काठमाडाैँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा निर्माण गरिने कानूनहरुको मस्यौदाको सूची र कार्यतालिका सङ्घीय संसद्मा पठाएको छ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले बुधबार सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाललाई छुट्टा छुट्टै भेटेर आगामी वर्ष निर्माण गरिने कानूनको मस्यौदा सूची र कार्यतालिका हस्तान्तरण गर्नुभएको छ।
विधायन ऐन, २०८१ अनुसार कानून मन्त्रालयले आगामी वर्षमा सदनमा पेस गरिने विधेयकहरुको सूचीसहित वार्षिक विधायन कार्यतालिका असार मसान्तभित्र सङ्घीय संसद्मा पठाइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। ऐनको दफा ३ मा सम्बन्धित मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा तर्जुमा गर्नुपर्ने विधेयक पहिचान गरी प्रत्येक वर्षको जेठ महिनाभित्र विधेयकको प्राथमिकताक्रम खुलाई कानून मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। यसैगरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणका आधारमा कानून मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरी सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने विधेयकको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी वार्षिक कार्यतालिका निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यसअनुसार सङ्घीय संसद्मा पेस गरिने विधेयकको प्राथमिकताक्रमको एकीकृत विवरण तयार गरी मन्त्री गौतमले संसद्मा पठाउनुभएको छ। ‘उक्त वार्षिक कार्यतालिका कानून मन्त्रालयले असार मसान्तभित्र सङ्घीय संसदमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेबमोजिम यस मन्त्रालयमा असार २४ र २५ गते सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरिएको थियो,’ मन्त्रालयले भनेको छ, ‘उक्त छलफलबाट आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ का लागि सङ्घीय संसदमा पेस गरिने विधेयकहरुको संख्या १६६ कायम भएको छ।’ यसमा ९७ नयाँ र ६९ संशोधन गर्ने विधेयक छन्।
मन्त्री गौतमले सेवा प्रवाह सहजीकरणका लागि नीतिगत सुधार सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ। सुशासन, सहज सेवा प्रवाह र समृद्धिका लागि नीतिगत सुधार जरुरी रहेको तथ्यलाई आत्मसात गर्दै सरकारले कानून निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उहँको भनाइ थियो। उहाँले सरकारको नीतिगत सुधारको लक्ष्यमा संसद्को साथ रहने अपेक्षा रहेको बताउनु भएको छ।
विधेयकहरुको सूची तयार पार्न मन्त्री गौतमले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित सबै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई कानून मन्त्रालयमा बोलाएर चरणबद्ध छलफल गर्नुभएको थियो। ‘विधायन ऐन बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षमा कति कानून बनाउने भनेर सरकारको एउटा तयारी गरेका छौं, सबै मन्त्रालयसँग छलफल गरेर प्राथमिकताक्रम पनि निर्धारण गरेर सङ्घीय संसद्लाई बुझाएका छौं,’ मन्त्री गौतमले भन्नुभयो।
कानून मन्त्रालयका अनुसार पहिलो प्राथमिकतामा परेका विधेयकहरुको संख्या ६४, दोस्रो प्राथमिकतामा परेका विधेयकहरुको संख्या ४५ र तेस्रो प्राथमिकतामा परेका विधेयकहरुको संख्या ५७ रहेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट १५, अर्थ मन्त्रालयबाट १५, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट ४, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयबाट ४, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट १७, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयबाट १३, गृह मन्त्रालयबाट ११, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट ४, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट १६, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ८, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट ७, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट ५, रक्षा मन्त्रालयबाट १, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयबाट ४, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट ९, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट ६, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट ११, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयबाट १६ विधेयक आगामी आ.व.मा संसद्मा पेस हुनेछन्।
मन्त्रालयले माथि उल्लेख भएका विधेयकबाहेक कुनै विषयमा तत्काल विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्नु पर्ने अवस्था आएमा विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३(५) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम उद्देश्य र कारण खुलाई त्यस्तो विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गरी सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न सकिने पनि स्पष्ट पारेको छ।
