काठमाडौं ।  कूटनीतिक सेवामा रहेको करियर होस् या राजनीति लगायत अन्य कुनै पनि क्षेत्रको व्यक्ति होस् राजदूत भनेको देशको, राज्यको प्रतिनिधि हो । त्यसैले उसलाई कुनै पनि देशको राष्ट्रप्रमुखले नियुक्त गर्छ र आफू गएको देशको पनि राज्य प्रमुखसमक्ष नै आफ्नो ओहदाको प्रमाणपत्र पेश गर्दछ ।

त्यसैले पनि राजदूतलाई उच्च सम्मानका साथ महामहिम भनेर सम्बोधन गर्ने गरिन्छ । यो नेपालको मात्र नभएर विश्वव्यापी मान्यता हो । देशकै प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले उनीहरुलाई दूत भनिएको हो ।

तर यसरी आफ्नो मुलुकको प्रतिनिधित्व गरेर सम्बन्धित देशमा रहनुपर्ने दूतहरुलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले भने मन्त्रालयमै हाजिरी कपि राखेर दैनिक हाजिरीमा लगाएको छ । राजदूत विभिन्न देशका हुन्, तर अहिले उनीहरु नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमै पुगेर हाजिर गर्ने गरेका छन् । यसअघि यसरी बहालवाला राजदूतहरू यसरी मन्त्रालयमा हाजिर गराइएको अवस्था भने कहिल्यै थिएन

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनको आडमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका ११ जना राजदूतलाई छानीछानी फिर्ता बोलायो । सरकारले ३० असोजमा ती राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयमा नै २० कात्तिक सम्ममा स्वदेश फर्किन भनेको थियो ।

सरकारको सो निर्णका विरुद्धमा सर्वाेच्च अदालतमा रिट पर्यो । सो रिटमा फैसला गर्दै सर्वाेच्चले राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय तत्कालै कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो । तर पनि अदालतको यो आदेशबाट सरकार पछि हटेन र पुनः कात्तिक २० गते नै स्वदेश फर्किनु र मन्त्रालयमा हाजिर गर्नु भन्ने अर्काे निर्णय गर्यो ।

त्यसपछि चार जना राजदूतले पदमा बसिरहन मनासिब नदेखेको भन्दै राजीनामा दिएका छन् भने अरु परराष्ट्र मन्त्रालयमा जाने र हाजिर गरेर फर्कने गरेका छन् । मन्त्रालयका एकजन अधिकारीले भने– खोइ को कति आउनुभएको छ थाहा छैन, तर पनि त्यहाँ एम्बेसेडर्स रुम राखिएको छ । त्यहीँ आएर हाजिर गर्ने र फर्कने गर्नुभएको छ ।

राजदूतको नियुक्ति भनेको कुनै एकजना कर्मचारीको नियुक्ति जस्तो होइन । कुनै पनि देशसँगको वैदेशिक कूटनीतिक सम्बन्ध सुमधुर राख्नका लागि यो राजदूत नियुक्त गर्ने गरिन्छ । तर ती राजदूतले सम्बन्धित देशबाट औपचारिक रुपमा विदा लिएको बारेमा पनि कुनै स्पष्ट जानकारी छैन । किनभने सरकारको आदेशपछि सर्वाेच्चको आदेश आएकाले कतिपय राजदूतहरु त निकै पछिसम्म नै आफू रहेका देशमा नै बसेका थिए ।

सरकार फेरिएसँगै राजदूत फिर्ता बोलाउने अभ्यास नेपालमा यो पहिलो त होइन । तर, पनि फिर्ता गरिएका राजदूतहरूलाई रोक्ने अदालतको यसप्रकारको आदेश यसअघि आएको पनि थिएन । तर पनि त्यति धेरै देशका राजदूतहरुलाई मन्त्रालयमा आएर हाजिर गर्नु भन्ने आदेश चाहिँ नौलो र अनौठो प्रकारको हो ।

त्यो भन्दा पनि अर्काे रमिता त के हो भने सरकारले फिर्ता बोलाइसकेपछि राजदूतहरु फिर्ता आउनुपर्छ । अनि उनीहरुलाई यहाँ वा त्यहाँ हाजिर गर्नु भन्नु भन्दा पहिल्यै उनीहरुले राजीनामा दिनुपर्छ । राजदूत जस्तो पदको गरिमा यसबाट कायम रहन्छ ।

तर कुनै एक देशको दूतका लागि नेपालले नियुक्त गरेर पठाइसकेपछि र त्यो देशबाटै सरकारले फिर्ता बोलाइसकेपछि उनीहरुलाई फेरि मन्त्रालयमा हाजिर गर्नु भन्ने सरकारको निर्णय हास्यास्पद छ भने देशको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने एक कूटनीतिज्ञले मन्त्रालयको एउटा कोठामा राखिएको हाजिरी पुस्तिकामा हाजिर गरेर जागिर खानु अर्काे रमिता हो । अहिले परराष्ट्रका कर्मचारीहरु राजदूतको रमिता भन्ने गरेका छन् ।