१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
सुरुङमा फसेकाको उद्धारमा सरकारले गम्भीरता नदेखाएको ज्ञानबहादुर शाहीको आरोप निष्क्रिय व्यवस्था जगाउन मात्रै विशेष सेवा विधेयक ल्याइएको हो : मन्त्री गौतम ‘नेपाल–भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश सुशीला कार्की सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता भत्कायो, अहिलेको सरकारले सच्याउँदैछः रामकुमारी झाँक्री बाढीपछि नुवाकोट र रसुवामा वैकल्पिक सडक सञ्चालनमा त्रिशूली–३ ‘ए’ आयोजनाको सुरुङ खुलाउन उद्धार टोलीको निरन्तर प्रयास भूकम्पको तुलनामा बाढीको क्षति झनै विभत्सः गगन थापा भोटेकोसी बाढी: उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता दिइने बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक–पुल पुनर्निर्माणमा जोड दिन सांसद कँडेलको माग हिमाली जलवायु तथा विपद् कोष स्थापना गर्न सरकारसँग वर्षमान पुनको माग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारको खोज तथा उद्धार कार्य सन्तोषजनक रहेको रास्वपाको निष्कर्ष



अ+ अ-

काठमाडौँ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले रसुवा बाढीपछिको खोज, उद्धार तथा राहत कार्य सरकारको नेतृत्वमा सन्तोषजनक रूपमा अघि बढिरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

बिहीवार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले सरकारबाट भइरहेका कामको समीक्षा गर्दै यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकपछि प्रवक्ता जगदीश खरेलले सरकारको नेतृत्वमा भइरहेका खोज, उद्धार तथा राहतका काम सन्तोषजनक रहेको जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा सरकारमा रास्वपाको प्रतिनिधित्व गर्दै अर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका उपमहासचिव डा. स्वर्णिम वाग्लेले हालसम्म भएका प्रगति तथा सरकारले गरिरहेका कामबारे विस्तृत जानकारी गराउनुभएको थियो ।

प्रवक्ता खरेलका अनुसार सरकारले हालसम्म ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग संकलन गरिसकेको छ । संकलित रकममध्ये १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई र ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइसकिएको बैठकमा जानकारी दिइएको छ ।

बैठकमा सचिवालय सदस्यहरूले सरकारले हालसम्म गरेका कामको प्रशंसा गर्दै खोज, उद्धार तथा राहतका कामलाई अझ प्रभावकारी र तीव्र गतिमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रवक्ता खरेलले सरकारका तर्फबाट हालसम्म भएका काम सन्तोषजनक भए पनि आगामी दिनमा त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

रास्वपाले राहत वितरण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन तथा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सरकारी उपस्थिति अझ सशक्त बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।