काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा राजस्व नीति निर्माणका लागि गठित राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो सुझावसहितको प्रतिवेदन अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्ले समक्ष पेश गरेको छ।
अर्थमन्त्रीको मिति २०८२ माघ २८ गतेको निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) को संयोजकत्वमा गठित समितिले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य, राजस्व नीति, कर सम्बन्धी कानुन, करका दर, राजस्व प्रशासनको संगठनात्मक संरचना तथा कार्यप्रक्रिया सुधारसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गरी सुझाव तयार पारेको हो। समितिले मिति २०८३ वैशाख ३१ गते उक्त प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेश गरेको जनाएको छ।
प्रतिवेदन पेश गर्ने क्रममा समितिका सदस्यहरुले प्रतिवेदनमा सम्भव भएसम्म कार्यान्वयनयोग्य सुझावहरु समावेश गरिएको उल्लेख गर्दै आगामी बजेटमार्फत ती सुझावहरुलाई यथोचित सम्बोधन गरिने अपेक्षा व्यक्त गरेका थिए।
सो अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष, नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्ष, विज्ञ सदस्य श्री भवनाथ दाहाल लगायत समितिका सदस्यहरुले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए।
समितिका संयोजक तथा अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) ले वर्तमान आर्थिक तथा नीतिगत परिवेशलाई ध्यानमा राखेर समयानुकूल सुझावहरु प्रतिवेदनमा समेटिएको जानकारी गराउनुभयो।
प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्रीले समितिले लामो अध्ययन, विश्लेषण तथा छलफलपछि तयार पारेको प्रतिवेदनले आगामी बजेट तथा राजस्व नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण दिशानिर्देश र पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। साथै उहाँले प्रतिवेदनमा समावेश कार्यान्वयनयोग्य सुझावहरुलाई आगामी बजेटमार्फत सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो।
