२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने म्याद जेठ २८ सम्म थप सकियाे गुरुङमाथिको छानबिन, समितिले बुझायो प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन वर्तमान सरकारबाट जनताको आशा र भरोसा पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छैनः कुलमान घिसिङ अत्यावश्यकबाहेकका विद्युतीय सामग्री नचलाउन प्राधिकरणको अनुरोध निलो क्रान्ति धेरै समय टिक्दैन, अबको विकल्प हरित क्रान्ति मात्रै हो: कुलमान घिसिङ सम्पत्ति छानबिन आयोगः ४० देखि ५० हजारले विवरण भर्ने अपेक्षा त्रिभुवन विमानस्थलमा १५ मिनेटसम्म ‘पिक एण्ड ड्रप’ गर्दा पार्किङ शुल्क नलाग्ने लागुऔषधसहित ३१ जना पक्राउ अब नयाँको विकल्प फेरि पनि पुरानो हुन सक्दैन, नयाँको विकल्प नयाँ नै हुन्छः अध्यक्ष घिसिङ बाँकेमा मल मौज्दात, वितरण नहुँदा किसान मर्कामा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ठूला सिँचाइ आयोजना अलपत्र अवस्थामा छाड्दैनौँ : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ



फाइल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ठूला सिँचाइ आयोजना अलपत्र अवस्थामा नछाड्ने बताउनुभएको छ ।

७३औँ सिँचाइ दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित एक कार्यक्रममा  उहाँले सिक्टा, भेरी–बबई, रानी जमरा कुलरिया र सुनकोशी–मरिनजस्ता सिँचाइ आयोजनालाई अब अलपत्र नछाड्ने बताउनुभएको हो ।

मन्त्री श्रेष्ठले सुनकोशी–मरिन आयोजनाको पुनःखरिद प्रक्रिया ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै भेरी–बबई आयोजना दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले गण्डक, नारायणी, वाग्मती, सुनसरी–मोरङजस्ता ठूला सिँचाइ प्रणालीको मर्मत, पुनःस्थापना र व्यवस्थापकीय सुधारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्नुभयो । “ठूला आयोजना सम्पन्न गर्ने क्रममा वास्तविक अवरोध कहाँ छन्, त्यसको जानकारी दिनुहोस् हामी समाधानको प्रयास गर्नेछौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारीसँग रहेको प्राविधिक ज्ञान कुनै नीतिगत दस्तावेजले प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने भएकाले कर्मचारीलाई निर्देशनको पालना गराउने मात्रै होइन आफूले साझेदारी गर्न चाहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

आगामी दिनमा सिँचाइ खेतमा पानी पु-याउने माध्यमका रूपमा मात्र नहेरेर पानीलाई ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, वातावरण र जीविकोपार्जनलाई जोड्ने गरी एकीकृत प्रणालीको व्यवस्था गरिने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो ।

उहाँले तल्लो तटीय फाइदा, बाढी नियन्त्रण, नदी किनारमा बस्ने समुदायलाई के–कस्ता लाभ पुु-याउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई पनि मन्त्रालयको नीतिमा समावेश गरिएको बताउनुभयो । रासस