काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद वीरबहादुर बलायरले तत्काल केही नेपाल ऐन संशोधन गरेर संरक्षित क्षेत्र र आरक्षण निकुञ्जमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आईतवार बसेको बैठकमा भएको हाईड्रोपावरहरुको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको वातावरणीय व्यवस्थापन योजना परिमार्जन (ईएमपी अपडेट) गर्ने विषयमा देखिएका समस्या सम्बन्धी छलफलमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले ऐनलाई संसोधन गरेर मार्ग प्रसस्त नगरेसम्म उर्जाका माध्यमबाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउँछौ भनेर नारा लगाउनुको कुनै अर्थ नरहेको बताउनु भयो । उर्जाको विकास हुन सकेन भने मुलुक आत्मनिर्भर नहुने उहाँको भनाई छ । अपि हिमालदेखि कञ्चनजङ्गासम्म संरक्षित क्षेत्र र आरक्षण निकुञ्ज रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले जलविद्युत आयोजनाको स्रोत पनि तिनै क्षेत्र रहेको बताउनु भयो । ७५ प्रतिशत भन्दा बढी जलविद्युत आयोजनाका मुख्य स्रोत नै संरक्षित क्षेत्र र आरक्षण निकुञ्ज रहेको उहाँलको भनाई छ ।
उहाँले वन मन्त्रालयले ईआईए गर्न दिने, उर्जा मन्त्रालयले लाईसेन्स दिने, आयोजना निर्माण गर्न शुरु गरिसकेपछि अनि बीचमा रोक्ने काम उपयुक्त नभएको उहाँले बताउनु भयो । सर्वोच्चको फैसलाले संवेदनशील क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने भनेको तर तर नेपाल सरकारले अहिलेसम्म संवेदनशील क्षेत्रको बारेमा तय गर्न नसकेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । सरकारले घोषणा नगर्दै संवेदनशीलतालाई अरुले उभ्याईदिनु उचित नहुने उहाँको भनाई थियो । उहाँले यसअघि पनि परियोजना बनिसकेर ट्रान्समिसन लाईन निकाल्ने बेलामा समस्या परेको विषय आएको स्मरण गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘तुरुन्तै केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गरेर मार्गप्रशस्त नगरेसम्म हामी उर्जाका माध्यमबाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउँछौ भनेर खाली नारा लगाउनुको कुनै अर्थ छैन । उर्जाको विकास हुन सकेन भने वास्तवमा मुलुकले चाँही आत्र्मनिर्भरता अथवा यसले उन्नती चाँही दिन सक्छ जस्तो लाग्दैन । अपि हिमालदेखि कञ्चनजङ्गासम्म संरक्षित क्षेत्र र आरक्षण निकुञ्ज नभएको कुनै ठाउँ नै छैन । र हाईड्रोपावर निकाल्नको लागी अथवा विकास गर्नको लागी हामो स्रोत पनि त्यही हो । आज जति परियोजनाहरु रजिस्टर भएका छन् । त्यसको चाहीँ लगभग लगभग ७५ प्रतिशत चाँही त्यही क्षेत्रमा चाहीँ दर्ता भएका छन् । हामीले एकातिर चाहीँ वनले पनि ल ठिकै छ नि तिमिले इआईए गरी जाउँ भन्ने । उर्जा मन्त्रालयले लाईसेन्स पनि दिने । हामीले लगानीको प्रत्याभुति गरेर चाहीँ फाईनान्सियल क्लोजअप पनि गर्ने, विकास प्रवद्धक र निर्माण व्यवसायी पनि जाने अनि बीचबीचमा ट्याक्क ट्याक्क मिलाएर चाँही यो भएन यो भएन भनेर भन्न कति सम्म उचित हुन्छ ? कानुसम्बत् रुपमा त अब भनिएको छ कि संवेदनशील क्षेत्र घोषणा गर्न सकिनेछ, भनेको छ सर्वोच्चको फैसलाले । तर नेपाल सरकारले अहिलेसम्म संवेदनशील क्षेत्रको बारेमा तय गर्न सकेको छैन । त्यसैले सरकारले घोषणा नगर्दै संवेदनशीलतालाई हामीले उभ्याईदिउँ भने त्यो राम्रो हुँदैन । यो भन्दा पहिला पनि लाजमर्दो कुरा के आयो भने परियोजना बनिसक्यो अनि ट्रान्समिसन लाईन निकाल्नको लागी धौधौ प¥यो । अब यो हो भने त हामीले परियोजनालाई समयमा नै सम्पन्न गर्न सकेनौँ भने त्यसको लागत बढेर जान्छ ।’
उहाँले विभिन्न बाहानामा अड्काएर परियोजनालाई समयमा नै सम्पन्न गर्न नदिँदा त्यसको लागत बढेर जाने बताउनु भयो । यसले निजी क्षेत्रको लगानीमा हतोत्साही गर्ने उहाँको भनाई छ ।
