काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा लामो समय अध्यापन गरेर अवकाश पाएका पीआरवाला शिक्षक र कर्मचारीको पेन्सन रोक्न गर्नु नपर्ने फैसला गरेको छ । शिक्षक र कर्मचारीले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले पेन्सनधारी शिक्षक र कर्मचारीको पक्षमा फैसला गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले निर्णय बदर गरेको हो ।
यद्यपि, फैसलाको पूर्ण पाठ भने आइसकेको छैन । त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले १ असोज २०७३ मा विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिने कर्मचारीको हकमा पेन्सन सुविधा कटौती गरेको थियो । अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समय अध्यापन गरेर अवकाश पाएका पीआरधारी शिक्षक र कर्मचारीलाई पेन्सन नदिनका लागि बनाइएको भूतप्रावी कानुन बदर हुने फैसला गरेको हो ।
शिक्षक र कर्मचारीका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले त्रिविमा सेवा गरेबापत् पाउने सेवासुविधा खोस्नु गैरकानुनी भएकाले सर्वोच्चले जारी गरेको रिट निवेदकको पक्षमा रहेको बताए । सर्वोच्चले रिट जारी गरेसँगै अर्को देशको नागरिकलाई सेवासुविधा नदिने गरी बनाएको कानुन लागू नहुने वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेतीले बताए । भूतप्रावी कानुनका कारण पाइरहेको सेवा सुविधा रोक्न नमिल्ने भन्दै निवदेकले त्रिविको कार्यकारी परिषद्विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
संविधानले गैरआवासीय नेपालीलाई समेत आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेकोमा निवृत्तिभरणजस्तो आर्थिक अधिकारमा बन्देज लगाउने गरी बनाइएको कानुन बदरयोग्य रहेको निवेदकको जिकिर थियो । विभिन्न समयमा त्रिविबाट अवकाश पाएका १० जना बढी शिक्षक तथा कर्मचारीले भूतप्रभावी कानुन बनाई आर्थिक सुविधा खोसेको भन्दै रिट दर्ता गरेका थिए । कार्यकारी परिषद्को निर्णयअनुसार नियमावली संशोधन गरिएको थियो ।
नियमावली संशोधनअघि अवकाश पाएका शिक्षक तथा कर्मचारीको हकमा पनि सो व्यवस्था आकर्षित गरी निवृत्तिभरण रोकिएको थियो ।संशोधित नियमावलीले शिक्षक वा कर्मचारीको सगोलको पति वा पत्नीले अन्य मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेमा सञ्चयकोषको रकमबाहेक अन्य सुविधा नदिने व्यवस्था गरेको थियो । त्रिविले अनुमतिपत्र परित्याग गर्न इच्छुक रहे नरहेको बेहोरासमेत बुझाउन ३० दिनको समय दिएको थियो । तर, अवकाशप्राप्तको हकमा व्यवस्था अनिवार्य गरिएको थिएन ।
त्रिविको सो निर्णयविरुद्ध हाल क्यानडाको स्थायी आवासीय अनुमतिप्राप्त सहप्राध्यापक नारायणप्रसाद पोखरेल, संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्थायी आवासीय अनुमतिप्राप्त सहप्राध्यापक भक्तराज आचार्य, अमेरिकाकै स्थायी आवासीय अनुमतिप्राप्त उपप्राध्यापक निर्मलराम झा, अमेरिकाकै स्थायी आवासीय अनुमतिप्राप्त उपप्राध्यापक हीराकुमार श्रेष्ठ, अस्ट्रेलियाको स्थायी आवासीय अनुमतिप्राप्त उपप्राध्यापक सुरेश हाडा, अमेरिकाको स्थायी आवासीय अनुमतिप्राप्त सहप्राध्यापक मोहनलाल सिटौला, अमेरिकाको स्थायी आवासीय अनुमतिप्राप्त उपप्राध्यापक नवराज बन्जाडेलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । राजधानी दैनिकबाट
