काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यसम्पादन सशक्त र प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले निकालेको छ । २१ वटा मन्त्रालयमध्ये आधा बढी मन्त्रालयको कार्यसम्पादन अत्यन्तै कमजोर पाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनलाइन मोनिटरिङले देखाएको छ ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले नियमित रूपमै मन्त्री र मन्त्रालयको कार्यबारे अनलाइन मोनिटरिङ गर्दै आइरहेको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच गत १५ साउनमा पहिलोपटक कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार विकासे मन्त्रालयका रूपमा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय र कृषि विकास मन्त्रालयमध्ये कुनै पनि मन्त्रालयको कार्यप्रगति सन्तोषजनक र सर्वोत्तम देखिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार पुँजीगत खर्चको ७५ प्रतिशत रकम यिनै पाँचवटा विकासे मन्त्रालयले खर्च गर्ने गर्छन् । ‘यी पाँचवटा मन्त्रालयले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेमा मुलुकको विकासले सहजै गति लिन सक्छ तर तिनै मन्त्रालयको कामकारबाही प्रभावकारी बन्न सकेको पाइएन,’ ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने । ती अधिकारीका अनुसार पाँचवटा प्रमुख विकासे मन्त्रालयमध्ये पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको काम अन्त्यन्तै निराशाजनक देखिएको छ ।
यसैगरी, खानेपानी मन्त्रालयको काम पनि निराशाजनक नै देखिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयको काममा पनि प्रभावकारी नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको ठहर छ । सहरी विकास र ऊर्जा मन्त्रालयले पनि आशा गरेअनुसार काम गर्न सकेका छैनन् तर भौतिक र खानेपानी मन्त्रालयको तुलनामा सहरी विकास र ऊर्जा मन्त्रालयको कामले केही गति लिएको पाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत बिहीबार आयोजना गरेको समीक्षा बैठकमा पनि अधिकांश मन्त्रालयको काम प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले मन्त्री तथा सचिवलाई कार्यशैली परिवर्तन गर्दै सशक्त बनाउन निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र सचिवलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न बारम्बार निर्देशन दिए पनि मन्त्री र सचिवले भने प्रभावकारी रूपमा कार्य गर्न नसक्नु विडम्बना भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीको अनुभव छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन सम्पन्न गरे पनि त्यसको कुशलतापूर्वक व्यवस्थापनमा केही समस्या देखिएको र पछिल्लो समयमा संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने कार्यमा सशक्त भूमिका खेल्न नसकेको देखिएको अनलाइन मोनिटरिङले देखाएको छ । यस्तै, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले महँगी रोक्न नसकेको र अनुगमन प्रभावकारी बनाउन नसकेकाले सो मन्त्रालयको भूमिका पनि कमजोर हुँदै गएको पाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनलाइन मोनिटरिङले देखाएको छ ।
यसैगरी, पछिल्ला दिनमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको भूमिका पनि सशक्त हुन नसकेको पाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । यसैगरी, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको भूमिका पनि प्रभावकारी छैन । अधिकांश मन्त्रालयको कामकारबाही कमजोर देखिएकाले प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र सचिवको कार्यशैली ‘चल्ते चलाते’ जस्तो बन्न पुगेको विश्लेषण गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि अनुगमन प्रणालीलाई सशक्त बनाउन भने सकेको छैन । अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउादै काम गर्न नसकेको मन्त्रालयसँग काम गर्न नसक्नुका कारण लिखित रूपमा माग्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता यामलाल भुसालले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच कार्यसम्पादन संझौता भएपछि सोअनुसार काम भए–नभएबारे अनलाइन मोनिटरिङमार्फत अनुगमन जारी राखिएको जानकारी दिए ।
काम र परिणामको स्केलिङ नगरिए पनि औसतमा कार्यविवरण र प्रगति निकालिएको प्रवक्ता भुसालले बताए । सबैले उच्च मिहिनेतसाथ काम गर्दा परिणाम निस्कन सक्ने भएकाले सोहीअनुसार काम गर्नुपर्ने आवश्यकता भुसालले औंल्याए । राजधानी दैनिकबाट
