी बाढीको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने, संसद्मा हाम्रो आवाज उठाउने निर्णय भएको छ,’ अर्यालले भनिन्, ‘अहिले जे जति खोज, उद्धार र राहतका काम भइरहेका छन्, भएका कामका निम्ति धन्यवाद छ । सुरुमै सबैसँग समन्वय भएका भए अझ धेरै बाँच्थे होला ।’

उनले बाढी प्रभावित नागरिकको धैर्यको सीमा सकिँदै गएको भन्दै उनीहरूको तत्काल गाँस, बास र कपासको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको जानकारी दिइन् ।

बैठकले भोटेकोशी बाढी प्रभावित नागरिकको तत्कालीन आवश्यकता सम्बोधनसँगै राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका कामलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारमाथि दबाब दिने निष्कर्ष निकालेको छ।




भर्खरै