१२ आश्विन २०८३, सोमबार Monday, September 28, 2026
१२ आश्विन २०८३, सोमबार
ताजा खबर
News Polar शिक्षामन्त्री पोखरेलसँग रसियाका राजदूतको शिष्टाचार भेट News Polar हिम्लुङ बेस क्याम्पमा हिमपहिरो : सम्पर्कविहीन १२ मध्ये ४ जनाको शव भेटियो News Polar बाढीले बगाएको गैँडा सुस्ता पुग्यो News Polar प्रतिनिधिसभाः सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत News Polar मुस्ताङमा ३६ घण्टादेखि विद्युत् र इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध News Polar मौसम सुधार भएसँगै नेपाल-भारत आवागमन सहज News Polar चितवन कारागारमा ६९ जना दीर्घ तथा जटिल रोगी News Polar शाओमी नेपालको चाडपर्व लक्षित योजना, दैनिक उपहारदेखि थाइल्यान्ड भ्रमणसम्म News Polar सदनमा बाढी पहिरोदेखि खाना पकाउने ग्याससम्म विषय News Polar पुलमा अड्किएको क्रुजसिप निकाल्ने तयारी News Polar दाङमा सवारी आवागमन खुला : जनजीवन सामान्य News Polar प्राधिकरणद्वारा भुम्लुकी उप्रेतीलाई १० लाख क्षतिपूर्ति News Polar जनसंख्या वृद्धिका लागि सुत्केरी बिदा ६ महिना पुर्‍याउने प्रस्ताव News Polar भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् अध्ययन गर्न बनेको संसदीय समितिको सभापति चयन पर्सि News Polar संसदीय समितिको निर्देशनः चाडबाडमा यात्रु आवागमनलाई सहज र सुरक्षित तुल्याउनुस् News Polar प्रतिनिधिसभामा छ विधेयक प्रस्तुत News Polar अम्बर गुरुङ स्मृति सङ्गीत पुरस्कार शम्भुजीतलाई News Polar गोदावरी पर्यटन प्रवर्द्धन महोत्सवबाट सङ्कलित रकम बाढीपीडितलाई दिइने News Polar कपिलवस्तुमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी : व्यवस्थापनमा चुनौती News Polar विशिष्ट व्यक्ति पक्राउ गर्ने क्रम नरोकिए सरकारले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ : प्रचण्ड

जनताका काम छिटो र सहज अनिवार्य : मुख्यमन्त्री आचार्य

जनताका काम छिटो र सहज अनिवार्य : मुख्यमन्त्री आचार्य
फाइल फोटो
अ अ+ अ-

लुम्बिनी। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सेवाप्रवाह छिटो र व्यवस्थित बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले समान रूपमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल लुम्बिनी प्रदेश समितिका पदाधिकारीसँग आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको छलफलमा उहाँले जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित काममा छिटा र सहज अनिवार्य रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सुशासनलाई मुख्य लक्ष्य बनाएर सेवा प्रवाह सुधार गर्न प्रदेश सरकार निरन्तर प्रयासरत छ । यसमा स्थानीय सरकारले पनि आफ्ना कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ ।” प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको बजेटमा २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरे पनि स्थानीय तहमा पठाइने समपुरक, विशेष र समानीकरण अनुदानमा कटौती नहुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा स्थानीय तहका कार्यालयमा भएको आगजनी र त्यसले पारेको प्रभावबारे पनि छलफल भएको छ ।

सो अवसरमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल लुम्बिनी प्रदेश कार्यसमितिले मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । सो पत्रमा प्रदेश–स्थानीय समन्वय परिषद्को बैठक तत्काल बोलाउन आग्रह गरिएको छ ।

महासङ्घले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाले तीन तहबीच सहकार्यको आवश्यकता अझ बढेको उल्लेख गर्दै विभिन्न मागहरू अघि सारेको छ । महासङ्घले प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक मिति छिटो टुङ्गो लगाउन, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध मजबुत बनाउने कदम चाल्न, भदौ २३ र २४ गतेका घटनाबाट भएका क्षतिको पुनःनिर्माण योजना बनाउन तथा प्रदेश र स्थानीय शासन सवलीकरण कार्यक्रममा उपलब्ध स्रोतसाधन प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन महासङ्घका तर्फबाट गाउँपालिका महासङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार गिरी, सचिव झगबहादुर विश्वकर्मा, कोषाध्यक्ष तुल्सीराम पुन मगरलगायतका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको उपस्थित रहेको थियो ।  रासस