नेपालगन्ज । नेपालगन्जमा दुई वर्षमा सडक निर्माणमा मात्र तीन अर्ब २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ। यो बजेट हेर्दा विकास भनेकै सडक निर्माण भन्ने आभास हुन्छ । ६६ किलोमिटरभन्दा बढी कालोपत्रे सडक निर्माण सम्पन्न हुँदै छ। पीपीसी सडक ४० किलोमिटरभन्दा बढी बनेको छ। माटो पटान, इँटा सोलिङ र ग्राभेल सडक २० किलोमिटर बनेको छ। सबै गरी नेपालगन्जमा एक सय २६ किलोमिटरभन्दा बढी बाटो बनिसकेको छ ।

नेपालगन्जमा दुई वर्षमा सडकमा छुट्ट्याइएको रकम विकट नरैनापुर गाउँपालिकाको सात आर्थिक वर्षको कुल बजेटभन्दा बढी हो। गाउँपालिकाको चालु वर्षको बजेट ४३ करोड छ । एसियाली विकास बैंकले एकीकृत सहरी विकास आयोजना सामुदायिक विकास कार्यक्रमको साना भौतिक पूर्वाधार निर्माणअन्तर्गत उपमहानगरमा सात करोड ११ लाख ७२ हजार रुपैयाँमा ८७ वटा बाटो (१० किलोमिटर) पीपीसी गरेको थियो। आयोजनाका इन्जिनियर मदन झा भन्छन्, ‘दसैंपछि ८४ वटा पीपीसीका लागि बजेट आयो।

अक्टोबरमा प्रक्रिया सुरु गरेर हामी डेढ महिनामै काम सम्पन्न गर्न सफल भयौं। बजेट बचेकाले तीनवटा योजना थपिए ।’ एडीबीले नेपालगन्जमा दुई वर्षमा कम्तीमा साढे दुई लाख रुपैयाँदेखि बढीमा १० लाख रुपैयाँ लागतमा एक सय १६ वटा सडक पीपीसी गरिसकेको छ। जुन १४ किलोमिटर हुन आउँछ। अघिल्लो वर्ष झन्डै तीन करोड रुपैयाँ लागतमा २९ वटा सडक (साढे तीन किलोमिटर) पीपीसी गरेको थियो । एडीबीले नेपालगन्जमा एक अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ सडकमा लगानी गरेको छ।

एक अर्र्ब ६३ करोड रुपैयाँमा ३६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे र पक्की नाली बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आयोजनाका साइट इन्जिनियर शैलेन्द्र्र महर्जन भन्छन्, ‘अबको चार वर्षमा नेपालगन्जमा कालोेपत्रे गर्ने सडक भेटिने छैन ।’ आयोजनाले थप नौ किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि एडीबीसँग माग गरेको छ। नगरमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालयले ३० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिरहेको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर होमनाथ भुसालका अनुसार एक अर्ब २८ करोड लागतमा नगरमा १८ वटा योजनामा ३० किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइरहेको छ।

जहाँ आवश्यकताअनुसार नाली पनि बन्दैछ। दुई वटा निर्माण कम्पनीले ठेक्का पाएका यी योजना गत मंसिरमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। ‘एउटाको ८० प्रतिशत र अर्कोको ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ। यही आर्थिक वर्षमै काम सम्पन्न भइसक्छ’, भुसाल भन्छन्, ‘नेपालगन्जमा विकास निर्माणले निकै गति लिएको छ ।’ संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको ससर्त र अुनदानमा पनि सडक छुटेको छैन। संघीय सरकारले नेपालगन्जलाई तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम र अनुदानअन्तर्गत सडकका लागि एक करोड ४७ लाख रुपैयाँ दिएको छ।

प्रदेश सरकारले ससर्त अनुदानमा २० लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । संघीय र प्रदेशका सांसदले पनि नेपालगन्जको विकासका नाममा सडककै योजना बनाएका छन्। गत वर्ष प्रतिनिधिसभा सदस्य नन्दलाल रोकायले जैसपुर जाने बाटोका लागि १९ लाख ९० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए ।प्रदेशसभा सदस्य सुरेन्द्र हमालले वडा नं। १० मा २० लाख रुपैयाँ र मोहम्मद याकुब अन्सारीले वडा नं। २० मनिकापुर राँझाका सडककै योजना बनाएर दिएका छन्। सांसद अन्सारीले भने, ‘मैले त कालोपत्रे गर्ने भनेर बजेट योजना बनाएर दिएको हुँ। अहिलेसम्म काम भएको छैन। सडक बनाउने चिह्न मात्र लगाएका छन् ।’

उपमहानगरले वडालाई विनियोजन गरेको रकममा पनि सडक नै प्राथमिकतामा परेको छ। उपमहानगरका वडाले यो बजेटबाट एक तिहाइभन्दा बढी रकम सडककै नाममा खर्चेका छन्। उपमहानगरले आव ०७५/७६ मा २२ करोड ७१ लाख र ०७६/७७ मा २९ करोड २२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। यो रकममध्ये वडा कार्यालयले २१ करोड ३२ लाख रुपैयाँ त सडककै योजना बनाएका छन् । गत आवमा वडामा सडकका मात्र एक सय ९५ वटा र यस वर्ष एक सय ८३ वटा गरी दुई वर्षमा तीन सय ७८ वटा योजना बनेका छन्।

सडकमा बजेट विनियोजन गर्नेमा वडा नं। १० सबैभन्दा अगाडि छ। उसले गत वर्ष १४ योजनालाई ७७ लाख र यस वर्ष ११ योजनालाई एक करोड ५० हजार विनियोजन गरेको छ। वडा नंं। १६ ले गत वर्ष १९ योजनालाई ७३ लाख ७५ हजार र यस वर्ष १६ योजनालाई ६३ लाख बजेट राखेको छ । सडक र नालीमा पैसा विनियोजन नगर्ने कुनै वडै छैनन्। वडाको बजेटबाट अधिकांश सडक पीपीसी गरिएका छन्। इँटा सोलिङ, ग्राभेल र माटो पटान पनि गरिएको छ।

उपमहानगरको वार्षिक नगर विकास योजनामा वडाको सडक कति किलोमिटर बनाउने भन्ने उल्लेख नहुँदा यकिन तथ्यांक पत्ता लगाउन गाह्रो छ । उपमहानगरले नगरस्तरीय योजनामा सडक छोडेको छैन। मुख्य सडक सरसफाइका नाममा उपमहानगरको वार्षिक बजेट दुई करोड छ। क्रमागत योजना र आकस्मिक ग्राभेलिङका योजना जोड्दा दुई वर्ष अवधिमा तीन करोड सात लाख बजेट छ ।

‘विकास भनेको सडक जस्तो भएको छ। यति धेरै सडक बनाउँदा पनि जनताको माग सडक नै चाहियो भन्ने हुन्छ’, उपमहानगरपालिका उपप्रमुख उमा थापा मगर भन्छिन्, ‘सडक कसरी सदुपयोग गर्ने र दिगो रुपमा संरक्षण कसरी गर्ने भन्नेमा कसैको ध्यान पुगेको छैन ।’ अन्नपुर्णपोष्ट दैनिकबाट