काठमाडौँ । चुनावका बेला ठूला आयोजनाहरुलाई दलहरुले बनाउने चुनावी नारा बनाउँदै आएका छन् । दलहरुले लामोसमय चुनाव जित्ने अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्दै आएको एक आयोजना हो,  बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना । नेपालको सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजना भएपनि यो आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन । दलहरुले चुनावी नारा बनाउने तर चुनाव जितेपछि बेबास्ता गर्दा बुढीगण्डकीसहितका ठूला आयोजनाहरु ओझेलमा पर्दै आएका छन् ।

धादिङ र गोरखाको मात्र नभएर सिंगो नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने, रोजगारीदेखि सबै खालको व्यवसाय प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने भएकाले तत्काल यसको निर्माण बढाउन केही समय अघि धादिङमा हस्ताक्षर अभियान नै चलाउनुप¥यो । ठूला आयोजना यसरी अघि बढ्न नसकिरहेको बेला नेपालको निजी क्षेत्रले भने त्यस्ता ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि पूर्णतयारी अवस्थामा रहेको बताएको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले नीतिगत सहजीकरण र वातावरण निर्माण गरिदिएमा बुढिगण्डकीजस्ता महत्वाकांक्षी आयोजना पनि निजी क्षेत्रले बनाउन सक्ने दाबी गर्नुभयो ।

कार्कीकाअनुसार बुढिगण्डकी आयोजनाको चर्चा धेरै वर्षदेखि हुँदै आएपनि यो परियोजना अघि बढ्न नसक्नुको प्रमुख कारक राजनीतिक नेतृत्व रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँकाअनुसार सत्तामा पुगेपनि नीतिगत निर्णय समयमा नगरिदाँ राजनीतिक नेतृत्वले त्यस्ता आयोजना बन्धक बनेका छन् ।

कार्कीकाअनुसार नेपालको  निजी क्षेत्रले पहिले साना आयोजना मात्र बनाउँदै आएपनि अहिले ५ सय मेगावाटसम्मका ठूला आयोजना निर्माण गर्न थालिसकेकाले बुढीगण्डकीसहितका आयोजनालाई अघि बढाउन समस्या छैन ।  एउटै प्रोजेक्टमा झन्डै १५–१६ लाख जना सेयरधनी हुन थालिसकेका छन्, त्यसले गर्दा पनि अब ठूला आयोजना बनाउन निजी क्षेत्रबाटै सम्भव रहेको कार्की बताउनु हुन्छ ।

अध्यक्ष कार्कीले भन्नुभयो–‘बुढीगण्डकीको चर्चा भएको धेरै लामो भइसकेको छ । यो आयोजना धेरै अगाडी बढ्नुपर्ने थियो । निजी क्षेत्रले पहिला स–साना प्रोजेक्ट बनाउथे । अहिले ५ सय मेगावाटसम्मका आयोजनाहरु बनाउन थालिसकेका छन् । किनभने पुँजी जुटाउन सहज भइसकेको छ । एउटै प्रोजेक्टमा झन्डै १५–१६ लाख जना शेयर धनी हुन थालिसकेका छन् । अलिअलि पैसा हाल्दा पनि ठूलो काम गर्नसक्ने स्थीति बनिसकेको छ । नेपालमा स्थानीय स्तरमा पैसा जुटाएर काम गर्नलाई त्यति ठूलो समस्या देखिँदैन । सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको नीतिगत समस्या देखियो । सरकारले २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने योजना ल्यायो । आयोजना बनाउनका लागि नीतिगत सुधार गर्न निजी क्षेत्रले भनिरहेको छ । आयोजनाका लागि चाहिने पैसा नेपालका नीजि क्षेत्रले जुटाइहाल्छन् । अहिलेको रेकर्ड हेर्ने हो भने सरकारले बनाएका आयोजना भन्दा झन्डै ३०–४० प्रतिशत सस्तोमा नेपालका निजी क्षेत्रले बनाइरहेका छन् । समयमै सरकारले नीतिगत निर्णय गरिदिने हो भने आयोजनाहरुको लागत धेरै घट्न जान्छ । स्टोरेज आयोजनाहरु पनि बनाउन नसक्ने भन्ने होइन, तर जग्गा लिजदेखि वनका समस्यामा सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । आज वनमा छिर्नै नपाउने खालका सरकारी नीति छन् । यि कुरामा सरकारले सहजिकरण गरिदिनुपर्छ । सरकारले विद्युत किनिदिने पनि ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्छ । पिपिए रोकिएको छ । नेपालका निजी क्षेत्र, जनतालाई उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकारले वातावरण बनाइदिनुपर्छ । यदी साच्चै नै विदेशि लगानी ल्याउनुपर्ने हो भने नेपाली निजी क्षेत्रले पनि कन्भिन्स गरेर ल्याउन सक्छन् । सरकारले त्यो खालको वातावरण बनाइदिनुपर्छ । नेपालका निजी क्षेत्रलाई नै यहाँ काम गर्ने वातावरण हुन सक्दैन भने बाह्य लगानीकर्ता ल्याउनेबारे सोच्न पनि सकिँदैन ।’ 

त्यसो त, बुढीगण्डकी जलविद्युुत आयोजना निर्माणका लागि इन्धनबाट पूूर्वाधार विकास करबापत एक खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि आव २०८२/८३ को पुुस १५ सम्म सो बराबरको रकम संकलन भएको छ । तर पनि आयोजना अघि बढाउन राज्यले ढिलाइ गरिरहेको छ । बुढीगण्डकीको वित्तीय लगानी ढाँचा स्वीकृत सरकारले एक हजार दुुई सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचा (मोडालिटी) स्वीकृत गरेपनि निर्माण कहिलेबाट शुरु हुन्छ पत्तो छैन ।

कार्कीकाअनुसार निजी क्षेत्रले २६ वर्षमै ३३ सय मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन गरिसकेको ५७ सय मेगावाट बराबरका १९० आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । ३६ हजार ३३६ मेगावाटका ९५८ आयोजना निर्माणको चरणमा रहेको छ । विद्युत उत्पादनका लागि करिब १३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी भइसकेकोले अन्य ठूला आयोजना बनाउन निजी  क्षेत्र तयार छ ।  सरकारले निर्माणको वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।

जल तथा ऊर्जा आयोगको अध्ययनले नेपालमा ४८ हजार मेगावाटका जलाशययुक्त र ७२ हजार मे.वा. भन्दाबढी जलप्रवाही आयोजना गरिजम्मा १ लाख २० हजार मेगावाट उत्पादन गर्नसक्ने क्षमता भएपनि हालसम्म ४ हजार उत्पादन भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि १६ औ पञ्चवर्षीय योजनामा विद्युत उत्पादन क्षमता ८ हजार ५ सय मेगावाट र दीर्घकालीन लक्ष्य अन्तर्गत विक्रम संवद २१०० भित्र ४० हजार मेगावाट उत्पादन, ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ ले सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट तथा तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) ले सन् २०३० भित्र १४ हजार र सन् २०३५ भित्र २८,५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन पुर्याउने लक्ष्य हासिल गर्नका लागि स्पष्ट नीति र योजना निजी क्षेत्रले खोजिरहेको कार्की बताउनु हुन्छ । उहाँकाअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ आँै पञ्चवर्षीय योजनामा विद्युत उत्पादन क्षमता ८ हजार ५ सय मेगावाट र दीर्घकालीन लक्ष्य अन्तर्गत विक्रम संवत २१०० भित्र ४० हजार मेगावाट, नेपाल सरकारले अघि सारेको ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१ अनुसार सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट र तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) ले सन् २०३० भित्र १४ हजार र सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन पु¥याउने लक्ष्य हासिल गर्नका लागि स्पष्ट योजनाका साथ तत्काल विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) लाई खुला गरी स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न जरुरी छ । नेपाल सरकारले सन् २०४५ भित्र नेट जिरो इमिसनको लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा क्षेत्रको लागि छुट्टै योजना निर्माण गर्ने तथा यी लक्ष्य हासिल नहुञ्जेलसम्मको लागि ऊर्जा संकटकाल लगाएर उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्छ ।

सिमेन्ट उद्योगहरुमा जस्तै विद्युत खपत वृद्धिका लागि हरेक उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि आधारभूत पूर्वाधार राज्यले निर्माण गरिदिने तथा बढी विद्युत खपत गर्ने उद्योग व्यवसाय र सवारी साधनहरुको उपयोगलाई प्राथमिकता र सहुलियत दिनुपर्छ ।