काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको २१ अर्ब बेरुजु देखिएको छ। त्रिविको बजेटभन्दा बढी बेरुजु रकम देखिएको हो। महालेखा परीक्षकको ५६औं प्रतिवेदनमा २१ अर्ब बेरुजु देखिएपछि त्रिविले १ सय ३१वटै एकाइमा आन्तरिक लेखा परीक्षण शुरू गरेको छ। त्रिविले हालसम्म पश्चिम क्षेत्रका सम्पूर्ण क्याम्पस र एकाइ तथा उपत्यका र केन्द्रमा रहेका अधिकांश विभाग, डीन कार्यालय, संकाय, अध्ययन संस्थानको आन्तरिक लेखा परीक्षण गरिसकेको जनाएको छ।

‘उपत्यकाका सबै निकायको नौ महिनाको आलेप सम्पन्न गरी आइतबारबाट पूर्वाञ्चलको आलेपको काम शुरू गरेका छौं’, रजिस्ट्रार दिल्लीराम उप्रेतीले भन्नुभयो– ‘कात्तिक महिनाभित्र सम्पूर्ण निकायको आलेप सम्पन्न गरी कार्यकारी परिषद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ।’ त्रिविले करिब ८५ करोड रुपियाँबराबरको बेरुजु सम्परीक्षण सम्पन्न गरेको छ। करिब ९ करोड रुपियाँबढी खर्च भएकोमा ७ करोड रुपियाँबराबरको आलेप सम्पन्न गरी त्रिवि कार्यकारी परिषद्मा पेस गरेको छ।

त्रिविले बेरुजु भएका निकायको आलेप गरेपछि त्रिवि कार्यकारी परिषद्मा पेस गर्ने कार्यकारीले स्वीकृत गरी सम्परीक्षण गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पठाउने जनाएको छ। त्रिविको बजेटभन्दा बढी खर्च भएका निकायले करिब १६ अर्ब रुपियाँबढी खर्च गरी बेरुजु बढाएको रजिस्ट्रार उप्रेतीले बताए । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा तत्काल बेरुजु घटाउन निर्देशन गरिएको बताउँदै उनले बेरुजु सकेसम्म शून्यमा झार्ने दाबी गरे ।

त्रिविले गत आवमा चालुतर्फ १ सय ३४ मध्ये १ सय २१ निकाय र बक्यौतातर्फ १ सय १५ मध्ये ७० निकायको लेखा परीक्षण गरेको छ। चालुतर्फ १३ र बक्यौतातर्फ ४५ निकायले आलेप सम्पन्न गरी आर्थिक विवरण पेस गरेका छैनन्। उहाँका अनुसार महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५४औं प्रतिवेदनमा ३ सय ८०, ५५औंमा २ सय ७८ निकायको लेखा परीक्षण भएको थिएन। ती निकायको हालसम्म बक्यौता यथावत् रहेको छ।

५६औं प्रतिवेदनमा २ सय १३ निकायको लेखा परीक्षण नभएको उल्लेख छ। महालेखाले २ सय १३ निकायको बक्यौता देखिए पनि वास्तवमा २ सय ९ को मात्र बक्यौता रहेको त्रिविको भनाइ छ। तीमध्ये १ सय १८ निकायको फरकफारक गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ। ७ निकायको मलेप र ५४ वटाको आलेप सम्पन्न भएको छ। यस्तै चालु आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ मा २६ निकायको मलेप सकिने रजिस्ट्रार उप्रेतीको भनाइ छ।

आर्थिक र प्रशासनको प्रमुखसमेत रहनुभएका रजिस्ट्रार उप्रेतीले २ सय १३ मध्ये १ सय १८ को फरकफारक भए ९५ निकायको मात्र बेरुजु घट्ने बताउनुभयो। प्रतिवेदनमा आन्तरिक आय दाखिलातर्फ नियमित शीर्षकबाहेक अन्य आम्दानीको १० प्रतिशत रकम विश्वविद्यालयको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

तीमध्ये विश्वविद्यालयका ३० एकाइले अन्य आम्दानी देखाएको १ अर्ब ९ करोड रुपियाँको १० प्रतिशतको करिब १० करोड रुपियाँकोषमा जम्मा नगरी अनियमितता भएको देखिएको छ।
त्रिविले बेरुजु घटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउँदै यो वर्ष करिब ३ अर्ब घटाउने योजना रहेको जनाएको छ। नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट