काठमाडौँ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले समावेशी विकास र समृद्ध नेपालका लागि योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, निरीक्षण तथा मूल्याङ्कनमा तीनै तहका सरकारको सक्रिय संलग्नता र सहभागितामा प्रभावकारी स्रोत परिचालन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिद्वारा आज आयोजित ‘समावेशी विकास र समृद्धि’ विषयक कार्यक्रममा उहाँले हामीले गर्दै आएको अभ्यास र आवश्यकताबीचको अन्तरविरोधलाई पन्छाएर विकास र समृद्धिका लागि ठीक बाटो समातेर सरकार अघि बढिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “त्यसका लागि विकासमैत्री सरकारी नीति र वातावरण, सरकारी, सहकारी र निजीबीचमा सहकार्य र सहभागिता, मेहनती जनता र जनसहभागिता, इमान्दार कर्मचारीको आवश्यकता पर्छ ।”
परिवर्तन गरेको प्रणालीसँग कानून, संरचना र नीतिबीच अझै तालमेल भइनसकेको बताउँदै उहाँले त्यो स्थितिले कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन र पूर्वाधार क्षेत्रलाई विकासका लागि प्राथमिकीकरण गरिए पनि सेवा प्रवाह अझै ठीक ढङ्गबाट हुन नसकेको गुनासो आइरहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । एक अर्को प्रसङ्गमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, “हाम्रो राष्ट्रिय हित अनुकूल छ भने जुनसुकै देशको पनि सहयोग लिन सकिन्छ ।”
यस्तै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले पूँजी र भूमिको माध्यमबाट हुनेभन्दा ज्ञानको माध्यम्बाट हुने समृद्धिको बजार निकै ठूलो रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले शक्तिको ठूलो माध्यम भनेको सूचना प्रविधि नै हो, सूचना प्रविधिको प्रयोगमा कुनै समुदाय वञ्चितीकरणमा पर्न नदिनेतर्फ राज्य सचेत हुनुपर्छ, जति नै विकास हासिल भए पनि लैङ्गिक समावेशीका हिसाबले प्रश्न उठ्ने ठाउँ रहन्छ भने त्यसलाई समृद्धि मान्न सकिन्न ।”
समृद्धिको आधारभूततत्व भनेको समावेशी विकास भएको उल्लेख गर्दै उहाँले अन्तरराष्ट्रिय जगत्ले नेपालको लोकतन्त्रिक परिपाटीको माध्यमबाट अपनाइएका विकासका प्रणाली, आर्थिक विकासका नीति, स्वरुप, प्राथमिकता र रणनीतिलाई सहर्ष स्वीकार गरेका बताउनुभयो ।
“अन्तरराष्ट्रिय परिवेश हाम्रा लागि ठीक छ, आन्तरिकरुपमा राजनीतिक स्थिरता छ, हाम्रा विकासका सरोकारवाला पक्षबीच सहकार्य छ, अब मात्रै कुरा केहो भने कति छिटो अघि बढ्ने र परिणाम निकाल्ने भन्ने हो, त्यसरी अघि बढ्दा कुनै वर्ग, समुदाय र क्षेत्र विकासबाट बाहिर परे भन्ने स्थिति आउन दिन भएन, यसलाई अघि बढाउने सबैभन्दा महत्वपूर्ण चालक भनेको राजनीतिक प्रणाली, पद्धति र बाटो हो, त्यसलाई हामीले ठीक ढङ्गबाट अघि बढाइसकेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्लेले मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेपछि उत्पन्न बेथितिलाई घटाउँदै विकास सम्भावनालाई प्रोत्साहन गर्दैअघि बढेको समृद्धिको यात्रा कठिन नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले भएको पानीको संरक्षण, भूआकर्षणको प्रचारप्रसार, सहुलियतपूर्ण आर्थिक सहायतामा पूर्वाधार निर्माण र उत्पादकत्व बढाउन कम मूल्यमा गुणस्तरीय कृषि उत्पादनमा जोड दिन आवश्यक छ ।”
यस्तै जनसङ्ख्या र विकासका लागि सासदको राष्ट्रिय मञ्चका सदस्य तथा सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम भई विकासका लागि अभूतपूर्व अनुकूलता भएकाले आग्रह पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर समावेशी विकासको अवधारणालाई कार्यन्वयनमा जोड दिन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
नेपालका लागि अष्ट्रेलियाका राजदूत पिटर वडले सङ्घीयताका माध्यमबाट समावेशी विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढिरहेको नेपाललाई अष्ट्रेलियाले सहयोग पु¥याउँदै आएको बताउनुभयो । सो अवसरमा समितिका सभापति दिलकुमारी थापा र राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयालले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै विकास भनेको पूर्वाधार निर्माण मात्रै हो कि समावेशी र समन्यायिक विषयमा उठेको आवाजलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनी जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।
