काठमाडौँ । नेपालमा काम गर्ने विदेशी नागरिकको संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दो क्रममा छ। श्रम, रोजगार तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका अनुसार हाल चीन, भारत, अमेरिका, बेलायत, क्यानडा लगायत ७४ देशका नागरिकहरूले नेपालमा निर्माण, स्वास्थ्य, हवाई उडान, शिक्षा र अन्य क्षेत्रहरूमा काम गरिरहेका छन्।
विभागका तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८९२ जना विदेशीले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका थिए भने १,६६७ जनाले पुरानो स्वीकृति नविकरण गराएका थिए। यसरी कुल २,५५९ जना विदेशीले नेपालमा कानूनी रूपमा काम गरिरहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म ३७३ जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका छन् भने ७९३ जनाले नविकरण गराएका छन्। यस अवधिमा कुल १,१६६ जना विदेशीले श्रम स्वीकृति प्राप्त गरेका छन्।
विभागका महानिर्देशक चक्रपाणी पाण्डेका अनुसार सबैभन्दा धेरै चिनियाँ नागरिकले नेपालमा काम गरिरहेका छन्। वर्षेनी करिब १,६०० चिनियाँ नागरिक नेपालमा आएर विभिन्न परियोजनामा कार्यरत छन्। बेलायतबाट एक सयभन्दा बढी र जापानबाट पनि एक सयभन्दा बढी नागरिक नेपालमा रोजगारी पाइरहेका छन्।
भारतबाट आउने नागरिकहरूलाई नेपाल–भारत सन् १९५० को सन्धिअनुसार श्रम स्वीकृति लिन आवश्यक पर्दैन, त्यसैले उनीहरूको वास्तविक संख्या सरकारी अभिलेखमा देखिँदैन। तर केही प्रतिष्ठानमा उच्चस्तरको काम गर्ने ३० जना भारतीय नागरिकले श्रम स्वीकृति लिएर कार्यरत छन्।
नेपालको श्रम ऐनअनुसार बढी दक्ष कामदारलाई अधिकतम ५ वर्ष र अन्य प्राविधिकलाई ३ वर्षसम्म काम गर्न अनुमति दिइन्छ। उच्च प्राविधिक कामदारले १२ वर्षसम्म श्रम नविकरण गराएर काम गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
विशेषगरी निर्माण क्षेत्रमा विदेशी कामदारको उपस्थिती उल्लेख्य छ। सुरुङ, टनेल, जलविद्युत आयोजनामा विदेशी प्राविधिकहरू कार्यरत छन्। चिनियाँ सहयोगमा स्थापित सिमेन्ट र जलविद्युत उद्योगमा चिनियाँ नागरिकहरूको संलग्नता छ। नेपालमा सञ्चालन भइरहेका ब्रिटिस स्कुलहरूमा युकेका नागरिक, जापानी परियोजनामा १०० भन्दा बढी जापानी नागरिक, केही अस्पतालमा विदेशी डाक्टर, एयरलाइन्समा विदेशी स्टेशन म्यानेजर तथा विश्वविद्यालयमा विदेशी शिक्षकहरूले काम गरिरहेका छन्।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार हाल नेपालमा करिब ७ लाख भारतीय मजदुर निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत छन्। नेपाली श्रमिकहरूको अभावका कारण भारतीय मजदुरहरूलाई गाउँगाउँबाट ल्याएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। उनीहरूको छोटो कार्यकाल र प्रतिस्पर्धात्मक होडबाजीका कारण मजदुर तानातान र पेश्की फिर्ता लिन गाह्रो हुने अवस्था समेत देखिएको छ। सिंहले उद्योगधन्दा र निर्माण क्षेत्रसहित भारतबाट आएका मजदुरको संख्या २० लाखभन्दा बढी हुनसक्ने अनुमान व्यक्त गर्नुभयो।
सिंहले राजनीतिक दलहरूलाई सुझाव दिनुभयो कि विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने वातावरण बनाउन, कामको अवसर सिर्जना गर्न र श्रमिकको सम्मान सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।
