काठमाडौं। सभामुखले राजीनामा दिएपछि संसद्बाट पारित भएका विधेयक प्रमाणित नहुँदा अन्योलमा परेका छन् । संसद् सचिवालयमा कार्यरत एक महिलालाई दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएसँगै संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएका सात विधेयक प्रमाणित नहुँदा थन्किएर बसेका हुन् । सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले संसद् बैठक सञ्चालन गर्नेसहितका काम गर्दै आएकी छन् ।
तर, संसद्बाट पारित विधेयक प्रमाणित गर्ने अधिकार उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्वाहाम्फेलाई छैन । सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले बैठक सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयक सभामुखले प्रमाणित गरी राष्ट्रिपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउने व्यवस्था छ । तर, सभामुख महराले राजीनामा दिएको र पक्राउ परेको अवस्थामा विधेयक प्रमाणित गर्ने काम अन्योलमा परेको हो ।
प्रतिनिधिसभाले पारित गरेका विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुपूर्व सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले प्रमाणित गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा संसद् सचिवालयले स्पष्ट धारणा ल्याउन सकेको छैन । संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले सभामुखका सारभूत अधिकार उपसभामुखमा प्रत्यायोजन नहुने तर्क गर्दै भने, ‘आवश्यक कार्य सभामुखका लागि मात्र तोकिएको छ, उपसभामुखले विधेयक प्रमाणित गर्न थाल्नुभयो भने त्यो मिल्दैन । कतिपय अधिकार राष्ट्रपतिबाट उपराष्ट्रतिमा सार्न मिल्दैन, सभामुखको अधिकार पनि उपसभामुखमा ‘डेलिगेट’ हुँदैन ।’
उनी प्रतिनिधिसभाको कार्य सञ्चालनसम्बन्धी कुरा मात्र उपसभामुखले गर्न पाउने तर्क गर्दछन् ।संसद्बाट पारित राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५, औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ सभामुखबाट प्रमाणीत हुन बाँकी रहेको छ ।
यस्तै, प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ पनि सभामुखले प्रमाणित नगर्दा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको छैन । यसैगरी, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ सभामुखबाट प्रमाणित हुन बाँकी छ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको तर प्रमाणित नभएका विधेयकको प्रमाणित गर्ने विषयमा अन्योल देखिएपछि उपसभामुख तुम्वाहाम्फेले संसद् सचिवालयको विधेयक शाखाबाट विधेयक मगाएको संसद् सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १३४ मा सभाबाट पारित विधेयक सभामुखले संविधानको धारा ११३ को उपधारा १ बमोजिम प्रमाणित गर्ने उल्लेख छ । नियमावलीको नियम १३५ मा सभामुखले संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, विधेयक प्रमाणित गर्ने अधिकार उपसभामुखलाई हस्तान्तरण हुने कुनै व्यवस्था छैन ।संविधानको धारा ९१ को उपधारा ४ मा पनि सभामुखले प्रमाणित गर्ने काम उपसभामुखले गर्न मिल्ने कुरा उल्लेख गरिएको छैन ।
‘प्रतिनिधिसभाको सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले प्रतिनिधिसभाको अध्यक्षता गर्ने ।’ संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्थालाई नै आधार मानेर उपसभामुखले विधेयक प्रमाणित गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ । तर, बैठकको अध्यक्षता गर्ने र प्रमाणित गर्ने विषय भिन्न भएकाले त्यसैलाई आधार मान्न नहुने संविधानविद् आचार्य बताउँछन् ।
निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले राहदानीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५, वनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५, सेफगार्ड एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ विधेयक २०७५, लगायतका विधेयक प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएका थिए । यसमध्ये चार विधेयक भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरी बुधबार म्यानमारको साताव्यापी भ्रमणमा गएकी छन् । राजधानी दैनिकबाट
