काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसी)ले साढे तीन वर्षपछि नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)माथिको निलम्बन फुकुवा गरेको छ । १२ वैशाख ०७३ देखि निलम्बित क्यानलाई आइसिसी बोर्ड बैठकले सोमबार निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । आइसिसीका अनुसार क्यानको नयाँ कार्यसमितिले तत्काल पूर्ण हैसियतमा काम गर्न पाउनेछैन ।
आइसिसीले फेरि क्यानको नयाँ कार्यसमितिसँग समयतालिकासहित नयाँ योजना बनाउनेछ र ती योजनाअनुसार मात्रै रकम विनियोजन गर्नेछ । ‘क्यानलाई फेरि आइसिसीको सदस्यराष्ट्रका रूपमा पुनस्र्थापित गर्ने निर्णय भएको छ,’ बैठकपछि आइसिसीका अध्यक्ष शशांक मनोहरले भनेका छन्, ‘हामी क्यानका लागि यो संक्रमणकालीन अवस्थालाई हेरेर केही योजना बनाउनेछौँ । ती योजना मुख्यगरी एसोसिएट सदस्यताको मापदण्ड पूरा हुने गरी बनाइनेछन् ।
त्यसमा क्यानले पाउने आर्थिक सहायतामा समेत नियन्त्रण हुनेछ ।’ ०७२ मा क्यानको निर्वाचनसँगै दुई समानान्तर कमिटी गठन भएपछि आइसिसीले निलम्बन गरेको थियो । २८ मंसिर ०७२ मा तोकिएको निर्वाचन रोक्न तत्कालीन अध्यक्ष टंक आङबुहाङ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को शरणमा पुगेका थिए । तर, निर्वाचन तोकिएको समयमा भयो । उनकै कार्यसमितिमा उपाध्यक्ष रहेका चतुरबहादुर चन्द नयाँ अध्यक्ष र महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेल पुनः महासचिव चुनिए ।
लगत्तै राखेपका निवर्तमान सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले चन्द र प्याकुरेल नेतृत्वको समितिको समानान्तरमा अर्को समिति गठन गरिदिए, जसको संयोजक बने राखेपका वर्तमान सदस्यसचिव रमेश सिलवाल । यही विवादपछि आइसिसीले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन हुन नसकेको तथा सरकारी हस्तक्षेप भएको भन्दै क्यानलाई निलम्बन गरेको थियो ।
त्यतिवेला आइसिसीले क्यानलाई निलम्बन गरे पनि राष्ट्रिय टोलीलाई भने आफ्नै व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिन दिने निर्णय गरेको थियो । तर, क्यान निलम्बनमा परेसँगै नेपाली घरेलु क्रिकेट ठप्पजस्तै बन्यो । त्यसको असर राष्ट्रिय टोलीमा समेत पर्यो । चैत ०७० मा बंगलादेशमा भएको टी–२० विश्वकप क्रिकेट खेलेको नेपाली टोली त्यसपछिका सबै विश्वकपको छनोट चरणमै असफल बन्यो । नेपाली टोलीले गत वर्ष मात्रै पहिलोपटक एकदिवसीय टोलीको मान्यता सुरक्षित गरेको छ । तर, केही महिनाअघि भएको टी–२० विश्वकप छनोटमा एसियाली क्षेत्रमै नेपाल असफल भयो ।
तीन वर्षको प्रक्रियापछि फुकुवा
क्यान निलम्बनमा परेको झन्डै चार महिनापछि आइसिसीले फुकुवा प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । त्यसअनुसार १९ भदौ ०७३ मा आइसिसीले नेपाली क्रिकेटका सरोकार र सम्बद्ध व्यक्ति तथा आफ्ना प्रतिनिधिलाई राखेर सल्लाहकार समूह गठन गरेको थियो । सल्लाहकार समूहले क्यानको पुरानै विधानलाई परिमार्जन गरी नयाँ विधान बनाउने जिम्मेवारी पाएको थियो । जसमा देशको नयाँ संरचनाअनुसार क्यानको पनि प्रादेशिक संरचनाको परिकल्पना गरिएको छ ।
सल्लाहकार समूहले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिसकेपछि आइसिसीले फेरि अर्को समिति खडा गर्यो, स्वतन्त्र समिति । जसमा आइसिसीका तीन तथा निर्वाचित क्यान र राखेपका एक–एक प्रतिनिधि सहभागी थिए । सल्लाहकार समूहले बनाएको नयाँ विधानअनुसार क्यानको जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रको पनि निर्वाचन गरी नयाँ कार्यसमितिको चयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी स्वतन्त्र समितिलाई थियो ।
यही प्रक्रियामार्फत भएको निर्वाचनले क्यानमा चन्द अध्यक्ष तथा प्याकुरेल महासचिव रहेको पुरानै नेतृत्व स्थापित गरेको छ । स्वतन्त्र समितिले आफ्नो जिम्मेवारी केही साताअघि मात्रै पूरा गरेपछि आइसिसीले क्यान निलम्बन फुकुवा गरेको हो ।
सुशासन र आर्थिक पारदर्शितामा जोड
आइसिसीले क्यानमाथि अझै केही समय कडाइ गर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ । क्यानको सुशासन र आर्थिक पारदर्शितामा उसको जोड रहनेछ । आइसिसीले सुरुवातबाटै क्यानमा यी पाटोमा जोड दिँदै आएको थियो । आफैँले तय गरेको नयाँ बाटोअनुसारबाट पनि पुरानै नेतृत्व दोहोरिएपछि आइसिसीले सुशासन र आर्थिक पारदर्शिता हुने निश्चित नभएसम्म क्यानको नयाँ नेतृत्वलाई सहज छाड्नेछैन ।
क्यान महासचिव प्याकुरेल आफैँ पनि यो तथ्यलाई स्विकार्छन् । ‘आइसिसीले आफ्नो निर्णयमा पनि स्पष्ट रूपमै सुशासन र आर्थिक पारदर्शितामै जोड दिएको छ । हामीले बुझेको पनि यही हो । सुरुवातबाटै आइसिसीले यी कुरामै जोड दिँदै आएको थियो,’ प्याकुरेलले भने, ‘यी कुरा सहज रूपमा अघि बढ्ने अवस्था सिर्जना नभएसम्म आइसिसीले हामीलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनेछैन ।’
क्यानद्वारा आइसिसीको निर्णयको स्वागत
महासचिव प्याकुरेलले क्यानको निलम्बन फुकुवा गर्ने आइसिसीको निर्णलाई क्यानको कार्यसमितिले स्वागत गरेको बताए । ‘आइसिसीको आजको निर्णय अपेक्षित हो,’ प्याकुरेल भन्छन्, ‘यद्यपि, महत्वपूर्ण कुरा क्यानमाथिको निलम्बन फुकुवा भएको छ । आइसिसीको यो निर्णयलाई हामीले स्वागत गरेका छौँ ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
