चितवन । चितवन मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग असुलेको बढी शुुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । जिल्ला प्रशासनको रोहबरमा शनिबार विद्यार्थी र अभिभावकसँग भएको छलफलमा कलेजले बढी लिएको शुल्क फिर्ता वा विद्यार्थीका आगामी खर्चमा समायोजन गर्ने सहमति जनाएको हो ।
बढी शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्ने सहमतिलगायत ५ निर्णय भएको चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले बताए । उनका अनुसार अब कार्यालय खुल्ने दिनको ३० दिन अर्थात् १८ कात्तिकभित्र शुल्कको समस्या कलेज व्यवस्थापनले सल्टाउने निर्णय भएको छ । कुन विद्यार्थीसँग कति शुल्क बढी लिएको भन्ने अध्ययन गर्न अभिभावक टेकप्रसाद चापागाईंको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समितिसमेत गठन गरेको छ ।
समितिमा विद्यार्थी सुकरात पौडेल, कला अधिकारी, कलेज व्यवस्थापक अरुण कोइराला तथा जिल्ला प्रशासन र जिल्ला विकास तथा समन्वय इकाइका एक÷एक अधिकृत छन् । त्यस्तै कलेजको लेखा शाखाका राम शाशिष ठाकुर सदस्यसचिव छन् । कलेजले ६ लाख अतिरिक्त शुल्क लिएको स्वीकार गरिसकेको छ । विद्यार्थीले भने १२ लाखसम्म बढी असुलेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
निर्णय चितवन मेडिकल कलेजको हकमा मात्रै भएको प्रजिअ बस्नेतले बताए । बिहान ९ बजेबाट बेलुका ५ बजेसम्म लगातार ८ घन्टा छलफल भएको थियो । पाँचबुँदे सहमतिसँगै विद्यार्थीले पढाइ नै ठप्प हुने गरी २० दिनदेखि गर्दै आएको विरोधका सबै कार्यक्रम स्थगितसमेत भएको छ ।
यस्तो छ सहमति
निर्णय १ः चितवन मेडिकल कलेज व्यवस्थापन पक्ष र विद्यार्थीबीचको असमझदारी सम्बन्धमा विद्यार्थीले राखेको माग र कलेज व्यवस्थापनको धारणा बैठकमा सहभागीबीच एक–आपसमा प्रस्तुत र छलफल गरियो ।
निर्णय २: चितवन मेडिकल कलेजले ३० कार्यदिनभित्र स्नातक तहका सबै विद्यार्थीबाट नेपाल सरकार एवं आइओएमले तोेकेभन्दा बढी शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्ने प्रतिबद्धता भएअनुसार शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्ने ।
निर्णय ३ : विद्यार्थीले सञ्चालन गरेका सबै कार्यक्रम हाललाई स्थगन गरी अवरोध भएको पठनपाठन असोज ५ गतेबाट सुरु गर्ने ।
निर्णय ४ : विद्यार्थीले कलेज प्रशासन समक्षराखेका आन्तरिक मागका सम्बन्धमा कलेज प्रशासन, अभिभावक, विद्यार्थीबीच आपसी समन्वय गरी समस्या समाधान गर्ने ।
निर्णय ५ : नेपाल सरकार एवं आइओएमले तोकेभन्दा बढी कलेजले असुल गरेको शुल्क फिर्ता एवं समायोजनका लागि कसलाई कति फिर्ता गर्नेलगायत विषयमा यकिन गर्न ७ सदस्यीय समिति गठन गर्ने ।
कलेजले ६ महिनासम्म फिर्ता गरेन अतिरिक्त शुल्क
शिक्षा मन्त्रालयले ८ चैत ०७५ मा त्रिविअन्तर्गतका मेडिकल कलेजलाई एक महिनाभित्र विद्यार्थीबाट असुलिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, निर्देशनको ६ महिना नाघिसक्दा पनि गण्डकी मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गरेको छैन ।
कलेजले विद्यार्थीअनुसार फरकफरक दरमा अतिरिक्त शुल्क लिएको छ । छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीसँग ६ लाख र अरूबाट १३ देखि २० लाखसम्म बढी लिएको विद्यार्थीको भनाइ छ । यस विषयमा विद्यार्थीले ५४ दिन आन्दोलन गरेका थिए । एक हप्तादेखि उनीहरूले कलेजमा फेरि ताला लगाएका छन् । उनीहरूले अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने र विद्यार्थीबाट लिएको शुल्कको भर्पाई दिनुपर्नेलगायत माग राखेका छन् ।
विद्यार्थीले कास्की जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘हामीले यसअघि नै ५४ दिन आन्दोलन गरेका हौँ,’ कलेजका विद्यार्थी अनित सिन्हाले भने, ‘कलेजले मन्त्रालयको निर्देशन मानेन । यस्तोमा हामी उधारो सहमति गर्दैनौँ ।’
विद्यार्थीमाथि नेसनल मेडिकल कलेजको ज्यादती
वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजले विद्यार्थीमाथि ज्यादती नै गरिरहेको छ । सरकारले तोकेको शुल्कबाहेक कलेजले विद्यार्थीको बसोवास, खाना, विश्वविद्यालयलाई तिर्नुपर्ने शुल्क तथा काउन्सिललाई तिर्नुपर्ने शुल्क मात्र लिन पाउँछ । तर, नेसनल मेडिकल कलेजले प्रमोसन शीर्षकमा एक लाख २५ हजार, इन्टरनेटमा १२ हजार ६ सय लिँदै आएको छ । करिब एक दर्जन शीर्षकमा शुल्क असुल्दा पनि नपुगेर कलेजले ‘अन्य’ शीर्षकमा ४० हजार रुपैयाँ उठाउने गरेको छ ।
किस्ट मेडिकल कलेजले बढी शुल्क लिएको स्वीकार गर्दा पनि भएन कारबाही
किस्ट मेडिकल कलेजले एमबिबिएस अध्ययन गर्ने विद्यार्थीबाट तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको अध्ययनबाट पुष्टि भयो । कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिएको र त्यसको विरोध गर्ने विद्यार्थीलाई फेल गराएको विषयमा नयाँ पत्रिकामा गत चैतमा समाचार प्रकाशित भएपछि शिक्षा मन्त्रालय र सतर्कता केन्द्रले खटाएको छानबिन टोलीले अध्ययन गरेको थियो ।
टोलीले कलेजले बढी शुल्क लिएको र उत्तरपुस्तिकामा लापरबाही भएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयका सहचिव डा। हरिप्रसाद लम्साल नेतृत्वको चार सदस्यीय छानबिन टोलीले बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्न र कलेज सञ्चालकलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस पनि गरेको थियो ।
तर, कलेजमाथि अझैसम्म पनि कारबाही भएको छैन । विश्वविद्यालय शुल्क, परीक्षा शुल्क, रजिस्ट्रेसन, काउन्सिल शुल्कजस्ता शीर्षकमा कलेजले अतिरिक्त रकम विद्यार्थीबाट असुलेको थियो । सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत कलेजमाथि कारबाही गर्न सक्छ । तर, कसैले पनि किस्ट मेडिकल कलेजमाथि कारबाहीको पहल गरेका छैनन् ।
कुनै पनि मेडिकल कलेजले पेलपाल गर्छु भन्ने नसोचे हुन्छ : शिक्षामन्त्री पोखरेल
केही दिनयता मेडिकल शिक्षामा देखिएका समस्या समाधानमा मेरो सक्रियता बढेको छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष र त्रिविका उपकुलपतिलाई कार्यालयमै बोलाएर चितवन मेडिकल कलेजको समस्या समाधान गर्न भनेको थिएँ । काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई पनि ऐन कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेकाले सोहीअनुसार काम गर्न भनेका छौँ ।
यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले मेडिकल कलेजलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गराउन लागेका छौँ । निजी मेडिकल कलेजबाट ठगीमा परेका र बढी शुल्क लिएका केस छन् । ठगीको विषय भएको र जिल्ला प्रशासनमा समेत विद्यार्थीले उजुरी दिएकाले पछिल्लो समयमा गृहमन्त्रीसँग पनि छलफल गरेका छौँ ।
सिडिओ कार्यालयमा मुद्दा परेपछि तलबाट अनुसन्धान गरेर कारबाही हुनुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालयले विश्वविद्यालयमार्फत जानुपर्छ । अब कुनै पनि मेडिकल कलेजले पेलपाल गरेर जान सक्छौँ भन्ने नसोचे हुन्छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गएका छौँ । समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
