८ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
सरकारको प्रभाव र जनविश्वास घट्दै गएको अमरेश सिंहको दाबी गरिमा चौधरी हत्या प्रकरण : बयानको भिडियो सार्वजनिक गरेको आरोपमा प्रहरी पक्राउ जेब्रा क्रसिङमै नागरिक असुरक्षित, दुर्घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न महरको माग बडीमालिका क्षेत्रमा पुग्यो टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा, सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाद्वारा भर्चुअल उद्घाटन जनकपुरमा सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण हटाउँदा समान व्यवहार गर्न सांसद झाको माग पर्यटन विधेयकमा आरोहीको बीमादेखि ‘फेक रेस्क्यु’ नियन्त्रणसम्मका सुझाव प्रधान सेनापतिद्वारा दर्ज्यानी चिह्न प्रदान परराष्ट्रमन्त्री खनाल सर्बिया जाने सामुदायिक नर्सिङ र ओसीएमसी सेवाको प्रभावकारिता बढाउने विषयमा छलफल सांसद गच्छदारको प्रश्न: गरिमा चौधरीको जीवन सालिक बनाएर फर्किन्छ ?
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सहअस्तित्वका नाममा वन्यजन्तु संरक्षणको भार किसानलाई मात्र बोकाउन नहुने



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषअन्तर्गतको ‘मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन प्राविधिक कार्यदल’का संयोजक ओम क्षेत्रीले वन्यजन्तु संरक्षणको सम्पूर्ण मूल्य र भार किसानले मात्र चुकाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सोमबार बसेको बैठकमा बोल्दै संयोजक क्षेत्रीले मानव–वन्यजन्तुबीचको सहअस्तित्वलाई वैज्ञानिक र व्यावहारिक ढङ्गले परिभाषित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले सहअस्तित्वको अर्थ किसानको अधिकार र जीविकोपार्जनको सुरक्षा तथा वन्यजन्तुको वैज्ञानिक व्यवस्थापनबीच सन्तुलन कायम गर्नु रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । वन्यजन्तुका कारण किसानले बालीनालीमा क्षति व्यहोर्नुका साथै अतिरिक्त श्रम, मानसिक तनाव, आम्दानीको जोखिम र थातथलो नै छाड्नुपर्ने बाध्यतासमेत झेलिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

यस्तो संवेदनशील अवस्थालाई राज्यले विशेष प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि केही विशेष प्रजातिको वैज्ञानिक जनसङ्ख्या व्यवस्थापन आवश्यक रहेको पनि उहाँले औँल्याउनुभयो ।

“हाम्रो मूल मन्त्र सहअस्तित्व नै हो, तर यसको नाममा किसानलाई मात्र भार बोकाउन मिल्दैन । सुरक्षित किसान, व्यवस्थित वन्यजन्तु र प्रकृतिसँगको दिगो सहअस्तित्व नै हाम्रो स्पष्ट गन्तव्य हो,” उहाँले भन्नुभयो ।

कार्यदल अहिले संवादकै चरणमा रहेको जानकारी दिँदै संयोजक क्षेत्रीले संसदीय समितिको नीतिगत मार्गदर्शन र सुझावका आधारमा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइने बताउनुभयो ।

प्राप्त सुझावलाई समेटेर प्रतिवेदनलाई अझ व्यावहारिक, जिम्मेवार र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने लक्ष्य रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । किसानलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा कार्यदलले जोड दिएको उहाँको भनाइ छ ।