काठमाडाैँ । विभिन्न विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीतिमुक्त बनाउँदै सुशासन, प्राज्ञिक सुधार र गुणस्तरीय उच्च शिक्षाका लागि साझा प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको उपस्थितिमा मंगलबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित उच्च शिक्षा क्षेत्रको अवस्था, चुनौती र सुधारसम्बन्धी छलफलमा उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी युनियनसहित कुनै पनि प्रकारका दलीय राजनीतिक गतिविधि हुन नदिने संकल्प व्यक्त गरेका हुन्।
उनीहरूले प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीलाई दलीय राजनीतिबाट अलग राखी शैक्षिक, अनुसन्धानमूलक र अनुशासित वातावरण निर्माण गर्ने, प्रशासनिक, आर्थिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा सुधार, सुशासन, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र बेरुजु फर्छ्योटमा जोड दिने प्रतिबद्धता जनाए।
छलफलमा उच्च शिक्षाको पहुँच विस्तारका लागि जेहेन्दार तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने र निजी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूमा समेत छात्रवृत्ति व्यवस्थालाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने विषयमा सहमति व्यक्त गरिएको छ।
उपकुलपतिहरूले राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने, समयमै भर्ना, पठनपाठन र परीक्षा सञ्चालन गर्ने तथा परीक्षा सम्पन्न भएको बढीमा एक महिनाभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्।
छलफलका क्रममा उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयहरूमा आवश्यक जनशक्तिको अभाव, अर्बौं मूल्यका जग्गा अतिक्रमणमा पर्नु, सम्पत्तिको संरक्षण हुन नसक्नु, विश्वविद्यालयहरूबीच समन्वयको कमी तथा डिजिटल शिक्षण, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको विकासमा देखिएका समस्याबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
उपकुलपतिहरूको प्रस्तुतिपछि प्रधानमन्त्री शाहले प्राज्ञिक सुधार, आर्थिक अनुशासन, शैक्षिक वातावरण र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले दीक्षान्त समारोहलाई अब संघीयताको मर्मअनुसार सातै प्रदेशमा आयोजना गर्ने तयारी गर्न, विश्वविद्यालयका अतिक्रमित जग्गा संरक्षण गर्न, बेरुजु घटाउन, सरकारी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन तथा क्याम्पसमा सरसफाइ कायम गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि सबै विश्वविद्यालयलाई आगामी सात दिनभित्र स्पष्ट कार्ययोजना मन्त्रालयमा पेस गर्न निर्देशन दिए।
मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयहरूबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै समग्र उच्च शिक्षा सुधारका लागि सबै उपकुलपतिले एउटै टोलीका रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै विश्वविद्यालयहरूको प्राज्ञिक तथा व्यवस्थापकीय सुधारका लागि मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।
बैठकमा त्रिभुवन, पूर्वाञ्चल, पोखरा, सुदूरपश्चिम, राजर्षि जनक, मध्यपश्चिम तथा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
