१० असार २०८३, बुधबार
,
Latest
थानकोटमा विशेष पखावज वादन कार्यक्रम भव्यताका साथ सम्पन्न रास्वपा महाधिवेशन: तातेको निर्वाचन माहोल- फोटो फिचर छ हजार बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि आवेदन डिभिजन वनकार्यालयद्वारा ११ महिनामा ६५ लाख बढी राजस्व सङ्कलन पाकिस्तान र इरानद्वारा क्षेत्रीय शान्ति र बलियो द्विपक्षीय सम्बन्धको प्रतिबद्धता कर्णालीका यातायात कार्यालयबाट ११ महिनामा ३१ करोड २३ लाख राजस्व संकलन, करको मुख्य हिस्सा सवारीसाधनबाट आज पनि सुनचाँदीको मूल्य घट्यो सत्तामा पुगेपछि सुशासनको वाचा बिर्सिएको महासचिव पाेखरेलकाे आरोप रास्वपा महाधिवेशन निर्वाचन : ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान, दुई घण्टामै नतिजा आउने दाबी विदेशमा रहेका रास्वपा प्रतिनिधिले मोबाइल एपबाट मतदान गर्न पाउने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निजी क्षेत्र र स्थानीय तहलाई पनि वन्यवन्तु उद्यानका क्षेत्रमा लगानी गर्ने बाटो खोल्दैछौँः वनसचिव मिश्र



अ+ अ-

काठमाडौँ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले निजी क्षेत्र र स्थानीय तहलाई पनि वन्यवन्तु उद्यान तथा संरक्षणका क्षेत्रमा लगानी गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था मिलाउने तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार राष्ट्रिय संरक्षण दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले वन ऐन तथा नियमावली संशोधनमार्फत निजी क्षेत्र र स्थानीय तहलाई चिडियाखाना र वनस्पति उद्यान स्थापना गर्ने अधिकार दिन कानूनी प्रक्रिया अघि बढाइएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले समुदायले वन र वन्यजन्तु संरक्षणको लागि अगाडि बढेको खण्डमा रोक्ने नभई आवश्यक कार्यविधि बनाएर बाटो खोलिदिनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जूहरुको स्थापना गर्न निजी क्षेत्र र स्थानीय तहले पनि पाउनुपर्ने कुरा को लागि मैले आएदेखि नै भनिरहेको छु कार्यविधि छिटो टुंग्याउँ । निजी क्षेत्र र स्थानीय तहले पजि वनस्पती उद्यानहरु बनाउन पाउनु¥यो । निकुञ्जहरुहरुमा प्रदेश सरकारले अथवा स्थानीय तहले लगानी गर्ने अधिकार प्रदानको लागि हामी वन ऐनको नियमावली संशोधनको क्रममा पनि गएका छौं । स्थानीय तह र प्रदेशले जू बनाउँदा वनको प्रयोग गर्न दिने कि नदिने भन्ने विषय छलफलको क्रममा छ । तर हामीले त्यसको निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताको पनि कुरा राखेका छौं । सामुदायिक संरक्षण क्षेत्रसम्बन्धी कार्यविधि छिटो टुंग्याउँ । यदि दुई तीन स्थानीय तहहरु मिलेर संरक्षण क्षेत्र बनाउन खाजिरहेका छन् भने तिनलाई हामीले किन रोक्ने ? हामी उनीहरुको लागि कार्यविधि बनाएर बाटो खोलिदिने हो भने हाम्रो भन्दा राम्रो संरक्षण क्षेत्र स्थानीय तहले बनाउनेछन् ।’

विभागका महानिर्देशक डा. बुद्धिसागर पौडेलले स्रोत र जनशक्तिको अभावमा वन र वन्यजन्तु संरक्षणको विषय चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको बताउनु भयो । उहाँले देशभरको संरक्षणको लागि सरकारी बजेट मात्र पर्याप्त नहुने पनि बताउनु भयो । देशका विभिन्न ठाउँमा  हुने घटनामा उद्धार र राहतका लागि तत्काल मान्छे पठाउन गाह्रो हुँदा मान्छेहरुमा विभागप्रति नकारात्मकता बढेकोप्रति उहाँको चिन्ता छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘पछिल्लो समय वन तथा वनजन्तु संरक्षणको विषय चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ । सरकारको बजेटले मात्रै संरक्षण गर्न गाह्रो पर्ने रहेछ । देशका विभिन्न ठाउँमा त्यस्ता घटना हुने हुँदा हाम्रो निकायबाट मान्छे पठाएर उद्धार गर्न पनि गाह्रो भएको अवस्था छ । हामीले तुरुन्तै रेस्क्यू र राहतको व्यवस्था गरेनौं भने नागरिकमा हामीप्रति नकारात्मकता पनि बढ्ने हुन्छ । त्यसकारण यो समस्याको समाधानका लागि हामी कसरी अगाडि बढ्ने हो भन्नेकुरामा गम्भीर छलफल गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने देखियो ।’

आज देशभर राष्ट्रिय संरक्षण दिवस मनाइँदैछ । वि.सं २०६३ असोज ७ गते तत्कालीन वनमन्त्री गोपाल राई, वन र वातावरण क्षेत्रका विज्ञहरू डा. हर्क गुरुङ, डा. चन्द्र गुरुङलगायत २४ जनाको ताप्लेजुङको घुन्सामा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि उहाँहरूको योगदानको स्मरण गर्दै असोज ७ गतेलाई राष्ट्रिय संरक्षण दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको हो ।