काठमाडौं । प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूमा हालै गरिएको पदाधिकारी नियुक्तिलाई लिएर प्रतिनिधि सभामा प्रश्न उठेको छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका नवनियुक्त कुलपति कुमार नगरकोटीको सार्वजनिक अभिव्यक्ति, महिलाप्रतिको दृष्टिकोण तथा नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि एमाले सांसद भूमिका लिम्बुले गम्भीर प्रश्न उठाएकी छन्।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद लिम्बुले सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको प्राज्ञिक योग्यतासँगै नैतिक आचरण र सार्वजनिक व्यवहारसमेत मूल्यांकन गरिनुपर्ने बताइन्।
उनले भनिन्, ‘सरकारले महिलाप्रतिको सोच, दृष्टिकोण र सार्वजनिक भाषाशैलीमाथि नैतिक प्रश्न उठेको व्यक्तिलाई कुलपति बनाउनु आफैंमा गम्भीर नैतिक प्रश्न हो। सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने ३५ प्रतिशत महिला माननीय र आम नेपाली महिलाप्रतिको अपमान हो।’
सांसद लिम्बुले सार्वजनिक पदमा पुग्ने व्यक्तिको महिलाप्रतिको दृष्टिकोण र नैतिक आचरणको मूल्यांकन हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
‘कुलपति बन्न प्राज्ञिक मात्र भएर पुग्ने कि नैतिक आचरण पनि शुद्ध हुनुपर्छ ?’ उनले प्रश्न गरिन्।
उनले सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेका नियुक्ति अध्यादेशमार्फत खारेज गरेर योग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने बताएको भए पनि नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया पारदर्शी नभएको आरोप लगाइन्।
‘तीन महिनाअघि दरखास्त आह्वान गरियो। तर सिफारिस समिति र मन्त्रालयले भित्रभित्रै नाम संकलन गर्यो। कसले दरखास्त हाल्यो भन्ने पारदर्शिता भएन। एकैपटक नियुक्ति पाएकाहरूको सूची सार्वजनिक गरियो,’ उनले भनिन्।
उनले आवेदन दिएका व्यक्तिहरूको सर्टलिस्ट सार्वजनिक नगरिएको, अन्तर्वार्ता भए–नभएको जानकारी नदिइएको र छनोट प्रक्रियामै प्रश्न उठेको बताइन्।
‘आवेदकहरूको सर्टलिस्ट कहाँ छ ? अन्तर्वार्ता भयो कि भएन ? आफ्नै मान्छेलाई ल्याउनु छ भने दरखास्तको नाटक किन गरियो ?’ लिम्बुको प्रश्न थियो।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा नियुक्त भएपछि लेखक यादव देवकोटाले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत नियुक्तिको प्रकृतिमाथि टिप्पणी गरेका थिए।
उनले प्रतिष्ठानमा नियुक्त हुने व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत मूल्यांकनभन्दा पनि शासकले आफूअनुकूलका पात्र र वफादार खोज्ने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
देवकोटाले प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा ‘कस्ता पात्र गए’ भन्ने बहसभन्दा पनि शासकले आफूअनुकूलका व्यक्तिलाई रोज्ने प्रवृत्तिमाथि बहस हुनुपर्ने आशय व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार आफूले रोजेको व्यक्तिको चरित्र, चेत र संस्कृतिसँग शासकको दृष्टिकोण मेल खानु स्वाभाविकजस्तै बनाइएको छ।
महिला बारे कुमार नगरकोटीको नागरिक दैनिकमा दिएको अन्तरवार्ताको अंश
तपाईंले गरेका केही पाप बताइदिनुस्, जसले नैतिक रूपमा, सामाजिक रूपमा तपाईंलाई पतन भएको देखाओस्।
पाप नं १- मेरो पहिलो यौन सम्बन्ध वेश्यासँग भयो।
पाप नं २- मैले अर्काकी श्रीमतीसँग लामो समयसम्म यौनसम्बन्ध राखेँ।
पाप नं ३- एउटी महिलासँग मैले काउलीबारीमा सम्भोग गरेँ। ती महिला कल गर्ल पनि होइनन्। कहिल्यै नदेखेकी ती महिलासँग पहिलो भेटमै यौनसम्बन्ध राख्नु कुनै पनि हालतमा सुन्दर कुरा होइन।
पाप नं ४- मैले क्यान्सरपीडित पितालाई चाँडै मरून् भन्ने कामना गरेँ। उनी आजै मरे हुन्थ्यो भनिबसेँ। आई वाज इन लभ विद माई फादर। त्यो मेरो सदिच्छा थियो।
पाप नं ५- ‘अक्षरगन्ज’को एउटा निबन्धमा गिद्धराम चौधरी भन्ने पात्र छ। उसले गरेको पवित्र यौनकर्मबारे मैले अरूलाई लगाइदिएको पोलले उसले भयंकर पिटाइ खायो, सामाजिक अपहेलना बेहोर्यो र आत्महत्या गर्यो। मलाई सधैँ लागिरहन्छ, मैले उसको पोल नलगाइदिएको भए उसले आत्महत्या गर्ने थिएन।
यस्ता पाप अरू पनि छन्। यस हिसाबले म सुपर पापी हुँ।
सरकारले साउन २२ गते नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान तथा नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपतिमा कुमार नगरकोटी, उपकुलपतिमा अविनाश श्रेष्ठ र सदस्यसचिवमा रोशन शेरचन नियुक्त भएका छन्।
परिषद् सदस्यहरूमा प्रतिसरा मानन्धर, कृष्णराज चौधरी, सीता सुब्बा, तीर्थबहादुर गुरुङ, रूपा कुमारी, नवीन नेपाली, दीपक सापकोटा र दुर्गाबहादुर घर्ती नियुक्त भएका छन्।
त्यस्तै, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपतिमा एरिना ताम्राकार, उपकुलपतिमा चन्द्रश्याम डंगोल र सदस्यसचिवमा कैलाशकुमार श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन्। परिषद् सदस्यमा जुपिटर प्रधान, कुबिर देवान, संगी श्रेष्ठ, ध्रुवराज शर्मा, ओमप्रकाश यादव र वीणा पौड्याल नियुक्त भएका छन्।
नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपतिमा ब्रजेश खनाल, उपकुलपतिमा झुमा वनेम र सदस्यसचिवमा भूपेन्द्र सिंह रायमाझी नियुक्त भएका छन्। परिषद् सदस्यमा छेन्दोक हाङ राई, जीतबहादुर देउजा, सुबिमा श्रेष्ठ, सरस्वती चौधरी, राजन मुकारुङ र रेखा शाह नियुक्त भएका छन्।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको इतिहास लामो छ। राजा महेन्द्रको नेतृत्वमा वि.सं. २०१४ असार ९ गते ‘नेपाली साहित्य कला एकेडेमी’ का रूपमा यसको स्थापना भएको थियो। पछि यसको नाम ‘नेपाल एकेडेमी’, ‘रायल नेपाल एकेडेमी’ हुँदै ‘नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान’ कायम गरिएको थियो।
वि.सं. २०२४ वैशाख ६ गतेदेखि नेपाली भाषामा ‘चान्सलर’ र ‘भाइस चान्सलर’ को सट्टा क्रमशः ‘कुलपति’ र ‘उपकुलपति’ शब्द प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि पनि संस्था ‘नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान’कै नामबाट सञ्चालनमा रह्यो। वि.सं. २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि ‘राजकीय’ शब्द हटाएर ‘नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान’ कायम गरियो।
त्यसअघि एउटै संस्थाका रूपमा रहेको प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई वि.सं. २०६४ मा पुनर्संरचनाका नाममा तीनवटा छुट्टाछुट्टै प्रतिष्ठानमा विभाजन गरियो। २०६४ भदौ ३१ गते तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसदबाट सम्बन्धित ऐन पारित भएपछि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान अलग–अलग संरचनाका रूपमा अस्तित्वमा आए।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई भाषा, साहित्य, संस्कृति र दर्शनका क्षेत्रमा केन्द्रित गरियो भने ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई चित्रकला, मूर्तिकला तथा अन्य ललितकलाका विधा र संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई संगीत, गायन, नृत्य तथा नाट्य विधाको जिम्मेवारी दिइयो।
तर विभाजनपछि तीनै संस्थामा हुने नियुक्ति तथा तिनको भूमिकामाथि समय–समयमा प्रश्न उठ्दै आएका छन्। आलोचकहरूले प्राज्ञिक संस्थालाई राजनीतिक भागबन्डा र कार्यकर्ता व्यवस्थापनको थलो बनाइएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा विगतमा पनि राजनीतिक निकटता र योग्यताका विषयमा प्रश्न उठ्दै आएका थिए। पछिल्लो नियुक्तिले भने ती प्रश्नलाई पुनः सतहमा ल्याएको अग्रज स्रष्टाहरूको भनाइ छ।
एक अग्रज स्रष्टाका अनुसार प्रज्ञा प्रतिष्ठानजस्ता संस्थाको नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिमा सम्बन्धित विषयको ज्ञान, सिर्जनात्मक योगदान र सार्वजनिक नैतिकता तीनै पक्ष आवश्यक हुन्छ।
‘बिज्ञ भएर नेतृत्व सम्हाल्ने कि जागिर खाएर विज्ञ हुने ?’ भन्ने प्रश्न अहिले प्रज्ञा प्रतिष्ठानका नियुक्तिसँगै थप पेचिलो बनेको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार नियुक्तिको अर्थ, मर्म र जिम्मेवारी नै बुझ्न कठिन हुने व्यक्तिलाई प्राज्ञिक संस्थाको नेतृत्वमा पुर्याउँदा संस्थाको प्रतिष्ठामाथि नै असर पर्छ।
विशेषगरी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति कुमार नगरकोटी तथा संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानकी उपकुलपति झुमा वनेमका विगतका सार्वजनिक अभिव्यक्ति र सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त विचारलाई लिएर प्रश्न उठेको ती स्रष्टाको भनाइ छ।
उनका अनुसार जात, लिंग तथा महिलालाई लक्षित गरेर गरिएका विवादास्पद टिप्पणीहरू सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको आचरणसँग जोडेर हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नेपाली भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको क्षेत्रमा लामो समय योगदान गरेको छ। प्रज्ञा भवनका लागि रहेको करिब ५० रोपनी जग्गा राजा महेन्द्रले आफ्नै रकमबाट खरिद गरी प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराएको इतिहास छ।
यस संस्थाको नेतृत्वमा लैनसिंह बाङ्देल, माधवप्रसाद घिमिरे, सत्यमोहन जोशी, विजय मल्ल, अम्बर गुरुङ लगायतका अग्रज स्रष्टाले भूमिका निर्वाह गरेका थिए।
तीनवटा प्रतिष्ठानमा विभाजन गरिएपछि पनि केही नेतृत्वले संस्थाको प्रतिष्ठा कायम राख्न उल्लेखनीय काम गरेको अग्रज स्रष्टाहरूको भनाइ छ।
एक स्रष्टाका अनुसार नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा अम्बर गुरुङ, सरुभक्त, शम्भुजीत बासकोटा लगायत तथा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा गंगाप्रसाद उप्रेती र नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा रागिनी उपाध्याय लगायतले संस्थाको शाख जोगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेले।
तर पछिल्ला केही वर्षमा भने यी संस्थाहरू कतिपय अवस्थामा राजनीतिक दलका सांस्कृतिक विभागजस्ता देखिन थालेको आरोप उनीहरूको छ।
संघीय संरचना लागू भएपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समेत विभिन्न नामका प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने क्रम बढेको छ। यसले एउटै प्रकृतिको कामका लागि राज्यको स्रोत दोहोरो–तेहोरो रूपमा खर्च हुने अवस्था सिर्जना गरेको आलोचकहरूको भनाइ छ।
एक अग्रज स्रष्टाका अनुसार राज्यले सुशासन र फजुल खर्च कटौतीको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको अवस्थामा एउटै प्रकृतिका काम गर्ने धेरैवटा संस्थाको औचित्यमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने समय आएको छ।
‘२०८२ भदौ २३ र २४ को आन्दोलनपछि सुशासन र फजुल खर्च कटौतीको कुरा निकै जोडतोडले उठ्यो। तर संरचना घटाउने र योग्य व्यक्तिको खोजी गर्ने काम भएन। बरु अपारदर्शी ढंगले आफ्ना र वरपरका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने क्रम दोहोरियो,’ ती स्रष्टाले भने।
उनका अनुसार अहिलेको अवस्थामा प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई थप टुक्र्याउनेभन्दा यसको संरचना, कार्यक्षेत्र र नियुक्ति प्रणालीमाथि गम्भीर पुनरावलोकन आवश्यक छ।
अग्रज स्रष्टाहरूको एउटा समूहले तीनवटा छुट्टाछुट्टै प्रतिष्ठानको संरचना र त्यसमा हुने खर्चमाथि समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएको छ।
‘प्रज्ञा प्रतिष्ठान नै एउटा महाशाखाका रूपमा राख्दा हुने निकायलाई छुट्टाछुट्टै संरचना बनाएर राज्यको स्रोत खर्च गर्नुको औचित्य के हो ?’ उनीहरूको प्रश्न छ।
उनीहरूका अनुसार एउटै प्रकृतिका संस्थाहरूबीच समन्वयको अभाव, राजनीतिक नियुक्ति, दोहोरो जिम्मेवारी र राज्य स्रोतको बढ्दो खर्चले प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूको मूल उद्देश्य नै कमजोर बनाउँदै लगेको छ।
एक अग्रज स्रष्टाले भने, ‘गलत नियतले तीन भागमा विभाजन गरिएको भए पनि ती संस्थामा आएका केही नेतृत्वले आफ्नो योगदानमार्फत प्रतिष्ठा जोगाए। तर अहिलेको अवस्था निरन्तर रहने हो भने यी संस्थाको आजीवन सदस्य भन्नसमेत धक मान्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।’
पछिल्लो नियुक्तिलाई लिएर संसद्मा उठेको प्रश्नले अब प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा को नियुक्त भयो भन्ने बहसभन्दा पर गएर प्राज्ञिक संस्थाको नेतृत्वका लागि योग्यता के हुने, नियुक्ति प्रक्रिया कति पारदर्शी हुने, सार्वजनिक पदाधिकारीको नैतिक आचरण कसरी मूल्यांकन गर्ने र राज्यले यस्ता संस्थामा कति स्रोत खर्च गर्ने भन्ने विषयलाई बहसमा ल्याएको छ।
साहित्य, कला, संगीत तथा संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि स्थापना गरिएका संस्थाहरू राजनीतिक नियुक्ति, भागबन्डा र विवादको केन्द्र बन्दै जाने हो भने तिनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आउने अग्रज स्रष्टाहरूको चेतावनी छ।
त्यसैले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पछिल्लो नियुक्ति विवाद अब व्यक्ति विशेषको विरोध वा समर्थनमा सीमित नभई प्राज्ञिक स्वतन्त्रता, नियुक्तिको पारदर्शिता, सार्वजनिक नैतिकता र राज्यको सांस्कृतिक नीतिसँग जोडिएको व्यापक बहस बनेको छ।
