काठमाडाैँ । उपत्यका मेयर्स फोरमले केन्द्र सरकारले आईतवार शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेर स्थानीय तहको अधिकार कुण्ठित गरेको बताएको छ ।
फोरमको ललितपुरस्थित महालक्ष्मी नगकरपालिकामा बसेको बैठकले सरकारले संविधान विपरित निर्णय गरेको निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकले केन्द्र सरकारसंग आईतवार विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
मेयर्स फोरमका अध्यक्ष एवं ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले सरकारको निर्णयले स्थानीय तहको संवैधानिक तथा कानूनी अधिकार कुण्ठित भएको बताउनु भयो । सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उहाँले आवश्यक परे कानुनी प्रक्रियामा जाने चेतावनी समेत दिनुभयो ।
शिक्षा ऐनअनुसार विद्यालय वर्षमा २ सय २० दिन सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर सरकारले अप्रत्याशित रूपमा आईतवार बिदा दिने निर्णय गर्दा अध्ययन–अध्यापन प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको उहाँले बताउनु भयो । सरकारको निर्णयले विद्यालयहरू १ सय ९० दिन पनि सञ्चालन गर्न कठिन हुने अवस्था देखिएको उहाँको भनाई छ ।
स्थानीय तहले आफ्नो शैक्षिक क्यालेण्डर बनाइसकेको अवस्थामा केन्द्र सरकारले राजपत्रमै सूचना प्रकाशित गरेर निर्णय गर्नु संविधान र शिक्षा ऐनको मर्मविपरित रहेको उहाँले बताउनु भयो । संविधानको अनुसूची–८ ले आधारभुत शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको उहाँको भनाई छ । केन्द्र सरकारको निर्णयले स्थानीय तहको अधिकारमा हस्तक्षेप भएको आरोप लगाउँदै उहाँले यसको समाधान खोज्न काठमाडौं भ्याली मेयर्स फोरमको सचिवालयलाई अध्ययनको जिम्मा दिइएको बताउनु भयो ।
अध्ययनपश्चात फुल फ्लेज बैठक बसेर थप रणनीति तय गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । देशका धेरै स्थानीय तहले केन्द्र सरकारको निर्णयका बाबजुद पनि आईतवार विद्यालय सञ्चालन गरिरहेको छन् । उपत्यकाका पालिकाले किन तत्काल निर्णय लिन सकेनन् भन्ने प्रश्नमा महर्जनले कानुनी जटिलता रहेको बताउनु भयो । सरकारको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएकाले स्थानीय तहले कानुनी पक्ष अध्ययन नगरी प्रत्यक्ष निर्णय लिन नसक्ने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले दुइटा विषयको छलफल गरेर निर्णय ग¥यौँ । नम्बर १ मा अहिले यो विद्यालयहरू आईतवार बन्द गर्ने विषयलाई पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने । आईतबार विदा शिक्षा ऐनमा २२० दिन विद्यालय खोल्नुपर्छ भन्ने छ । सोही बमोजिम सबै विद्यालयहरूले आफ्नो क्यालेण्डर बनाइसकेको छन्, अप्रत्यासित रुपमा नेपाल सरकारको तर्फबाट आइतबार पनि बिदा गर्ने भन्दाखेरी पाठ्य पुस्तक अध्ययन अध्यापन लगभग १९० दिन पनि नहुने भयो । यसो हुनाले नेपाल सरकारलाई यसमा पुनर्विचार गर्नको लागि अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ । यो स्थानीय पालिकाहरूको नैसर्गिक अधिकार हो, शिक्षा ऐनले दिएको अधिकार छ, २२० दिन चलाउनुपर्छ भन्ने, त्यसलाई नेपाल सरकारले कुण्ठित पारेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ मा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार स्थानीय पालिकालाई दिइएको छ, त्यसमा पनि अप्ठ्यारो पर्ने गरी नेपाल सरकारले निर्णय गरेको हुनाले यसमा सहजीकरणको निमित्त उपाय खोज्ने र कथम कदाचित त्यो नभएको अवस्थामा कानूनी रुपमा पनि यसको व्यवस्थापनको लागि अग्रसर हुने भन्ने बैठकको निर्णय छ ।’
बैठकले स्थानीय तहअन्तर्गत रहेका भवनहरूको स्वामित्व व्यवस्थापन स्थानिय तहलाई दिन पनि सरकारसँग माग गरेको छ । वडा कार्यालय, अस्पताल तथा समाज कल्याणसँग सम्बन्धित भवनहरूको स्वामित्व स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको मेयर महर्जनले जानकारी दिनुभयो ।–
