काठमाडौं । सरकारको प्रभावकारी व्यवस्थापनका कारण मुलुकभित्र क्रमशः सिँचाइयोग्य क्षेत्रफल विस्तार हुँदै गएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चालु आवको मन्त्रालयगत प्रगति विवरणअनुसार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सङ्घीयस्तरमा सञ्चालन गरेका आयोजनाबाट सिँचाइ सुविधा १५ लाख ९० हजार ३८८ हेक्टरमा पुगेको छ ।
सिँचाइयोग्य भूमिमध्ये पाँच लाख ३२ हजार ६५५ हेक्टरमा वर्षभरनै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएको छ । वर्षभरि नै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि सरकारले केही ठूला र महत्वपूर्ण आयोजनाहरु अगाडि बढाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार, भूमिगत सिँचाइ आयोजनाबाट पाँच लाख ४६ हजार ४४८ हेक्टर सिञ्चित क्षेत्रफल विस्तार भएको छ । लिफ्ट र जलाशय सिँचाइ कार्यक्रमबाट छ हजार ८८ हेक्टर सिञ्चित क्षेत्रफल विस्तार भएको छ ।
ठूला तथा मझौला नदीमा एक हजार ५१८ किमी तटबन्ध निर्माण साथै तटबन्ध निर्माणबाट जम्मा १३ हजार ८९१ हेक्टर जग्गा उकास भएको छ । भूमिगत सिँचाइ आयोजनाबाट १० लाख ३७ हजार ८४८ हेक्टर सिञ्चित क्षेत्रफल विस्तार भएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागतर्फ १९२ जलमापन केन्द्र र ३५५ मौसममापन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन भएको छ ।
नदी कटान डुबान तथा पहिरोको जोखिम व्यवस्थापनका लागि महाकाली, कर्णाली, नारायणी, कोशीलगायतका ठूला नदीमा नदी नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि चालु आवमा रु पाँच अर्ब ५९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सोमध्ये महकाली– दार्चुला, कर्णाली, नारायणी, बबई भादा औरही, खाँडो, त्रियुगा, कोशी बक्राहालगायतका नदीमा एक हजार ४९४ दशमलव ७१ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण भएको छ । चालु आवको फागुन मसान्तसम्म १५ वटा जोखिमयुक्त बजारको संरक्षण एवं बचावटका कार्यहरु जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जोखिमयुक्त पहिरो पहिचान गरी अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी विभिन्न ५३ स्थानमा पहिरो व्यवस्थापन कार्य जारी छ । त्यस्तै, १२ वटा बेसिन गुरुयोजना तयार गरी तीन हजार १६४ वटा लिफ्ट सिँचाइ विस्तार भएको छ । दुई हजार ५५७ हेक्टर सतह सिँचाइको मर्मतसम्भार भएको छ भने १७४ हेक्टर नयाँ सतह सिँचाइ प्रणाली विस्तार भएको छ ।
