काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले विश्वविद्यालयहरुमा प्रधानमन्त्री कुलपति नरहने व्यवस्था गर्न आफू लागि परेको बताउनुभएको छ ।

बुधवार त्रिभूवन विश्वविद्यालय सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीमाझ उहाँले विश्वविद्यालयहरुमा प्रधानमन्त्री कुलपति नरहनेगरी कानून ल्याउने प्रयास भइरहेको बताउनुभएको हो ।

त्रिभूवन विश्वविद्यालयका सहकुलपति समेत रहनुभएका मन्त्री पुनले वर्तमान सरकारले आफ्नै पालामा अध्यादेशबाट भएपनि सो सम्बन्धि कानून ल्याउन लागेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सो सम्बन्धमा कसरी कानूनी व्यवस्था गर्ने भन्नेबारेमा कानूनविद्हरुसँग छलफल भइरहेको समेत जानकारी दिनुभयो । विश्वविद्यालयहरुमा कुलपति प्रधानमन्त्री नरहने व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की पनि सकारात्मक रहनुभएको मन्त्री पुनले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘कानून कसरी आउँछ ? हेर्दैछौँ । तर विश्वविद्यालयहरुमा प्रधानमन्त्री कुलपति नरहनेगरी कानून ल्याउने प्रयास हुँदैछ । अध्यादेशबाट हुन्छ कि के छ कानूनविदहरुसँग सरसल्लाह हुँदैछ । हाम्रो पालामा यो हटाउने भनेर एकदम न्वारनदेखिको बल लगाएर यसलाई हटाउने भन्ने भएको छ । अब न्वारनदेखिको बलले पुग्छ कि पुग्दैन, थाहा छैन । यो विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा भईरहेको छ । उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’  

त्यस अवसरमा मन्त्री पुनले सो विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रहरुलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो । सरकारले सो विश्वविद्यालयको अनुसन्धान केन्द्रहरुलाई देशको थिङ्क टयांकको रुपमा स्थापित गराउन चाहेको उहाँको भनाई थियो ।