२ श्रावण २०८३, शनिबार
,
Latest
मुक्ति घोषणा भएको चार वर्षः हरवाचरवा समुदाय पहिचानबाट वञ्चित ‘रोल नं १’ ५१औँ प्रदर्शनको दिनमा प्रवेश स्टार्मरको राजीनामापछि बर्नहम बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्ने तुलसीपुर उपमहानगरकाद्वारा १५४ कानुन निर्माण इन्धन र विद्युतीय चार्जिङ युनिटमा अतिरिक्त शुल्क उठाउन यातायात व्यवसायीको सुझाव मधेस विश्वविद्यालयमा तीन वटा शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार ‘कक्षाकोठामा ३५ वर्ष’ ले देखाएको शैक्षिक सुधारको बाटो नेपालगन्ज भन्सारमा २० अर्ब राजस्व संकलन खरिद ऐनको दोस्रो संशोधनले राज्यको खर्च गर्ने क्षमता बढाउँछः अध्यक्ष पाण्डे सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा महानगरको सक्रियताः अतिक्रमण हटाउने अभियान जारी रहने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गत आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत बजेट खर्च, राजस्व असुली ८३ प्रतिशत



अ+ अ-

काठमाडाैँ । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै लक्ष्यभन्दा कमजोर देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आवमा वार्षिक लक्ष्यको ८३ दशमलव ५१ प्रतिशत आम्दानी र ८० दशमलव ५५ प्रतिशत खर्च भएको देखिएको हो । सरकारले गत आवमा रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो ।

असार मसान्तसम्ममा रु १५ खर्ब ८२ अर्ब १६ करोड ८२ लाख खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । चालु शीर्षकमा गत आव सरकारले रु ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरेकामा त्यसको ८८ दशमलव ४ प्रतिशत खर्च भएको छ । गत आवको कुल चालुगत बजेट खर्च रु १० खर्ब ४३ अर्ब ९९ करोड ६२ लाख छ । पुँजीगत खर्च निकै कमजोर देखिएको छ ।

यस अवधिमा जम्मा रु एक खर्ब ९० अर्ब ८४ करोड १४ लाख खर्च भएको छ । जुन लक्ष्यको ४६ दशमलव ७९ प्रतिशत मात्र हो । गत आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत खर्च रु चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख विनियोजन गरिएको थियो । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा रु तीन खर्ब ४७ अर्ब ३३ करोड छ लाख खर्च भएको छ । जुन खर्च ९२ दशमलव ५६ प्रतिशत हो ।

वित्तीय व्यवस्था शीर्षकका लागि गत आव रु तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख विनियोजन गरिएको थियो । सरकारको राजस्व असुली लक्ष्यभन्दा कम देखिएको छ । गत आवका लागि सरकारले कुल रु १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, रु १२ खर्ब ८० अर्ब ६५ करोड ३६ लाख मात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

जुन लक्ष्यको ८३ दशमलव ५१ प्रतिशत कम हो । गत आवका लागि सरकारले रु ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख वैदेशिक अनुदान भित्र्याउने लक्ष्य राखेको थियो यद्यपि लक्ष्यको ५८ दशमलव ५ प्रतिशत अर्थात् रु ३१ अर्ब २६ करोड ४१ लाख अनुदान आएको छ ।