२२ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
सरकारी कुरियर सेवाका रुपमा दुर्गममा सेवा दिएवापत नेपाल हुलाकलाई ‘एपीपीयू इनोभेसन अवार्ड’ भोटेकोशी बाढीः ३४ देशका ५८७ विदेशी पर्यटक बेपत्ता नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा एक करोड ३८ लाख रकम सहयोग कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिको बैठक भोलि नेपाल प्रिमियर लिगको तेस्रो संस्करणका मिडिया र टिकटिङ अधिकार बिक्री रसुवा बाढीका २१ घाइते त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचार हुँदै ठमेल पर्यटन विकास परिषदद्वारा बाढीपीडितलाई राहत सामग्री सहयोग सामाजिक सहिष्णुतामा आघात पुर्‍याउने सामग्री प्रसारण गर्ने एक जना पक्राउ प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा भक्तपुर नगरपालिकाको ३० लाख सहयोग भोटेकोशी बाढीको मुद्दा लिएर प्रधानमन्त्री शाह असोज ६ गते न्यूयोर्क जाँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ठूला सिँचाइ आयोजना अलपत्र अवस्थामा छाड्दैनौँ : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ



फाइल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ठूला सिँचाइ आयोजना अलपत्र अवस्थामा नछाड्ने बताउनुभएको छ ।

७३औँ सिँचाइ दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित एक कार्यक्रममा  उहाँले सिक्टा, भेरी–बबई, रानी जमरा कुलरिया र सुनकोशी–मरिनजस्ता सिँचाइ आयोजनालाई अब अलपत्र नछाड्ने बताउनुभएको हो ।

मन्त्री श्रेष्ठले सुनकोशी–मरिन आयोजनाको पुनःखरिद प्रक्रिया ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै भेरी–बबई आयोजना दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले गण्डक, नारायणी, वाग्मती, सुनसरी–मोरङजस्ता ठूला सिँचाइ प्रणालीको मर्मत, पुनःस्थापना र व्यवस्थापकीय सुधारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्नुभयो । “ठूला आयोजना सम्पन्न गर्ने क्रममा वास्तविक अवरोध कहाँ छन्, त्यसको जानकारी दिनुहोस् हामी समाधानको प्रयास गर्नेछौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारीसँग रहेको प्राविधिक ज्ञान कुनै नीतिगत दस्तावेजले प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने भएकाले कर्मचारीलाई निर्देशनको पालना गराउने मात्रै होइन आफूले साझेदारी गर्न चाहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

आगामी दिनमा सिँचाइ खेतमा पानी पु-याउने माध्यमका रूपमा मात्र नहेरेर पानीलाई ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, वातावरण र जीविकोपार्जनलाई जोड्ने गरी एकीकृत प्रणालीको व्यवस्था गरिने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो ।

उहाँले तल्लो तटीय फाइदा, बाढी नियन्त्रण, नदी किनारमा बस्ने समुदायलाई के–कस्ता लाभ पुु-याउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई पनि मन्त्रालयको नीतिमा समावेश गरिएको बताउनुभयो । रासस