५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै सरकार प्रतिशोधात्मक बन्दै गएको देउवाको आरोप, लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि एकजुट हुन आग्रह सिर्सिया नदी प्रदूषणमा सरकारको कडाइ, जगदम्बा र अशोक स्टिलसहित ११ उद्योगलाई १०–१० लाख जरिवाना कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचान खुल्यो निजी शिक्षा–स्वास्थ्यमा ३% समता कर खारेज, गगन थापाले गरे स्वागत बढ्दो सामाजिक निराशा र असन्तुष्टि चिर्न सरकार र प्रतिपक्ष सँगसँगै उभिन जरुरीः विश्वप्रकाश शर्मा रास्वपा नेता बाहेकको मात्रै सम्पती छानविन गर्छौं भन्न पाइँदैनः नेकपा नेता दाहाल नीतिगत स्पष्टता भएपनि काँग्रेसले समयको नेतृत्व गर्न सकेन : भीष्मराज आङ्देम्बे प्रदेशमा काँग्रेससँग सत्ता सहकार्य टुटे प्रतिपक्षमा बस्छौँः एमाले नेता तामाङ राजनीतिमा व्याप्त विकृति र जनअसन्तुष्टि सम्बोधन नगरिए विस्फोट हुनसक्छः गगन थापा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

काठमाडौँ महानगर र त्रिवि कानून संकायबीच कानून तर्जुमा र परिमार्जनमा सहकार्य गर्ने समझदारी



अ+ अ-

काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकात्रिभूवन विश्वविद्यालयको कानून संकायबीच कानून तर्जुमा, परिमार्जन तथा कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्ने उद्देश्यसहित समझदारीपत्र (एमओयु) सम्पन्न भएको छ।

महानगरले कार्यान्वयन गर्दै आएका कानूनहरूको सुधार तथा नयाँ कानून आवश्यक पर्ने क्षेत्रहरूको पहिचान गरी सुझाव प्रदान गर्ने लक्ष्यसहित उक्त सम्झौता गरिएको हो।

सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै महानगरकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगालले स्थानीय तहका कामकारबाहीलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र कानूनसम्मत बनाउन यस सहकार्यले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको मर्मअनुसार निर्माण गरिएका कानूनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र विद्यमान कानूनमा रहेका कमजोरी सुधार गर्न एमओयु उपयोगी हुने बताइन्।

उनका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले हालसम्म १ सय ६० वटा कानून निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। ती कानूनहरूको पुनरावलोकन, परिमार्जन तथा आवश्यक नयाँ कानून निर्माणका लागि यो सहकार्यले मार्गदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सम्झौताअनुसार त्रिभूवन विश्वविद्यालयको कानून संकायले महानगरका विद्यमान ऐन, नियम तथा कार्यविधिहरूको कानूनी परीक्षण गरी आवश्यकताअनुसार नयाँ कानून निर्माणका लागि प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नेछ।

यस सहकार्यले महानगरको कानून निर्माण प्रक्रिया थप सुदृढ बनाउँदै कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।




भर्खरै