काठमाडाैँ । प्रतिपक्ष दल श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले सरकारले श्रेणीविहिन करार तथा ज्यालादारीमा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ ।
वर्षौदेखि काम गर्दै आएका उनीहरुलाई सरकारले हटाउने षड्यन्त्र गर्नु सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध पनि हुने हुनाले सरकारले यसमा तत्काल पुनर्विचार गर्नुपर्ने सांसद राईको भनाई छ ।
मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले सरकारले उनीहरुलाई पनि महंगी भत्ता र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले सरकारले गरिव नागरिकलाई निमिटयान्ने पार्ने काम गरिरहेको पनि जिकीर गर्नुभयो ।
सांसद राईले भन्नुभयो,‘सरकारले गरिवमाथि धारेहात लगाएर निमिटयान्न पार्ने काम सुरु गरेको छ सभामुख महोदय । चाहे त्यो पठाओ राईडरको सवालमा होस, चाहे त्यो सुकुम्बासीको सवालमा होस । कुनै पनि श्रमिक नागरिकको सवालमा होस । अहिलेको सरकारले चाहे त्यो सानो उद्यमी, व्यवसायीको सवालमा होस् । सरकारले धारे हात लगाएर निमिटयान्न पार्ने काम शुरु गरेको छ । म सरकारलाई भन्न चाहन्छु–यसो नगरियोस । बीसौ वर्षदेखि राज्यको न्युन सेवामा काम गरिराखेको हजारौ करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई वर्तमान सरकारले ठेकेदारमार्फत लैजाने ठूलो षडयन्त्र गरिराखेको छ । राज्यले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार महंगी भत्ता र सामाजिक सुरक्षा कोष लगायत दिनु पर्दछ । र त्यो माग गर्न चाहन्छु । र सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । तर यसको उल्टो कम्पनी खडा गरेर वर्तमान सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार गरिरहेको छ भन्ने देखिएको छ । आज श्रेणीविहिन हजारौ कर्मचारीहरुलाई आज २० वर्ष, १५ वर्ष देशको सेवा गरे । न अहिले उहाँहरुको विदेश जानसक्ने अवस्था छ । न नयाँ व्यवसाय गरेर खान सक्ने अवस्था छ । यसमा राज्यले पुनर्विचार गर्नुपर्दछ । त्यसैले पुनर्विचार गरियोस भनेर माग गर्दछु ।’
सांसद राईले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसदमा दिएको राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति संसदको अभिलेखबाट नहटेसम्म आफूहरुको विरोध कायमै रहने अडान पनि राख्नुभयो । उहाँले वर्तमान सरकारको राष्ट्रविरोधी गतिविधिको जति निन्दा गरेपनि कम हुने बताउनु भयो ।–
