काठमाडौँ: पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले कानून जनतालाई तगारोका रुपमा नभइ सहजीकरणका लागि बनाइनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
नेपाल कानून समाजद्वारा काठमाठौंमा आयोजित तीन दिने कानून निर्माणमा स्थानीय तहको प्रभावकारी भुमिका विषयक अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले कानून निर्माणको कुरा जटिल रहेको भन्दै जटिलताको बीचमा सहजता र सरलता खोज्नुपर्ने बताउनु भयो । स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले आम नागरिकले बुझ्नसक्ने कानून निर्माण गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले नागरिकले लाभ लिनसक्ने अवस्थामा कानूनहरु तर्जुमा हुनुपर्ने भन्दै कानूनहरु बनाउने र टेबुलमा थन्क्याउने कानूनको उद्देश्य नभएको बताउनु भयो । जतिसुकै वर्ष लगाएर बनाए पनि कानून दोषरहित हुन नसक्ने र संशोधनको प्रक्रिया निरन्तर भइरहने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कानून निर्माणको कुरा असाध्यै जटिल कुरा छ । यो दार्शनिक, व्यवहारिक रुपले पनि जटिल छ । संरचनात्मक हिसावले पनि जटिल छ । यो जटिलताको बीचमा हामी सरलता खोज्नुपर्नेछ । स्थानीय तह भनेको सबैभन्दा नजिकको र जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने तह भएकाले यहाँ कानूनका जटिलता, जञ्जालयुक्त कानून हामीले बनाउने कोशिस होइन की सरल कानून, स्थानीय जनताले बुझ्नसक्ने बनाउनुपर्छ । नागरिकले लाभ लिनसक्ने अवस्थामा कानूनहरु तर्जुमा हुनुपर्छ । कानूनहरु बनाउने र टेबुलमा थन्क्याउने यो कानूनको उद्देश्य होइन । नीति, निर्देशिका, कार्यविधि, ऐनहरु पनि धेरै बनेको देख्छु, ति कानूनहरु कति कार्यान्वयन भए, जनतालाई कति सुनाइयो, भन्ने मौका पाए पाएनन् । सरलीकृत रुपमा जनतालाई बुझाउने प्रयास भयो की भएन ? सरलीकृत नभए संशोधन गर्नुपर्छ । एक पटक बनाएर कुनै ऐन पूर्ण हुन सक्दैन । जतिसुकै वर्ष लगाएर बनाए पनि कानून दोषरहित हुन्छ भन्न सकिँदैन ।’
उहाँले कानून निर्माणको कुरा धेरै जटिल रहेको बताउनु भयो । उठेका प्रश्नको संशोधन र समाधान गर्दै जानुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । तीन दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा स्थानीयका जनप्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रमको संयोजन गरेको कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले २०५४ साल देखी नै स्थानीय तहलाई कानून निर्माणमा सहजीकरण गरेको जानकारी दिनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो -२०७४ साल पछि तीनै तह संगको सहकार्य गर्दे व्यबहारिक कानून बनाउन समाजले सहजिकरण गरेको छ । जसका कारण कानूनी जटिलता भन्दा पनि व्यवहारिकतालाई ध्यान दिएर कानून निर्माण गर्ने क्रम सुरु भएको छ ।
पछिल्लो समय जनसरोकारका विधेयकको मस्यौदा तयार भएपछि अध्ययन, अनुसन्धान र छलफलका लागि समाजले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल
