टोकियो: जापान सरकारले विदेशी व्यवसायीहरु माथि कडाइ गर्ने नयाँ नीति अबलम्बन गरेसँगै त्यसको मारमा नेपाली व्यवसायीहरु समेत परेका छन् ।

सरकारले बिजनेस भिसा लिएर व्यवसाय गर्ने विदेशीहरुलाई कडाइ गर्ने नयाँ नीति अबलम्बन गरेपछि त्यहाँ रहेका विदेशी व्यवसायीहरु त्रसित बन्न पुगेका हुन्।

जापान सरकारले जापानमा बिजनेस भिसा लिएका र लिन चाहने विदेशीहरुका लागि सन् २०२५ को अक्टुबरदेखि नयाँ नियमहरु लागु गरेको छ । नयाँ नियम अनुसार अब विदेशीहरुले जापानमा व्यवसाय गर्नका लागि कम्पनीको पुँजी कम्तिमा तीन करोड रुपैयाँ जुटाउन पर्नेछ।

नयाँ कानून अनुसार विदेशीहरुले बिजनेश भिसा प्राप्तीका लागि या त कम्पनी व्यवस्थापन गरेको तीन वर्षे अनुभव बटुलेको हुनुपर्नेछ या त व्यवस्थापन संकायमा डिग्रि पास गरेको हुनुपर्नेछ। त्यस्तै जापानी नागरिक वा पीआर लिएका विदेशी मध्ये एक जना पूर्णकालीन कामदार अनिवार्य राख्नु पर्नेछ।

त्यस्तैगरी कम्पनीको मालिकले या त N2 वा सो सरहको परीक्षा पास गर्नुपर्नेछ या सो सरहको परीक्षा पास गरेको विदेशी कामदार अनिवार्य राख्नुपर्नेछ। २० वर्ष भन्दा बढी जापानमा बसेकाहरुको हकमा भने जापानी भाषा परीक्षा पास गर्नै पर्ने अनिवार्यता छैन।

सामाजिक बिमा लगायतका कुरा पनि अनिवार्य तिर्नुपर्ने गरी कडाइ गर्न लागिएको जापानको अध्यागमन विभागले जनाएको छ। जापान सरकारले नयाँ नियम लागु गरेपछि विदेशीहरुले जापानमा कम्पनी खोल्न असम्भव जस्तै भएको छ ।

पुराना कम्पनीहरु किन त्रसित छन् ?

पहिले देखिनै संचालित कम्पनीहरुले यो नियम लागु भएको मितिले तीन वर्ष भित्र अर्थात २०२८ अक्टुबर १६ सम्ममा नयाँ मापदण्डको परिधिमा प्रवेश गर्नैपर्छ।

बिजनेश भिसा लिएर कम्पनी संचालन गरिरहेकाले पनि २०२८ अक्टुबर १६ सम्ममा कम्पनीको पुंजी तीन करोड पुर्याउने, १ जना जापानी वा पिआर लिएको कामदार राख्नुपर्ने, संस्थापकले N2  वा सो सरहको भाषा परीक्षा पास गर्नुपर्ने या त ल्द्द वा सो सरहको भाषा पास गरेको कामदार राख्नुपर्ने अनिवार्य शर्त छ।

नयाँ नियम आएपछि बिजनेस भिसा लिएर रेस्टुरेन्ट जस्ता साना व्यवसाय गरेकाहरु सबैभन्दा धेरै मारमा परेका छन्। “नयाँ नियम लागु भएपछि धेरैजसो कम्पनी मर्ज वा बन्द हुने अवस्थामा छन्,” पत्रकार महासंघ जापान शाखाका अध्यक्ष रबिन्द्र श्रेष्ठ भन्छन्, “सबैभन्दा अफ्ठेरो तीन करोडको नीतिले पार्छ जस्तो लाग्दछ।”

नयाँ नियम लागु भैसकेपछि कतिपयको बिजनेस भिसा रद्द समेत भएको जापानका संचार माध्यमले समाचार प्रकाशन, प्रशारण गर्ने गरेका छन्। धेरैजसो व्यवसायीले कम्पनी संचालन गरे पनि कम्पनी संचालन गर्दा आवश्यक पर्ने आधारभूत प्रशासनिक प्रक्रिया नबुझ्दा समस्या आएको एनआरएनए जापानका अध्यक्ष सुभाष लामिछानेको बुझाइ छ।

“कम्पनी खोलेपछि साहुले प्रशासनिक कामहरु ह्यान्डल गर्नुपर्ने हो”, लामिछाने भन्छन्,  “तर संस्थापक अरु काममा व्यस्त हुने, कर्मचारीको बिमा, कर्मचारीको तलबको हिसाब राम्रोसँग गरिएको छैन, यसको असर अडिट रिपोर्टमा पनि देखिने भएकाले भिसा रद्दको समस्या बढेको छ।”

कम्पनीले तिर्नपर्ने राजस्व समयमा नतिर्दा, आफ्नै घरको ठेगानामा कार्यालय राखेको भनेर पनि भिषा नवीकरण अस्वीकृत भएको जानकारहरु बताउँछन् । श्रम बिमा, रोजगार बिमा, सामाजिक बिमा लगायतको प्रक्रिया नगरेका र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व समयमा नबुझाएका कारण पनि धेरै नेपाली भिसा रद्दको शिकार भएका छन्।

नयाँ नियमको भारी बोक्दै पुराना कम्पनी

जापानको नयाँ नियम लागु हुनुभन्दा पहिले नै संचालनमा आएका कम्पनीहरुले पनि सन् २०२८ अक्टुबर १६ सम्ममा नयाँ नियमको परिधि भित्र प्रवेश गर्न अनिवार्य गरिएको छ।

जापानी भाषाको ज्ञान नहुँदा कानून कार्यान्वयनमा कठिनाई भएको भन्दै जापानले कम्पनीका संस्थापक वा मालिकलाई N2  लेभलको जापानी भाषा परीक्षा पास गरेको हुनुपर्ने कानूनी शर्त छ। तर, N2 लेभलको भाषा परीक्षा पास गर्न जो कोहीलाइ त्यति सहज छैन।

“विद्यार्थी भिसामा जापान आएर चार वर्ष भाषा पढेकालाइ पनि N2 लेभलको भाषा पास गर्न सहज हुँदैनन”, एनआरएनएका अध्यक्ष लामिछानेले भने, “जापानमा पेशा व्यवसाय गर्नेहरु अधिकांश कूक भिसामा आएका हुन्, उहाँहरुलाई व्यवहारिक रुपमा N2 पास गर्न कठिन देख्छु।”

साहुले N2 तहको भाषा परीक्षा पास नगरेको खण्डमा सो सरहको भाषा परीक्षा पास भएको वा जापानको भोकेसनल स्कूल स्नातक गरेको कामदार राख्नुपर्ने नया व्यवस्था छ। एकातिर फुल टाइम काम गर्ने जापानी वा पिआर लिएको कामदार अनिवार्य राख्नुपर्नेछ भने अर्कोतिर N2 पास गरेको छुट्टै कामदार राख्नुपर्दा आर्थिक भार बढ्ने देखिन्छ ।

त्यस बाहेक पुराना कम्पनीहरुले समेत हालको पुंजीलाइ बढाएर तीन करोड पुर्याउन पर्नेछ। आर्थिक रुपमा यो पनि त्यतिकै कठिन भएकाले धेरैजसो कम्पनी विकल्प खोज्न बाध्य भएका छन् ।

जापानले यहाँ व्यवसाय गर्ने विदेशीलाई लक्षित गर्दै कडा शर्त सहितको नया कानून लागु गरेपछि पहिले देखिनै संचालनमा रहेका कम्पनीहरु समेत प्रभावित भएका हुन्। नयाँ शर्तहरु पुरा गर्न कठिन देखिएपछि कतिपयले कम्पनी बिक्री गर्न थालेका छन् भने कतिपयले ‘मर्ज’ गर्ने नीति अबलम्बन गर्न थालेका छन्।

जापानको क्योडो न्यूज एजेन्सीका अनुसार, मार्च अप्रिलमा गैह्र जापानीले संचालन गरेका २९९ वटा व्यवसायमा गरिएको सर्वेक्षणमा ४५ प्रतिशतले बिजनेस म्यानेजर भिसा र भाषा परीक्षाका कारण समस्यामा पर्ने बताएका थिए । व्यवसाय संचालनका लागि हालको शुल्कमा छ गुणा बढी वृद्धि गरिएको छ । यही कारण सन् २०२८ सम्ममा धेरैजसो विदेशी कम्पनीहरु खासगरी रेस्टुराँहरु बन्द हुनेछन् । कतिपय व्यवसायीले राम्रै आम्दानी गरेपनि तीन करोड रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने शर्त पहाडजस्तै कठिन छ, क्योडो लेख्छ ।

जापानबाट संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन क्योदाई न्यूजको सहयोगमा तयार।