१० मंसिर २०८१, सोमबार
,
Latest
प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणबारे देउवाः चीन हाम्रो मित्र राष्ट्र हो, त्यहाँ किन नजाने एनपीएलको उपाधि जित्ने लक्ष्यमा ‘काठमाडौँ गोर्खाज’ एमालेलाई इमेलमा पठायो महानगरले जरिवानाको पत्र रुकुम पश्चिममा छोराद्वारा बुबाको हत्या जब प्रधानमन्त्रीले आठवटै मार्की खेलाडीको बयान गरे महानगरले हुलाकबाट पठायो एमालेलाई जरिवानाको पत्र राजापुरवासीले रगतकै लागि भौतारिने अवस्था हट्दै प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणः पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री सहित विज्ञसँग सुझाव लिँदै प्रधानमन्त्री सभामुख घिमिरे र कम्बोडियाका प्रधानमन्त्रीबीच भेट, लुम्बिनी–अंगकोर सिधा हवाई उडान सुरु गर्न पहल एनपिएलको ट्रफीमाथि राखिएको ढुंगा किन विशेष छ ?
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अन्नपूर्ण, इन्दिरा र लुम्बिनी चिनी मिलको बैंक खाता रोक्का गरिँदै



अ+ अ-

-सम्पर्कमा नआएका उद्योगका सञ्चालकलाई सम्पर्कमा ल्याइदिन उद्योग मन्त्रालयद्वारा गृहलाई पुनः पत्राचार

-भुक्तानी नभए शुक्रबारदेखि आन्दोलनमा उत्रने किसानको चेतावनी

सरकारले उखु किसानको बक्यौता भुक्तानी नगर्ने सर्लाहीको अन्नपूर्ण सुगर मिल, नवलपरासीका इन्दिरा सुगर मिल र लुम्बिनी चिनी कारखानाको बैंक खाता रोक्का गर्ने भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उनीहरूको खाता रोक्का गर्न अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गर्दै छ । ‘किसानको ठूलो रकम नतिर्ने तीन उद्योगको आर्थिक कारोबार रोक्न बिहीबार नै अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गर्छौँ,’ उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले भने, ‘भुक्तानी नदिएसम्म कारोबार रोक्का हुन्छ ।’

अन्नपूर्णका सञ्चालक राकेश अग्रवाललाई विद्युत् प्राधिकरणको ठेक्काको रकम पनि रोक्का गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको भट्टराईले बताए । अग्रवालले प्राधिकरणको प्रसारण तथा सबस्टेसन निर्माणका ३५ ठेक्का अलपत्र पारेका छन् । उद्योग विभागका अनुसार देशभरका चिनी मिलले किसानलाई अझै एक अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी छ । अन्नपूर्णले किसानलाई ३८ करोड १० लाख तथा इन्दिरा र लुम्बिनीले ११–११ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी छ । भुक्तानी नगर्ने थप तीन उद्योगका सञ्चालक पनि सरकारको सम्पर्कमा छैनन् ।

रौतहटको बाबा बैजुनाथ चिनी उद्योग, नवलपरासीको बागमती खाडसारी चिनी मिल्स र कञ्चनपुरको महाकाली सुगर इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक सम्पर्कमा नआएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘सम्पर्कमा नआएका उद्योगका सञ्चालकलाई सम्पर्कमा ल्याइदिन गृहलाई पुनः पत्राचार गरेका छौँ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईले भने । किसानलाई सरकारले दिनुपर्ने अनुदान वितरणका लागि समेत समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘उखु किसानलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’लाई मिलेसम्म खुकुलो बनाउन र किसानलाई सजिलोसँग अनुदान वितरण गराउन कृषि मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको भट्टराईले बताए ।

चिनी मिलले ०७० यताको एक अर्ब १६ करोड भुक्तानी नदिएपछि किसानले गत पुसमा काठमाडौंमा जम्मा भएर आन्दोलन गरेका थिए । किसानको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले १८ पुसमा पाँचबुँदे सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार ७ माघ अर्थात् मंगलबारसम्म चिनी उद्योगले सबै भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, तोकिएकोे समयभित्र उद्योगीले १६ करोड मात्रै भुक्तानी गरे । प्रतिबद्धता जनाएअनुसार चिनी उद्योगबाट उखुको पैसा नदिलाइदिएपछि उखु किसानले सरकारलाई बिहीबारसम्मको अल्टिमेटम दिएका छन् ।

बुधबार सदरमुकाम मलंगवामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै किसानहरूले बिहीबारसम्म खातामा पैसा जम्मा नभए शुक्रबारबाट चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । १० माघ शुक्रबार कालोपट्टी बाँधेर खेतमा काम गर्ने, ११ देखि १७ माघसम्म गाउँगाउँमा किसान जागरण अभियान गर्ने र १८ गते गोडैता नगरपालिका बजारमा किसान भेला भएर काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको स्वरूप र मिति तय गर्ने उखु किसान संघर्ष समितिले जनाएको छ । आफैँले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उनीहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन् । समिति अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले सरकार उद्योगीप्रति उदार र किसानप्रति कठोर बनेको आरोप लगाए ।

‘सरकार किसानलाई विभिन्न ऐन–कानुन बनाएर दुःख दिने, अनि हामीलाई थाहै नदिई उद्योगीलाई मन्त्रालयमा भेट्न बोलाएर सहमति गर्ने ?’ उनले भने । सरकारले किसानको भुक्तानी तत्काल नगराए आन्दोलनमा जाने उखु किसान संघर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्रले बताए । अर्का किसान मुकेशकुमार ठाकुरले सरकारको नियतमाथि प्रश्न गरे । ‘सरकारले देखाएको दोहोरो चरित्रले उसकै नियतमाथि शंका लागेको छ,’ ठाकुरले भने, ‘हाम्रो आन्दोलन अब सरकारविरुद्ध हुन्छ ।

सर्लाहीका उखु किसानले महालक्ष्मी सुगर मिलबाट नौ करोड ९० लाख र अन्नपुर्ण चिनी उद्योगबाट ४२ करोड भुक्तानी पाउन बाँकी छ । सरकारसँग भएको सहमतिपछि अन्नपूर्णले तीन करोड ९० लाख र महालक्ष्मीले ११ करोड ५० लाख मात्रै भुक्तानी गरेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । तर, यो पैसा किसानलाई नभई ठेकेदारलाई भुक्तानी गरेको किसानको आरोप छ । सर्लाहीका किसानले सरकारले दिने भनेको अनुदानबापतको ३५ करोड पनि पाएका छैनन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट