काठमाडाैँ । सरकारले अस्थायी तथा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई हटाएर वाह्य स्रोतमार्फत काम गराउने तयारी गरेपछि त्यसको विरोधमा कर्मचारीहरूले धर्ना दिएका छन् ।
मंगलवार अर्थ मन्त्रालयमा उनीहरुले धर्ना दिएका हुन् । विभिन्न मन्त्रालयमा वर्षौंदेखि कार्यरत कर्मचारीहरूले आफ्नो रोजगारीको हक खोस्न लागिएको भन्दै सेवा निरन्तरताको मागसहित आन्दोलन शुरु गरेका हुन् ।
प्रशासनिक खर्च कटौती र मितव्ययिता अपनाउने भन्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि अस्थायी र करारका कर्मचारीहरूको सट्टा ठेक्का प्रक्रियाबाट जनशक्ति आपूर्ति गर्ने नीति अघि सारेको छ । सोही नीतिका कारण १० देखि २५ वर्षसम्म निरन्तर सेवामा रहेका कर्मचारीहरू विस्थापित हुने जोखिम बढेपछि उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयको मूल ढोकामा भेला भएका कर्मचारीहरूले सरकारविरुद्ध नाराबाजी गर्दै आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले एकपटकका लागि प्रक्रिया पु¥याएर आफूहरूलाई स्थायी गरिनुपर्ने, सर्वोच्च अदालतले कर्मचारीको पक्षमा गरेका फैसलाहरू कार्यान्वयन हुनुपर्ने र सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
आन्दोलनमा सहभागी कर्मचारीहरूकाअनुसार सर्वोच्च अदालतले २०७० सालमा र गत भदौ २ गते अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरूलाई महँगी भत्ता, स्वास्थ्य उपचार, उपदान र सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो । तर ती फैसलाहरू कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सरकारले रित्तो हात घर पठाउन खोजेको उनीहरूको आरोप छ ।
विशेष गरी मन्त्रालयहरूको गाभिने प्रक्रिया (मर्जर) सँगै हाजिर गर्ने ठाउँसमेत नभएको र साउन १ गतेदेखि अन्योल सिर्जना भएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ । उनीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पटक–पटक धाउँदा पनि आश्वासन मात्र पाएको बताएका छन् । उनीहरूले तत्काल सरकारले आफ्नो निर्णय सच्याएर सेवा सुविधासहितको निरन्तरता सुनिश्चित नगरेसम्म धर्ना र विरोधका कार्यक्रम जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् ।
