काठमाडौँ । संघीय संसद सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले अर्थमन्त्रालयले सांसदहरुको स्वकीय सचिव, पूर्वपदाधिकारीहरुको सुविधाहरु फिर्ता गर्न निरन्तर दबाब दिइरहेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको आईतवार बसेको बैठकमा उहाँले यस्तो गुनासो गर्नुभएको हो । सरकारले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुको स्वकीय सचिवहरू हटाइएकोले यसले असहज स्थिति सिर्जना गराएको बताउनु भयो । राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुखलाई समेत यसले असहज बनाएको उहाँको भनाई छ । उहाँकाअनुसार अर्थ मन्त्रालयले बारम्बार मौखिक रुपमा पूर्वपदाधिकारीहरूले पाएका सुविधा फिर्ता भए वा नभएको विवरण मागिरहेको छ ।
उहाँले हाल राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभएकोले ती दलले पाउने अतिरिक्त सुविद्या कटौती गर्न पनि दबाब आइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीलाई परेको केही अफ्ठ्याराहरु स्वकिय सचिव हटाइएको छ, सबै माननीयहरुको । यसमा राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष पनि पर्नुभयो । अहिले प्रतिनिधि सभाको हकमा प्रतिनिधि सभाका सदस्य नभएको कारणले त्यो समस्या परेन तर प्रतिनिधि सभा उपसभामुख अहिले पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि अफ्ठ्यारो पारेको अवस्था छ । खर्च कटौतीको सन्दर्भमा पूर्व पदाधिकारीहरुका सुविधाहरु फिर्ता गर्ने भन्ने खालको हामीलाई सर्कुलर भएको छ । त्यो कारणले पूर्वसभामुखहरुले लिनुभएको सुविधाहरु फिर्ता भएका छन् । हामीलाई तारन्तार अर्थ मन्त्रालयबाट कति सुविधाहरु फिर्ता भए कति भएनन् भनेर मौखिक सन्देशहरु आउने गरेको छ । आईरहेको छ । अहिले पनि उहाँहरुको तर्क के छ भने राष्ट्रिय सभामा पनि प्रतिपक्ष र सरकारपक्ष छैन, त्यसकारण त्यहाँका सुविद्याहरु तिमीहरुले फिर्ता गरेका छौँ कि छैनौँ भन्ने ताकेता पनि आईरहेको छ ।’
संसद सचिवालयले सुविधाहरु सकेसम्म प्रदान गर्नेमा सकरात्मक रहेको बताउनु भयो । यद्यपि कतिपय कानूनी वन्धनहरु र सरकारले गरेका निर्णयहरु स्वभाविक रुपमा पालना गर्नुपर्ने भएकोले केही अफ्ठ्यारा परिस्थितिहरु सिर्जना भएको उहाँको भनाई छ ।
