काठमाडौं । मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा आजै आदेश आउन सक्ने छ । अदालतले आज दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । प्रदेश सरकार गठनविरुद्धको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाइएको हो ।
नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवसहित सात दलले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश मागबारे छलफलका लागि आज बोलाउने निर्णय भएको हो ।
गत बुधबार न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले दुवै पक्षबीच छलफलका लागि कात्तिक ३० आइतबार बोलाउने निर्णय भएको हो । मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी कात्तिक २३ गतेको निर्णय तथा मन्त्रिपरिषद् गठनका सम्पूर्ण कागजात पछि फिर्ता लैजाने गरी कात्तिक ३० गते छलफलमा ल्याउन पनि आदेश भएको छ ।
न्यायाधीश पाण्डेयको आदेशमा विपक्षी मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालय, मधेश प्रदेशलाई बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि निर्देशन दिइएको थियो । नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवसहित ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यले कात्तिक २५ गते दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको थियो ।
कात्तिक २२ गते शनिबार मधेश प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री जीतेन्द्र सोनलले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम पाँच दलको समर्थनमा विश्वासको मतको लागि प्रदेशसभाको बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा समर्थन गरेका दलका पाँचजनाले मत दिने वातावरण बिथोलेपछि उनले पदबाट राजीनामा गरेका थिए । लगत्तै तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दल एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।
मुख्यमन्त्रीले राजीनामा गरेपछि सरकार गठनको लागि प्रदेश प्रमुखले सूचना जारी गर्नुपर्नेमा सो विधि नअपनाएर स्वास्थ्य समस्या देखाएर उपचारका लागि कात्तिक २३ गते बिहान आफ्नो निवासबाट काठमाडौँको लागि निस्केकी थिइन् तर उनले एकाबिहानै महोत्तरीको बर्दिबासस्थित पानस कटेजमा एमालेका यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्दै शपथ दिलाएकी थिइन् । यही गलत प्रक्रियाको विरोधमा सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो ।
प्रदेश प्रमुखको यस प्रकारको गलत रवैयाविरुद्ध सङ्घ सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले सोही दिन प्रमुख प्रमुखबाट भण्डारीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो र उनको ठाउँमा सुरेन्द्र लाभलाई पठाएको थियो । घटनाको विरोधमा प्रदेश राजधानी जनकपुरमा सोमबारदेखि लगातार एमाले, राप्रपा र सङ्घीय समाजवादीबाहेक सात दलका प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।
