५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
सरकार प्रतिशोधात्मक बन्दै गएको देउवाको आरोप, लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि एकजुट हुन आग्रह सिर्सिया नदी प्रदूषणमा सरकारको कडाइ, जगदम्बा र अशोक स्टिलसहित ११ उद्योगलाई १०–१० लाख जरिवाना कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचान खुल्यो निजी शिक्षा–स्वास्थ्यमा ३% समता कर खारेज, गगन थापाले गरे स्वागत बढ्दो सामाजिक निराशा र असन्तुष्टि चिर्न सरकार र प्रतिपक्ष सँगसँगै उभिन जरुरीः विश्वप्रकाश शर्मा रास्वपा नेता बाहेकको मात्रै सम्पती छानविन गर्छौं भन्न पाइँदैनः नेकपा नेता दाहाल नीतिगत स्पष्टता भएपनि काँग्रेसले समयको नेतृत्व गर्न सकेन : भीष्मराज आङ्देम्बे प्रदेशमा काँग्रेससँग सत्ता सहकार्य टुटे प्रतिपक्षमा बस्छौँः एमाले नेता तामाङ राजनीतिमा व्याप्त विकृति र जनअसन्तुष्टि सम्बोधन नगरिए विस्फोट हुनसक्छः गगन थापा बितेका १० वर्ष काँग्रेस र राष्ट्रका लागि ‘काला दिन’ थिएः गगन थापा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ठूला सिँचाइ आयोजना अलपत्र अवस्थामा छाड्दैनौँ : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ



फाइल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ठूला सिँचाइ आयोजना अलपत्र अवस्थामा नछाड्ने बताउनुभएको छ ।

७३औँ सिँचाइ दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित एक कार्यक्रममा  उहाँले सिक्टा, भेरी–बबई, रानी जमरा कुलरिया र सुनकोशी–मरिनजस्ता सिँचाइ आयोजनालाई अब अलपत्र नछाड्ने बताउनुभएको हो ।

मन्त्री श्रेष्ठले सुनकोशी–मरिन आयोजनाको पुनःखरिद प्रक्रिया ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै भेरी–बबई आयोजना दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले गण्डक, नारायणी, वाग्मती, सुनसरी–मोरङजस्ता ठूला सिँचाइ प्रणालीको मर्मत, पुनःस्थापना र व्यवस्थापकीय सुधारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्नुभयो । “ठूला आयोजना सम्पन्न गर्ने क्रममा वास्तविक अवरोध कहाँ छन्, त्यसको जानकारी दिनुहोस् हामी समाधानको प्रयास गर्नेछौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारीसँग रहेको प्राविधिक ज्ञान कुनै नीतिगत दस्तावेजले प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने भएकाले कर्मचारीलाई निर्देशनको पालना गराउने मात्रै होइन आफूले साझेदारी गर्न चाहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

आगामी दिनमा सिँचाइ खेतमा पानी पु-याउने माध्यमका रूपमा मात्र नहेरेर पानीलाई ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, वातावरण र जीविकोपार्जनलाई जोड्ने गरी एकीकृत प्रणालीको व्यवस्था गरिने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो ।

उहाँले तल्लो तटीय फाइदा, बाढी नियन्त्रण, नदी किनारमा बस्ने समुदायलाई के–कस्ता लाभ पुु-याउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई पनि मन्त्रालयको नीतिमा समावेश गरिएको बताउनुभयो । रासस




भर्खरै