२० भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
त्यो दिन छात्रावासमा सामान लिन गएको भए… टर्कीको मुद्रास्फीतिमा सामान्य कमी, अगस्टमा ३१.५१ प्रतिशत कायम भोटेकोशी बाढीको कहर: ‘पर्खी बसे तिमीलाई फर्की आएनौँ’ होर्मुज जलसन्धिमा सेना परिचालन गर्ने विषयमा दक्षिण कोरियाद्वारा समीक्षा प्राकृतिक विपत्ति अकल्पनीय छ, राहत र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिऔँः अध्यक्ष ओली ताप्लेजुङ गोल्डकपको उपाधि सलहेशलाई बाढीपीडितका देशका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग जुट्दै आज भाद्र कृष्ण नवमी : श्रीकृष्ण रथयात्रा एवं शोभा यात्रा गरिँदै अठार महिनामा सक्नुपर्ने आयुर्वेद भवन पाँच वर्षमा पनि अलपत्रै खेतीयोग्य जमिनमा रुद्राक्ष खेती, आम्दानीको नयाँ बाटो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सुनुवाइ प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्छः वर्षमान पुन



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सांसद वर्षमान पुनले संसदीय सुनुवाई प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तहरूको नियुक्तिसम्बन्धी सुनुवाइका विषयमा छलफल गर्न बिहीबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले आगामी सुनुवाइ प्रक्रियालाई हतारमा नभई प्रक्रियासम्मत, पारदर्शी र गुणस्तरीय ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले सुनुवाइका क्रममा उजुरी दर्ताका लागि दिइने समयभन्दा पनि समग्र प्रक्रिया, पारदर्शिता र विषयगत छलफल बढी महत्वपूर्ण हुने बताए। प्रस्तावित पदाधिकारीहरूको योग्यता, क्षमता, कार्ययोजना तथा प्रतिबद्धताबारे नागरिकले स्पष्ट जानकारी पाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सांसद पुनले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धताले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई भविष्यमा आफ्नो जिम्मेवारीप्रति थप उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने उल्लेख गरे। उनले संसदीय सुनुवाइलाई जनचासो, जिज्ञासा र प्रश्नहरू सम्बन्धित पदाधिकारीसमक्ष राख्ने प्रभावकारी माध्यमका रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे।

उनले आगामी सुनुवाइलाई व्यवस्थित बनाउन पहिला सार्वजनिक सूचना (पब्लिक कल) जारी गरी नागरिकबाट सुझाव, जिज्ञासा, प्रश्न तथा उजुरी संकलन गर्नुपर्ने र त्यसपछि विषयको गम्भीरताका आधारमा छुट्टाछुट्टै सुनुवाइ गर्दा प्रक्रिया अझ प्रभावकारी हुने बताए।

सांसद पुनले अमेरिका लगायतका मुलुकमा अपनाइने संसदीय सुनुवाइ अभ्यासको उदाहरण दिँदै योग्य उम्मेदवारको क्षमता, दृष्टिकोण र प्रतिबद्धताको सार्वजनिक परीक्षण गर्ने प्रणालीबाट नेपालले पनि सिक्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।