काठमाडैं । संविधान जारी भएको चार वर्ष पूरा भएको छ । संविधान अनुकूल बनाइनु बन्नपर्ने अधिकांश कानुन तर्जुमा भएका छन् । मौलिक हकसम्बद्ध कानुन निर्माण समयसीमामा सकिएका छन् । नियमावली नबन्दा मौलिक हकका कतिपय अधिकार प्रचलनमा भने रोकिएका छन् तर संविधानले परिकल्पना गरेको अधिकार सूचीअनुसारका साझा अधिकार सूचीका कानुन निर्माण भने सुस्त छ ।
साझा अधिकार सूचीको उल्झन सङ्घ र प्रदेश दुवैतिर छ । जसको ‘चेन इफेक्ट’ स्थानीय तहसम्म परिरहेको छ । साझा अधिकारका विषयमा सङ्घले कानुन निर्माण नगर्दा प्रदेश अलमलमा छन् । प्रदेशले मापदण्ड निर्धारण गर्ने कानुन बनाउन नसक्दा स्थानीय तहले धेरै कानुन बनाउन पाएका छैनन् ।
वर्तमान संवैधानिक संरचनामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैले विधायिक अधिकार प्रयोग गर्छन् तर अधिकार प्रयोगमा चुस्तता नहुँदा तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहअस्तित्वमा कतिपय अवस्थामा विवाद पनि भइरहेको छ । गत असोज २७ गते प्रदेश नम्बर २ ले प्रदेश प्रहरी विधेयक पारित गर्योे । प्रदेश सभाको निर्णयमाथि विभिन्न दृष्टिकोणबाट धारणा पनि बने । सङ्घीय सरकारले समयमा सङ्घीय प्रहरी ऐन नल्याएकाले विधेयक ल्याइएको भन्दै प्रदेश सरकारले प्रतिरक्षा गर्यो ।
केन्द्रीय सरकारले औपचारिक रूपमा कुनै टिप्पणी नगरे पनि सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूले नै प्रदेशले ‘ओभरटेक’ गरे दुर्घटना हुने चेतावनी दिए । कतिपयले संवैधानिक व्यवस्था पालना नभएको टिप्पणी गरे । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच टकराव बढ्दै गएका यस्ता विवादमा कानुन निर्माणमा भने तीव्रता दिइएको छैन । केन्द्रले कानुन नबनाउँदा प्रदेशले कानुन बनाउन सकिरहेका छैनन् ।
प्रदेशको कानुनसँग आधारित भई स्थानीय तहले बनाउने कानुन पनि रोकिएका छन् । साझा अधिकार सूचीका कानुनमा प्रदेश र स्थानीय तह कतिपय विषयमा अझै पनि केन्द्रको बाटो कुरेर बसेका छन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार जोडिएका कानुन नहुँदा सबै तहका सरकारले आफ्नो दायित्वको कानुनी अधिकार पनि पाएका छैनन् ।
केन्द्रले कानुन नबनाउँदा सोहीसँग आधारित भएर बन्नुपर्ने कानुन प्रदेशले बनाउन सकेका छैनन् । प्रदेशले त्यस्ता कानुन नबनाउँदा स्थानीय तहले विधायिकी अधिकारको प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । तीनै तहको अधिकार जोडिएका विषयमा केन्द्र नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने भए पनि धेरै विषय केन्द्रमै अड्किएका छन् । संविधानले तीनै तहका सरकारको एकल, संयुक्त र साझा सूचीमा अधिकार व्यवस्थापन गरेको छ ।
जसमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीका १५ विषय समेटिएका छन् । यस्तै, सङ्घ र प्रदेशको अधिकार सूचीमा २५ विषय छन् । सङ्घीय निजामती सेवा, लोकसेवा गठन, प्रहरी सेवा गठनलगायतका महìवपूर्ण दैनिकसँग जोडिएका अधिकार साझा विषयमा सामेल छन् ।
यस्ता विषयमा कानुन बनाउँदा सङ्घले तोकेको मापदण्ड नै आधार हुनेछ । सङ्घअनुसार प्रदेश र प्रदेशअनुसार स्थानीय तहले कानुन तर्जुमा गर्ने गर्दछन् तर कतिपय कानुन सङ्घले नै बनाइनसकेको अवस्थामा प्रदेश अन्योलमा छन् ।
के के हुन् अधिकार ?
राष्ट्रिय सुरक्षा, मौद्रिक नीति र परराष्ट्र नीतिमा केन्द्रको एकल अधिकार छ । अन्य विषय सबै तहका एकल, संयुक्त र साझा अधिकारका रूपमा संविधानले व्यवस्थित गरेको छ । एकल अधिकारका विषयमा संविधानको अधीनमा रही सबै तहका सरकार कानुन बनाउन स्वतन्त्र छन् । तर मान्य सिद्धान्तको अधीनमा भने रहनुपर्छ तर साझा र संयुक्त अधिकार सूचीका हकमा भने एकअर्कासँग परनिर्भर छन् ।
धेरै विषयमा सङ्घले तय गरेको मापदण्डअनुसार कानुन निर्माण हुनेछ । संविधान र सङ्घीय कानुननसँग बाझिएमा अन्य कानुन बदर हुनेछन् । यसैअनुसार संविधानले अधिकार सूचीलाई व्यवस्थित गरेको छ । जसमा सङ्घ, प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा फौजदारी तथा देवानी कार्यविधि र प्रमाण र शपथसम्बन्धी न्यायिक प्रक्रिया, आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमनका विषय साझा अधिकार सूचीमा छन् ।
यी विषयका कानुन सङ्घको अधीनमा रही प्रदेशले तय गर्नुपर्नेछ । कसुर र दायित्वका सीमा पनि सङ्घले तोकेअनुसार नै हुनेछ । यस्तै, देशको सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा निवारक नजरबन्द, कारागार तथा हिरासत व्यवस्थापन र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था, एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा अभियुक्त, थुनुवा र कैदीको स्थानान्तरण, सामाजिक सुरक्षा र रोजगारी, ट्रेड युनियन, औद्योगिक विवादको समाधान, श्रमिकका हक, अधिकार र विवादसम्बन्धी कार्य पनि सङ्घ र प्रदेशको अधिकार सूचीमा छन् ।
यी विषयका कानुनको मापदण्ड पनि सङ्घले नै तय गरेअनुसार हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सीमा नदी, जलमार्ग, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता, उद्योग तथा खनिज र भौतिक पूर्वाधार, प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद् पूर्वतयारी, वैज्ञानिक अनुसन्धान, विज्ञान प्रविधि र मानव संसाधन विकास, भूमि नीति र सोसम्बन्धी कानुन, रोजगारी र बेरोजगार सहायताका विषय पनि सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा छन् ।
यस्तै, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार सूची पनि संविधानले व्यवस्था गरेको छ । जसमा सहकारी, शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका, स्वास्थ्य, कृषि पनि तीनै सरकारको साझा अधिकार सूचीमा छन् । यी विषयका कानुन सङ्घको अधीनमा प्रदेश र प्रदेशको अधीनमा स्थानीय तहले निर्माण गर्नुपर्छ ।
विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइजस्ता सेवा, खानी तथा खनिज, सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीजस्ता विषय पनि साझा अधिकार सूचीमा छन् । यी सबै विषयका कानुन निर्माण सहअस्तित्वमा नै हुनुपर्नेछ । सङ्घीय संसद्ले अघिल्लो वर्षसम्म मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन निर्माण गरिसकेको छ । यस्तै, संविधान अनुकूल बनाइनुपर्ने कानुन पनि संशोधन भइसकेका छन् । साझा अधिकार सूचीका कानुन निर्माणमा भने निकै सुस्तता छ ।
चालू अधिवेशनमा पनि विधेयक प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेका छैनन् । साझा अधिकार सूचीमध्ये प्रदेशले सबैभन्दा बढी केन्द्रलाई दबाब दिएको प्रदेश लोकसेवासम्बन्धी विधेयक भने पारित भइसकेको थियो । उक्त विधेयक पारित भइसकेको छ । यस्तै, प्रदेशमा प्रहरी भर्नाको बाटो खुल्नेगरी प्रहरी समायोजन र सुरपरीवेक्षण तथा मापदण्डसम्बन्धी विधेयक पनि पारित भइसकेको छ ।
सङ्घीय निजामती सेवा गठनसम्बन्धी विधेयक केन्द्रमा पारित हुनसकेका छैनन् । विधेयक पारित नहुँदा प्रदेशमा कर्मचारी सेवा गठनका काम रोकिएका छन् । यस्तै, सङ्घीय शिक्षा ऐन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहले ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका छैनन् । सञ्चार माध्यमसम्बन्धी कतिपय कानुन पनि बन्न सकेका छैनन् । समाचार गोरखापत्र दैनिकबाट
