काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा समग्र आर्थिक सूचकांक उत्साहजनक रहेको दाबी गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले बिहीबार गरेको चालू आवको पहिलो समीक्षा बैठकमा अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको विकास खर्च र समग्र आर्थिक सूचकांक उत्साहजनक रहेको दाबी गरेको हो ।
तर, अर्थले नै प्रस्तुत गरेका तथ्यांकहरू निराशाजनक छन् । पछिल्लो दुई महिनामा ५९ अर्ब पुँजीगत खर्च भएको विवरण अर्थले प्रस्तुत गरेको छ । यो कुल बजेटको ३.८७ प्रतिशत हो । १५ जेठमै बजेट ल्याए पनि आर्थिक वर्षको सुरुमा खर्च नहुने प्रवृत्ति कायमै रहेको यसबाट देखिन्छ । समीक्षा बैठकमा भौतिक योजना तथा यातायात पूर्वाधार मन्त्रालयले कुल बजेटको ३५.५१ प्रतिशत खर्च गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ ।
तर, यो तथ्यांकमाथि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै प्रश्न उठाएको बैठकमा सहभागी मन्त्रीले बताए । आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा सरकारले १ हजार ५१ योजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकामा २ सय ४० मात्रै सम्पन्न भएको तथ्यांक प्रस्तुत भएको छ । यो लक्ष्यको २० प्रतिशत मात्र हो । वर्षभरिमा भने ३ हजार २ सय ५९ योजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा निर्यात गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २ अर्ब ८४ करोडले बढेको, रेमिट्यान्स २ अर्ब बढी भित्रिएको तथ्यांक मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले मुद्रास्फितिदरबाहेक मुलुकको समग्र आर्थिक सूचकांक उत्साहजनक पाइएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्री र सचिवहरूलाई लक्ष्य प्राप्तिका लागि आपसी समन्वयका साथ कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिनुभएको छ,’ प्रवक्ता बाँस्कोटाले भने ।
प्रधानमन्त्रीले नबोल्दै बाहिरिए मन्त्री महासेठ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कार्ययोजनाअनुसार सबै मन्त्रालयलाई अहिलेसम्म भएका प्रगति विवरण मागेर समीक्षा गर्न बैठक बोलाएका थिए । तर, पहिलो समीक्षा बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशनात्मक मन्तव्य नदिँदै बाहिरिएका छन् । महासेठ अचानक बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उनको मन्त्रालयले दुई महिनामै ३५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको विवरणप्रति नै प्रश्न उठाएका छन् ।
सडकसहितका ठूला विकासका पूर्वाधार महासेठकै मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित छन् । ठेकेदारहरूले समयमै काम नगर्दासमेत विभागीय मन्त्रीका हिसाबले अहिलेसम्म कुनै कदम चाल्न नसकेकामा आलोचना बढिरहेका वेला प्रधानमन्त्री ओलीले उनैलाई लक्षित गर्दै निर्देशनात्मक मन्तव्य राखेका थिए । तर, मन्तव्य सुन्ने वेलामा महासेठ नभएकाले सहभागी मन्त्रीहरूले पनि आपसमा मुखामुख गरेका थिए । ‘उहाँले त आलोचना सुन्नुपर्ने भो भन्ने पहिल्यै थाहा पाएर बाहिरिएजस्तो देखियो,’ एक मन्त्रीले भने ।
मन्त्रालयबीच समन्वय कम भयो, एउटाको फाइल अर्कोमा अड्किन थाल्योः ओली अब कुनै पनि ठेकेदारलाई मोबिलाइजेसन खर्च दिन हतार गर्नुहुन्न, पहिले कामको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । ४० करोड पेस्की लिएर जग्गामा लगानी गर्ने, नेताको दैलोमा धाउने, कुखुराले चल्ला छोपेजस्तो आयोजना छोप्ने र वर्षौँ ओगोट्ने ठेकेदारको प्रवृत्तिले सरकारलाई बदनाम गरायो । जनतामा असन्तुष्टि छायो ।
अब त्यसरी ठेक्कापट्टा गर्नेहरूसँग सम्झौता तोडिन सक्छ, सरकारले उनीहरूलाई कानुनअनुसार दण्डित गर्छ । आयोजनाहरू छनोट नभएको, छनोट भएर पनि सम्झौताअनुसार वर्षौँदेखि काम नगरेको अवस्था छ, त्यस्तासँगको सम्झौता तोडौँ भने थप व्ययभार हुने, थपौँ भने पनि समयमै काम नसक्ने अवस्था छ । त्यस्ता ठेकेदारलाई सरकारले फरक व्यवहार गर्नुपर्छ, कानुन अपर्याप्त छ भने त्यसको व्यवस्था गरेर तिनीहरूलाई दण्डित गरिन्छ ।
फाइलहरू छिटो सर्नुपर्यो, एउटा मन्त्रालयको फाइल अर्को मन्त्रालयमा अनावश्यक रोकिनु भएन, कानुन र अर्थमा धेरै समय फाइल अड्किने गरेको धेरै गुनासो सुनिन्छ । अन्तरमन्त्रालय समन्वयका साथ फाइल फटाफट छिटो अघि बढून्, कुनै काममा अवरोध नहोस् । त्यो नरोकिए जनताको निराशा चिर्न सकिन्न । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
