काठमाडौँ । नागरिक समाजका संघसंस्थाहरुले संसद र प्रदेश सभामा सदस्य संख्या घटाउने गरी घोषणापत्र तयार गर्न राजनितिक दलहरुलाई सुझाव दिएका छन् ।
बुधवार पत्रकार सम्मेलन गरी १६ वटा सामाजिक संघसंस्थाहरुले सामुहिक रुपमा दलहरुले घोषणापत्रमा समेटिनुपर्ने विषयका बारेमा सुझाव दिएका हुन् ।
राजनीतिक दलहरूलाई घोषणापत्रमा नागरिक अधिकार, सामाजिक न्याय, सुशासन, आर्थिक समृद्धि र समावेशितासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय समावेश गर्न उनीहरुले अपिल गरेका छन् । आगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, २०८२ लाई केवल नियमित निर्वाचन नभई लोकतन्त्रको दिशा तय गर्ने ऐतिहासिक अवसरको रूपमा लिन नागरिक समाजले राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको छ । आर्थिक विकासका लागि रोजगारी सिर्जना, नवप्रवद्र्धन, प्रविधिमैत्री उद्योग, स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन, कृषि सुधार, साना व्यवसाय र स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन तथा गरिबी निवारणका लागि कार्यान्वयनयोग्य योजना र बजेट सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ ।
संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले लोकतन्त्रको गुणस्तर सुधार, संघीयताको सुदृढीकरण र नागरिक जीवनसँग जोडिएका समस्या समाधानका लागि संशोधन आवश्यक रहेको गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले बताउनुभयो । संसद र प्रदेश सभामा सदस्य संख्या घटाउने, राष्ट्रिय सभालाई समावेशी र विज्ञमूलक बनाउने तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने विषयमा प्राथमिकता दिन उहाँले माग गर्नुभयो । संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि मौलिक हक, सामाजिक–आर्थिक अधिकार र सुशासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँको भनाई छ । वैदेशिक सहयोग र ऋणसम्बन्धी नीतिमा पारदर्शिता अपनाउँदै उत्पादनमूलक र नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने क्षेत्रमा मात्र प्रयोग गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । सशर्त ऋण निरुत्साहित गर्दै अनुदानलाई प्राथमिकता दिन तथा विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई स्वदेशी पुँजी निर्माणमार्फत आत्मनिर्भरतातर्फ लैजान स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधान स्थिर दस्तावेज नभई, समय, अनुभव र व्यवहार अनुसार परिमार्जन हुनुपर्ने गतिशील दस्तावेज हो । संविधान कार्यान्वयनको करिब एक दशकको अनुभवले केही सरचनागत, संस्थागत तथा शासनसम्बन्धी कमजोरीहरू उजागर गरेको वर्तमान सन्दर्भमा संविधान संशोधन अपरिहार्य भएको छ । राजनीतिक दलहरूले संविधान संशोधनको प्रक्रिया सत्ता स्वार्थ वा तात्कालिक राजनीतिक लाभका लागि नभई लोकतन्त्रको गुणस्तर सुधार, सुशासन, संघीयताको सुदृढीकरण र नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सवाल समाधान गर्ने उद्देश्यले अघि बढाउने प्रतिवद्धता घोषणापत्रमा स्पष्ट राख्न आग्रह गर्दछौँ । यस क्रममा संसद र प्रदेश सभामा सदस्य संख्या घटाउने, राष्ट्रिय सभामा पूर्ण समानुपातिक र समावेशी तथा विज्ञहरुको प्रतिनिधिमूलक बनाउने, संसद्लाई नीति निर्माणमा जवाफदेहि र उत्तरदायी बनाउने, संघीयताको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा संविधानले तोकेका अधिकारको प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने र अधिकार सम्पन्न बनाउने विषयमा प्राथमिकता दिन हार्दिक अपिल गर्दछौ । यसैगरी लोकतन्त्रलाई केवल शासन प्रणालीको रूपमा नभई नागरिक स्वतन्त्रता, गरिमा, समानता र न्याय सुनिश्चित गर्ने जीवन पद्धति रूपमा अंगिकार गर्न अपिल गर्दछौ । लोकतन्त्रको दीर्घकालीन निरन्तरता, विधिको शासन, नागरिक केन्द्रित शासन प्रणाली, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक सहभागिता, समावेशीता र आन्तरिक दलगत लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा सुनिश्चित गर्न घोषणापत्रमा स्पष्ट प्रतिवद्धता समावेश गर्न हार्दिक आग्रह गर्दछौ ।’
नागरिक समाजले सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र सेवाग्राही केन्द्रित बनाउन कर्मचारीतन्त्रमा संरचनात्मक सुधार, युवाको सीप र क्षमताको उपयोग, निजी, सहकारी र सामाजिक क्षेत्रको परिचालनमार्फत रोजगारी सिर्जनामा जोड दिएको छ । सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शुन्य सहनशीलता नीति, डिजिटल सेवा प्रवाह, नीति तथा बजेट निर्माणमा नागरिक सहभागिता, प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली र संघीय संरचनाको पारदर्शिता घोषणापत्रमा समावेश गर्न आग्रह गरिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई आधारभुत रूपमा निःशुल्क र अनिवार्य बनाउने, सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार, सीपमूलक शिक्षा प्रवद्र्धन, ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा सुदृढीकरण, बालविवाह र महिलामाथि हिंसा अन्त्य गर्न घोषणापत्रमै स्पष्ट प्रतिवद्धता माग गरिएको छ । निर्वाचन खर्च र सम्पत्ति पारदर्शिताका लागि उम्मेदवारको छुट्टै बैंक खाता, नगद कारोबार निषेध, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था र राजनीतिक दलका आमसभा तथा चुनावी कार्यक्रमको खर्च विवरण तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने अपिल गरिएको छ । घोषणापत्रलाई प्रतिबद्धतामूलक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन आग्रह गरेको छ । जल, जमिन, जंगल र वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकुल नीति, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र हरित ऊर्जासम्बन्धी ठोस योजना घोषणापत्रमा समावेश गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।
