२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
संविधान संशोधन कार्यदलद्वारा पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा. यादव र भण्डारीसँग सुझाव संकलन एक लाख क्युफिट काठ निकाल्दै वन कार्यालय ‘लुपर’ किराको प्रकोपले झापाको चिया क्षेत्र सङ्कटमा, उत्पादनदेखि निर्यातसम्म असर पर्ने चिन्ता लेबनानमा युद्धपूर्वको अवस्था सुनिश्चित हुनुपर्छः इरान सुधन गुरुङमाथि छानबिन समितिको प्रतिवेदन सोमबार बुझाउने तयारी सम्पती विवरण बुझाएर छानविन आयोगलाई सहयोग गर्छौंः काँग्रेस सभापति थापा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल अतिसङ्कटापन्न सूचीमा पर्ने ‘ब्लाक सफ्टसेल’ कछुवा लोप हुने अवस्थामा भारतको अस्पतालमा आगलागी, पाँच जनाको मृत्यु, २० घाइते कांग्रेस अनुशासन समितिको निर्णय : बारा सभापति यादव निलम्बित, अन्यलाई निर्देशन र सफाइ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विश्वविद्यालयहरुमा प्रधानमन्त्री कुलपति नरहने कानूनी व्यवस्था गरिन्छः शिक्षामन्त्री पुन



अ+ अ-

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले विश्वविद्यालयहरुमा प्रधानमन्त्री कुलपति नरहने व्यवस्था गर्न आफू लागि परेको बताउनुभएको छ ।

बुधवार त्रिभूवन विश्वविद्यालय सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीमाझ उहाँले विश्वविद्यालयहरुमा प्रधानमन्त्री कुलपति नरहनेगरी कानून ल्याउने प्रयास भइरहेको बताउनुभएको हो ।

त्रिभूवन विश्वविद्यालयका सहकुलपति समेत रहनुभएका मन्त्री पुनले वर्तमान सरकारले आफ्नै पालामा अध्यादेशबाट भएपनि सो सम्बन्धि कानून ल्याउन लागेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सो सम्बन्धमा कसरी कानूनी व्यवस्था गर्ने भन्नेबारेमा कानूनविद्हरुसँग छलफल भइरहेको समेत जानकारी दिनुभयो । विश्वविद्यालयहरुमा कुलपति प्रधानमन्त्री नरहने व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की पनि सकारात्मक रहनुभएको मन्त्री पुनले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘कानून कसरी आउँछ ? हेर्दैछौँ । तर विश्वविद्यालयहरुमा प्रधानमन्त्री कुलपति नरहनेगरी कानून ल्याउने प्रयास हुँदैछ । अध्यादेशबाट हुन्छ कि के छ कानूनविदहरुसँग सरसल्लाह हुँदैछ । हाम्रो पालामा यो हटाउने भनेर एकदम न्वारनदेखिको बल लगाएर यसलाई हटाउने भन्ने भएको छ । अब न्वारनदेखिको बलले पुग्छ कि पुग्दैन, थाहा छैन । यो विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा भईरहेको छ । उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’  

त्यस अवसरमा मन्त्री पुनले सो विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रहरुलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो । सरकारले सो विश्वविद्यालयको अनुसन्धान केन्द्रहरुलाई देशको थिङ्क टयांकको रुपमा स्थापित गराउन चाहेको उहाँको भनाई थियो ।