काठमाडौँ । शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल शहरी विकास मन्त्रालयको ६१ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ रकम रोक्का रहेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको सोमवार बसेको बैठकमा उहाँले मन्त्री परिषद्को असोज ५ गतेको निर्णयले उक्त रकम रोक्का भएको जानकारी दिनुभएको हो । उहाँले मन्त्रालयमा कुल विनियोजित रकमको ९१ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँमध्ये हालसम्म ३ अर्व २२ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको बताउनु भयो ।
उहाँले मन्त्रालयको ठूलो रकम रोक्का रहेकोले मन्त्रालयका योजना निर्माण समस्या भएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार २ हजार १४० वटा कार्यक्रम रोक्का रहेको छन् । असोज ५ अगावै वोलपत्र आह्वान भएको करिव ४४० वटा बोलपत्र पनि हाल रोक्का रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । रोक्का रहेका योजनाको लागि फुकुवा गर्न अर्थमन्त्रालयमा आग्रह गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका कारण देशभरका सर्वाजानिक तथा निजी क्षेत्रका २ हजार २ सय घर संरचनाहरु नष्ट भएको पनि जानकारी दिनुभयो । तीमध्ये १ हजार २ सयको हाराहारीमा सरकारी संरचनाहरु रहेका छन् । क्षतिग्रस्त करिव ६०० वटा भवनहरु संघीय सरकारको जिम्मा रहेका र तीमध्ये करिव २५० भवन डिटेल ईन्जिनियरिङ एसेसमेन्ट गरेर निर्माणमा लैजानुपर्ने अवस्थामा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । हाल २०० भवनमा अध्ययन प्रक्रिया अगाडी बढाएको उहाँको भनाई छ । दुई महिनाभित्र डिजाईन र लागत अनुमानसहितको परामर्शदाताबाट रिपोर्ट प्राप्त हुने र त्यसपश्चात पुनर्निर्माणको प्रक्रिया थाल्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मन्त्रालयको कुल विनियोजित रकमको ९१ अर्ब ३४ करोड छ । हालसम्मको खर्च ३ अर्व २२ करोड छ । यो भनेको साँढे ३ प्रतिशतको हाराहारीमा हो । नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद्को बैठक २०८२/०६/५ को निर्णयले ६१ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ रोक्का छ, मन्त्रालयको । विभिन्न शिर्षकहरुको बजेट रोक्का रहेको छ । २ हजार १४० वटा कार्यक्रम रोक्का रहेको छ । असोज ५ अगावै वोलपत्र आवह्वान भएको बोलपत्र करिब ४४० वटा पनि रोक्का रहेको छ । अर्थमन्त्रालयमा हामीले फुकुवाको लागी आग्रह गरेका छौँ । आन्दोलनका क्रममा देशभर करिब २२ सय घर संरचनाहरु नष्ट भएका छन् । सरकारी संरचनाहरु त्यसको आधा १२ सयको हाराहारीमा रहेको छ । यसको योजना आयोगको कमिटिले तथ्याङ संकलन गरिरहेको छ । करिब ६०० वटा भवनहरु संघिय सरकारको जिम्मा रहेका छन् । त्यसमध्ये करिब २५० भवन डिटेल ईन्जिनियरिङ एसेसमेन्ट गरेर यसलाई निर्माणमा लैजानुपर्नेछ । करिब २०० भवनमा हामीले अध्ययनको प्रक्रिया अगाडी बढाएका छौँ । दुई महिनाभित्र डिजाईन र लागत अनुमानसहितको परामर्शदाताबाट हामीलाई रिपोर्ट प्राप्त भएपनि पुननिर्माणको प्रक्रियामा लान्छौ । पुननिर्माणसमिति अन्र्तगत कोष पनि खडा भएको छ । नेपाल सरकारले त्यही कोष मार्फत बजेट परिचालन गर्ने भनेको छ ।’
उहाँले पहिलो चरणको कीर्तिपुरको क्रिकेट स्डेडियममा फ्लडलाईट र १० हजार दर्शक क्षमताको प्याराफिट निर्माणको काम सकिएको पनि जानकारी दिनुभयो । दोस्रो चरणको कामको लागी गुरुयोजना अनुरुप सम्पूर्ण काम गर्नको बहुबर्षिय ठेक्का गर्नेगरी अर्थमन्त्रालयमा सहमति माग्ने क्रममा रहेको उहाँका भनाई छ । उहाँले संघिय संसद निर्माणको काम ८७ प्रतिशत सकिएको पनि जानकारी दिनुभयो । १२ वटा भवन निर्माण सकिएको र फिनिसिङको काम मात्रै बाँकी रहेको उहाँको भनाई छ ।
