काठमाडौं । अटोमोबाइल व्यवसायी तथा नाइमाका संस्थापक आकाश गोल्छाले नेपालमा ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि गरिने रिसाइक्लिङको काम सवारी आयातकर्ताले मात्र गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
शुक्रबार नेपाल अटोमोबाइल्स इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा)ले आयोजना गरेको ‘ब्याट्री रिसाइकल र इन्धनमा इथानोल मिश्रण’ संवादमा भारतको उदाहरण दिँदै आयातकर्तामा मात्र गर्न नसक्ने र त्यसका लागि छुट्टै कम्पनी चाहिने बताएका हुन् ।
उनले ईभीको मात्रै नभई मोबाइल फोन, ल्यापटप लगायत उपकरणको ब्याट्री व्यवस्थापन जरुरी रहेको बताए। साथै, उनले ब्याट्री व्यवस्थापन सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुनु, नेपाल भारत खुला सीमान पनि ब्याट्री व्यवस्थापनको चुनौती बेनको बताए ।
‘नेपालमा ईभीको मात्रै होइन, मोबाइल फोन र ल्यापटप जस्ता उपकरणहरूमा प्रयोग हुने ब्याट्रीहरूको व्यवस्थापन आज ठूलो चुनौती बनेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले यस सम्बन्धी कुनै व्यवस्थित प्रणाली छैन । कानुन छैन । सरकारलाई समेत यसको यथार्थ अवस्थाबारे पूर्ण जानकारी छैन ।’
उनले अहिले मोबाइल र ल्यापटको धेरैजसो पुराना ब्याट्रीहरू भारततर्फ लैजाने, नदी, ल्याण्डफिल साइटहरूमा फालिने गरेको बताए । उनले परम्परागत लिड एसिड ब्याट्री र आधुनिक लिथियम ब्याट्रीको व्यवस्थापन फरक भएकाले सोही अनुरूप व्यवस्थापन नीति बनाउनुपर्ने बताए ।
हाल लिड एसिड ब्याट्रीले राम्रो मूल्य पाइरहेकाले ल्याण्डफिल्ड साइडमा नफालिने उनको भनाइ छ । ‘लिथियम ब्याट्रीको सन्दर्भमा भने स्थिति फरक छ । हालको नियमअनुसार सवारी आयातकर्ताहरूले ब्याट्री व्यवस्थापनमा जिम्मेवार बन्नुपर्ने हुन्छ । अहिले आयातकर्ताहरूका पासमा वारेन्टीसहितका ब्याट्री मात्र फिर्ता आउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘गाडी दुर्घटनापछि ब्याटी फालिएमा त्यसको जिम्मेवारी कसको भन्ने कानुनी स्पष्टता छैन । सरकारले आयातकर्तालाई नै दोषी वा जरिवाना गर्ने अवस्था आउन सक्छ, जबकि दुर्घटना वा अन्य कारणले क्षतिग्रस्त गाडीको ब्याट्री सधैं आयातकसँगै हुन्छ भन्ने छै । त्यो ग्राहकको अधीनमा पनि हुन्छ । ग्राहकले त्यसलाई जथाभावी गर्न सक्छन्।’
उनले यो समस्या समाधानका लागि सरकारले स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । जसको दायित्व आयातकर्ताहरूमा मात्र नभई सरकार, उपभोक्ता र सरोकारवाला सबैको हुनुपर्ने गरी सिस्टम बनाउनुपर्ने बताए ।
उनले हाल नेपालबाट ब्याट्री निर्यात गर्न पनि समस्या रहेको बताए । ‘हाल नेपालमा ब्याट्री निर्यात गर्नका लागि पनि केही निश्चित मूल्य हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर ब्याट्री आयातकहरूले प्रायः ब्याट्रीहरू शून्य लागतमा लिइरहेका छन् । यदि ब्याट्री निर्यात गर्दा उचित मूल्य पाइने हो भने ब्याट्रीहरू ग्रे मार्केटमा जान रोक्न सकिन्छ,’ उनले भने । यसका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न अत्यावश्यक छ ।
हाल लिड एसिड ब्याट्री करको दायरा बिनै भारत निर्यात हुने गरेको उनले बताए । भारतमा ब्याट्री रिसाइक्लिङ गर्दा सरकारले प्रतिकिलो २ देखि ५ रूपैयाँसम्म रिबेट दिने व्यवस्था रहेकाले नेपालमा पनि त्यस्तै नीति अपनाउनुपर्ने उनले बताए ।
नेपालमा लिथियम आयन ब्याट्रीको रिसाइक्लिङका लागि भने केही फरक प्रक्रियाहरू आवश्यक पर्छ । यसमा ब्याट्री संकलन गरेपछि ब्याट्रीमा भएका प्लाष्टिक, तामा, एल्युमिनियम लगायतका कच्चापद्धार्थ छुट्याएर बिक्री गर्न सकिने उनले बताए ।
‘नेपालमा ब्याट्री रिसाइक्लिङको पूर्ण पूर्वाधार नभएको अवस्थामा ब्ल्याक मासलाई भारततर्फ निर्यात गर्न सकिन्छ, यसले भ्यालू एड गर्नसक्छ,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले यो कुरा बाध्यकारी बनाउनु भन्दा पनि स्पष्ट नियम र कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्छ।’
सरकारले ब्याट्री व्यवस्थापनमा कडा नियम मात्र अपनाउन थाल्यो भने यसले स्टिल उद्योगमा जस्तै समस्या निम्त्याउने उनको भनाइ छ । उनले भारतमा पनि ब्याट्री व्यवस्थापन आयातकर्ता नभई छुट्टै कम्पनीहरूले गर्दैै आएको स्मरण गराए । उनले सरकारले कानुनी रूपमै लाइसेन्स प्राप्त रिसाइक्लरहरूलाई मात्र संकलन र प्रशोधनको जिम्मा दिनुपर्ने बताए ।
