काठमाडौं: नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालहरुलाई दर्ता हुन आह्वान गरेर सात दिनको समय दिए पनि दर्ता हुन नआएको भन्दै पहिलो चरणमा २६ वटा सामाजिक सञ्जाललाई नेपालभित्र हेर्न नमिल्ने बनाएको छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने भन्दै राजनीतिक दलका नेतादेखि सामाजिक संघसंस्था एवं अभियन्ताहरुले सरकारको यस कदमको आलोचना गरिरहेका छन् । तर यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकार दृढ देखिएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बिहीबार नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै दर्ता हुन नआएका सामाजिक सञ्जालहरु बन्द गर्न निर्देशन दिएका थिए । यस निर्देशन प्राप्त गरेलगत्तै प्राधिकरणले एक सूचना निकाली २६ वटा सामाजिक सञ्जाललाई नेपालभित्र चल्न नदिने भन्दै सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई पत्राचार गरेको थियो ।
सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन चाहेका सामाजिक सञ्जालहरुमा फेसबुक, फेसबुक मेसेन्जर, इन्स्टाग्राम, युट्युब, ह्वाट्सएप, ट्वीटर, लिन्कडिन, स्नापच्याट, रेडिट, डिस्कर्ड, पिन्टरेस्ट, सिग्नल, थ्रेड्स, वीच्याट, क्वोरा, टम्ब्लर, क्लबहाउस, मास्टोडोन, रम्बल, मीवी, भिके, लाइन, इमो, जेलो, सोल र हाम्रो पात्रो रहेका छन् ।
यो पत्राचार लगत्तै नेपाल टेलिकम र एनसेलले सूचना निकालेर सूचीमा परेका सामाजिक सञ्जालहरु आफ्ना नेटवर्कमा नचल्ने बताए । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले पनि सरकारको कदमलाई पालना गर्ने सूचना सार्वजनिक गरेका छन् । अर्थात् आज शुक्रबार साँझदेखि फेसबुक, ह्वाट्सएप, इन्स्टग्राम, युट्युब, ट्वीटर समेतका सामाजिक सञ्जालहरु नेपालभित्र चल्ने छैनन् ।
अमेरिकी कदम के होला ?
नेपालमा दर्ता वा सूचीकरण गर्न नेपाल सरकारले पटकपटक विदेशी प्रविधि कम्पनीहरुलाई चेतावनी र सूचना दिए पनि मेटा, ट्वीटर समेतका कम्पनीले बेवास्ता गर्दै आएका छन् । यी विशाल अमेरिकी कम्पनीहरुका पक्षमा गत अगस्ट २५, २०२५ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ट्रथ सोसल मार्फत चेतावनीयुक्त एउटा ट्वीट गरेका थिए ।
उक्त ट्वीटमा ट्रम्पले प्रष्टरुपमा अमेरिकी प्रविधि कम्पनी विरुद्ध कुनैपनि किसिमका विभेदकारी नियमन गरिए त्यस्ता कदम विरुद्ध कदम चाल्न म बाध्य हुनेछु भनेका छन् । अर्थात् उनले डिजिटल ट्याक्स (करहरु), डिजिटल सर्भिसेज लेजिस्लेसन र डिजिटल मार्केट्स रेगुलेसनका नाममा अमेरिकी प्रविधि कम्पनीमाथि चोट पुर्याउने चेस्टा गरिए त्यो आफूहरुलाई सह्य नहुने बताएका छन् ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले अगाडि भनेका छन्, “यी यावत विभेदकारी कर, नियम, नियमनहरु नहटाए ती देशबाट अमेरिकातर्फ हुने निर्यातमाथि कडा प्रतिबन्ध र करहरु लगाउन म बाध्य हुनेछु । अमेरिकी यी अद्भूत प्रविधि कम्पनीमाथि सम्मानजनक व्यवहार गर्न सबै देशसँग म आग्रह गर्दछु ।”
खासगरी युरोपेली युनियन समेत विश्वका कतिपय देशले अमेरिकी प्रविधि कम्पनीलाई लक्षित गरी विभिन्न नियमन र कानुन बनाउन थालेको प्रविधि कम्पनीका प्रमुखहरुले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई भेटेरै गुनासो गरेपछि ट्रम्पको यो चेतावनी आएको थियो । तर प्रविधि कम्पनीका गुनासाका सन्दर्भमा कुनै मुलुक विरुद्ध कार्यवाही नै गरेको भने देखिएको छैन ।
यता नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले समेत आफ्ना सूचना एवं जानकारी फेसबुक मार्फत् नियमित रुपमा सार्वजनिक गर्दै आएको अवस्थामा अब के होला भन्ने जिज्ञासा बढेको छ । यस सन्दर्भमा अमेरिकी दूतावासले चाँडै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने स्रोतले बताएको छ ।
