काठमाडौं। वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले संविधान संशोधनका नाममा आदिवासी जनजातिले वर्तमान संविधानबाट प्राप्त गरेका अधिकार कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।
नेपाल बार एशोसिएशनको आदिवासी तथा जनजाति कानून व्यवसायी सरोकार समितिले आयोजना गरेको ‘संविधान संशोधनमा आदिवासी जनजातिको सवाल’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै शाक्यले अहिलेको प्राथमिकता नयाँ अधिकार थप्नेभन्दा संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारको संरक्षण र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए।
उनले संविधानले आदिवासी जनजातिलाई दिएका अधिकारसमेत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा थप अधिकारको बहसभन्दा विद्यमान अधिकार जोगाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। संविधान संशोधनको बहानामा हालका अधिकार कटौती गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै त्यसप्रति सबै सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
शाक्यले संविधान संशोधन सामान्य कानुनी संशोधन नभई मुलुकको सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक विविधता, भाषिक पहिचान, क्षेत्रीय अपेक्षा तथा ऐतिहासिक रूपमा उत्पीडित समुदायको उत्थानसँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए।
उनले संविधान संशोधनका क्रममा संविधानको आधारभूत संरचना, मूल मूल्य र मान्यता परिवर्तन गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार संशोधन भनेको विद्यमान व्यवस्थाका कमजोरी सच्याउने प्रक्रिया हो, तर आधारभूत संरचना नै परिवर्तन गरिए त्यो संशोधन नभई नयाँ संविधान लेखन हुने र त्यसले संवैधानिक विवाद निम्त्याउन सक्नेछ।
शाक्यले वर्तमान सरकारसँग नयाँ संविधान लेख्ने जनादेश नभएको पनि टिप्पणी गरे।
कार्यक्रममा नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्रले सरकार संविधान संशोधनप्रति पर्याप्त गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाए। उनले संविधान संशोधन अघि बढाउनुअघि व्यापक राजनीतिक सहमति र आवश्यक संवेदनशीलता देखाउनुपर्ने बताए।
उनले संविधान संशोधनका लागि आवश्यक दुईतिहाइ समर्थन सुनिश्चित नभएको अवस्थामा सरकारले प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको भन्दै संघीयता, समावेशिता तथा संविधानका आधारभूत व्यवस्थामा असर पर्ने कुनै पनि संशोधन राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा मात्रै हुनुपर्ने धारणा राखे।
मिश्रले संविधान संशोधनका क्रममा आदिवासी जनजातिसहित सबै जाति, वर्ग र समुदायको अधिकार तथा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
