काठमाडौँ । जेन–जी आन्दोलनको प्रभावपछि प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको १९ औँ अधिवेशन शुरु भएको छ ।

सिंहदरबारस्थित संघीय संसद सचिवालयमा बसिरहेको यो अधिवेशनको माघ महिनाको कार्यसूचि सार्वजनिक भएको हो ।

यो कार्यसूचीमा अध्यादेश पेश, विभिन्न समितिका प्रतिवेदन प्रश्तुति, वार्षिक प्रतिवेदनहरू पेश र विधेयकमाथि छलफल मुख्य रूपमा समावेश छन् । बिहान ११ बजे बसेको चालु अधिवेशनको पहिलो बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्र र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्र पहिलो बैठकमा पढेर सुनाइएको छ । अब बस्ने बैठकमा निर्वाचन तयारीसँग जोडिएका तीनवटा अध्यादेश सभामा पेश हुने कार्यक्रम छ । मतदाता नामावली ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ पेश हुनेछन् । यी अध्यादेशहरू आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन र माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभाका १९ सदस्यको निर्वाचनलाई सहज बनाउन ल्याइएका हुन् ।

माघ महिनाको कार्यसूचिमा विभिन्न संसदीय समितिका प्रतिवेदनहरू पेश र छलफल पनि प्राथमिकतामा छन् । विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको राष्ट्रिय सदाचार नीति सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८२ सभामा पेश हुनेछ र यसै प्रतिवेदनमाथि छलफल पनि हुने कार्यक्रम छ । यसैगरी, पर्यटन विधेयक, २०८१ र चलचित्र विधेयक, २०८१ सम्बन्धी समितिका प्रतिवेदन पेश हुने छन् । अभौतिक साँस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८१ माथि दफाबार छलफलको लागि सभा वा समितिमा पठाउने निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

अन्य मुख्य एजेण्डाहरूमा संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चौँसठ्ठी वार्षिक प्रतिवेदन, मुस्लिम आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, राष्ट्रिय सूचना आयोगको २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन र विधायन व्यवस्थापन समितिको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश हुनेछन् ।
प्रत्येक बैठकमा शुन्य समय र आवश्यकताअनुसार प्रादेशिक सरोकार समय (महिनाको पहिलो र तेस्रो शुक्रवार) राखिनेछ । नयाँ विधेयक दर्ता भएमा वा समितिबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएमा कार्यसूचीमा थप समावेश हुन सक्नेछ । सार्वजनिक महत्वका विषयमा मन्त्रीहरूबाट समय माग भएमा बैठकको शुरुमै समय उपलब्ध गराइने र आकस्मिक विषय उठेमा कार्यसूचि परिमार्जन हुन सक्ने प्रावधान छ । यसैगरी, महिनाको तेस्रो हप्ताको कुनै बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम र सदस्यबाट प्रश्ताव दर्ता भएमा प्रस्ताव उत्तर कार्यक्रम हुनसक्ने व्यवस्था छ ।

यो कार्यसूचीले संक्रमणकालीन अवस्थामा राष्ट्रिय सभाले निर्वाचन प्रक्रिया सहज बनाउने, सुशासन र सदाचार नीतिलाई मजबुत पार्ने तथा विभिन्न आयोगहरूको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने दिशामा काम गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । जेन–जी आन्दोलनले उठाएका भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका मुद्दाहरूमा यो अधिवेशनले सकारात्मक योगदान दिने अपेक्षा छ । तर प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नहुँदासम्म राष्ट्रिय सभाको भुमिका सिमित रहने भएकाले आन्दोलनका मागहरू पूर्ण सम्बोधन हुन बाँकी रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

२०८२ भदौमा जेन–जी युवाहरूको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनले नेपालको राजनीतिमा ठूलो उथलपुथल ल्याएको छ । भ्रष्टाचार, नातावाद र सामाजिक सञ्जाल प्रतिवन्धविरुद्ध शुरु भएको प्रदर्शनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा गरायो । संसद भवनमा आगजनी भयो । अन्ततः प्रतिनिधि सभा विघटन भई अन्तरिम सरकार गठन भयो । यो आन्दोलनको प्रभाव अझै कायम छ  ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा आईतवार (आज) बिहान ११ बजेदेखि राष्ट्रिय सभाको १९ औँ अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको थियो । चालु अधिवेशनको पहिलो बैठक शोक प्रश्ताव पारित गर्दै सकिएको छ । बैठक सिंहदरबारस्थित संघीय संसद सचिवालयमा बसेको छ । किनकि नयाँ बानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (संसद भवन) जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीबाट क्षतिग्रस्त छ । यो जेन–जी आन्दोलनपछि पहिलो संसदीय अधिवेशन हो । प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभा मात्रैको बैठक हुनु नयाँ तथा असामान्य घटना हो ।

पहिला सामान्यतया प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त अधिवेशन वा सँगसँगै बैठकहरू बोलाइने गरिन्थ्यो । तर प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि (२०८२ भदौ २७ गते) नयाँ निर्वाचन तोकिएपछि अहिले राष्ट्रिय सभा मात्रै सक्रिय छ । संविधानको धारा ९३ अनुसार राष्ट्रपतिले दुवै सदन अलग–अलग पनि बोलाउन सक्नुहुन्छ । तर यो अवस्था राजनीतिक संकटका कारण उत्पन्न भएको हो । राष्ट्रिय सभा स्थायी सदन भएकाले यो निरन्तर चलिरहन्छ । जसले अन्तरिम अवधिमा विधायकी कामहरू अघि बढाउन सहयोग गर्छ ।

आईतवारबाट शुरु भएको बैठकको कार्यसूचिमा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले राष्ट्रपतिको अधिवेशन आह्वान पत्र पढ्ने र दिवंगत सांसद बालदेव बोहराप्रति श्रद्धाञ्जली प्रश्ताव पारित गर्ने एजेण्डा थिए । दुई वटा एजेण्डासँगै बैठक माघ ९ गतेका लागि बोलाइएको छ । राष्ट्रिय सभाले विधेयकहरू पारित गरेर सरकारलाई दबाब दिनसक्छ । जसले आगामी निर्वाचनअघि सकारात्मक सन्देश दिनेछ । यो नयाँ परम्पराले नेपालको संसदीय अभ्यासमा नयाँ आयाम थपेको छ । प्रतिनिधि सभा नहुँदा राष्ट्रिय सभाले मात्रै काम गर्नुले संघीयताको सन्तुलन र स्थायित्वलाई परीक्षा दिइरहेको छ ।